अर्थ प्रिन्ट संस्करण

जग्गा प्राप्ति र रूख कटानलगायतका पूर्वतयारी पूरा गर्न थप १५ महिना लाग्ने

तोकिएकै समयमा अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) अन्तर्गत छनोट भएका पूर्वाधार आयोजना निर्माण थालनी भएको भए अहिले २० महिना पूरा भइसक्ने थियो । राजनीतिक दलको विवादले गर्दा आयोजना २० महिना ढिलाइ भएको छ । नेपाल सरकार र एमसिसीले तय गरेको कार्ययोजनाअनुसार १६ असार ०७७ देखि प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम थालिने योजना तोकिएको थियो । कार्यान्वयन सुरु भएको ६० महिना (पाँच वर्ष)मा परियोजना सम्पन्न गर्नैैपर्ने सम्झौता लागू हुनै लाग्दा राजनीतिक दलभित्रैको बखेडाले ढिलाइ भएको हो । समग्रमा तोकिएको समयको एकतिहाइ विवादले ढिलो भएको छ । यससँगै आयोजनाको लागत पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । अहिले तोकिएको लागत अनुमान २०१७ मा गरिएको हो । 

परियोजना संसद्बाट पारित भएपछि अब सरोकारवालासँगको समन्वयमा नयाँ कार्यान्वयन मिति तोकिनेछ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार आइतबार कम्प्याक्ट सम्झौता पारित भएपछि बाँकी आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गरिनेछ । विशेष गरी चैत ०७६ देखि कोभिड र सम्झौता पारित हुने अनिश्चितताले अपेक्षित प्रगति भएको छैन । ‘यसकारण जग्गा प्राप्ति र मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमा रूख कटानलगायतका कामलाई तीव्रता दिइनेछ,’ उनले भने । त्यसपछि नयाँ कार्यान्वयन मिति तय गरिनेछ । 

 आयोजना यस्ता छन्
एमसिसी सम्झौताअनुसार चार सय केभी क्षमताको तीन सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौँडा र रातमाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारणखण्ड निर्माण गरिनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा चार सय केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । 

प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा ३९ करोड ८२ लाख डलर खर्च गरिनेछ । यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिसकेको छ । प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० नगरपालिका भएर जानेछ । प्रसारण लाइनका लागि आठ सय ५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्रसारण लाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला भएर जानेछ । 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धन खोला–शिव खोला (दाङखण्ड) ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । सुरुमा भालुबाङ–लमही २७ किलोमिटर सडक पाइलट परियोजनाका रूपमा निर्माण गरेपछि बाँकी सडक निर्माण अघि बढाइनेछ । अत्याधुनिक पेभमेन्ट रिसाइकलिङ प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलाको पिच खेर नजाने गरी सडक मर्मत गरिनेछ । यसअन्तर्गत पाँच करोड २२ लाख डलर खर्च गर्ने योजना छ । एमसिए–नेपालले सडक विभागसँग परामर्श गरी एमसिसी अनुदान कार्यान्वयनका क्रममा काम गरिने सडकखण्डहरूको छनोट गरेको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाबाट दुई करोड ३० लाख जनता र सडक स्तरोन्नतिबाट नौ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा छ । 

त्यसबाहेक अनुगमन र मूल्यांकनका लागि ९४ लाख ९२ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापनमा तीन करोड ९९ लाख ९० हजार डलर खर्च गरिनेछ । नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ करोड डलरमध्ये १२ करोेड नौ लाख प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा खर्च गरिनेछ । त्यस्तै, ९१ लाख डलर भने सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गरिनेछ ।