प्रतिनिधिसभामा एमसिसीबारेको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले राखेको धारणा :

एमसिसी आर्थिक सम्झौताका रूपमा थियो। यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेर ऐन बनाउने परिकल्पना थिएन। तर पछिल्लो समय अनुमोदन गरेर ऐन बनाउने भन्ने विषय आएको छ। त्यसले गर्दा गम्भीर बहस र विवाद उत्पन्न भएको छ। ऐन बन्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरी एउटा परियोजनाका लागि मुलुकको सार्वभोम अधिकार खण्डित हुने, नेपालको संविधान नै खण्डित हुने, नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरू खण्डित हुने, सम्झौता हाबी भएर अमेरिकी कानुनहरू लागू हुनेलगायतका प्रावधान रहनुका साथै सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार एमसिसीलाई दिएर नेपालका राज्यका अंगहरूलाई निष्क्रिय बनाउने खालका प्रावधानहरू छन्। 

त्यसैगरी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलिरहेको अवस्थामा यस्तो सम्झौता संशोधन गरेर विशुद्ध आर्थिक सहयोगका रूपमा अगाडि लैजान सक्छौँ भने त्यो ठीक छ। संशोधन नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन भने यो अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हाम्रो पार्टीले भन्दै आइरहेको अवस्था हो। अहिले छलफका क्रममा सत्तामा रहेका दलका बीचमा संशोधनलाई आकर्षित गर्ने गरी केही प्रतिबद्धताहरू, घोषणाहरू पनि आएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। 

यद्यपि त्यो घोषणा सबै सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छैन। सामान्यतय यो घोषणामा संशोधनको प्रक्रिया देखिँदैन। विरोधको सूचना दिने प्रक्रिया पनि देखिँदैन। संशोधानको लागि ७२ वा १२० घण्टे खुल्ने प्रक्रिया पनि देखिँदैन। रिजर्भेसन पनि राखिएको देखिँदैन। तर पनि राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर सरकारले यो यो बुँदामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लिएर आउँछ भने त्यो कुरा सकारात्मक हुन सक्छ। 

तर त्यो सम्झौता भनेको दुईपक्षीय सहमतिको आधारमा सम्झौता हुने हो दुईपक्षीय सम्झौताको आधारमा हामीले गरेको घोषणा, हाम्रो संसद्ले गरेको घोषणा एमसिसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ, हुँदैन भन्ने एउटा प्रश्न छ। एमसिसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ भने हामीले गरेको घोषणाको सकारात्मक अर्थ रहन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो प्रकारको घोषणाको सम्बन्धमा दलहरूको बीचमा के सहमति भएको हो छलफलको प्रक्रियामा माननीय मन्त्रीज्यूले अवश्य घोषणा लिएर आउनुहुनेछ। सदनमा आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दामा सहमति कायम गरौँ। 

आर्थिक परियोजनाको सम्बन्धमा विमती होइन, आर्थिक सहायता लिन दिन सक्ने कुरालाई अन्यथा मान्ने कुरो होइन, तर यो परियोजना शीर्षक मात्र आर्थिक परियोजनाको रूपमा आयो। त्यसको धारा, उपधारा, प्रावधानहरू नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाबाट आएको हुनाले यसमा गम्भीर रूपले प्रश्न उठेको छ। नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित नहुने गरीकन, नेपालको संविधान खण्डित नहुने गरीकन, नेपालको राष्ट्रिय कानुन खण्डित नहुने गरीकन, नेपालको सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने गरीकन, नेपालको संसद्, अदालत, सुरक्षा निकायहरू कुनै पनि अंगलाई खण्डित नहुने गरीकन यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजनामा मात्रै सीमित रहने प्रक्रिबाट लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रियाबाट जान सक्ने अवस्था भयो भने यसले सकारात्मक रूप दिन सक्छ।’

अन्यथा आर्थिक परियोजनाको नाममा नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रक्रियाबाट गयो भने नेपालको स्वाधीनतामाथि गम्भीर संकट पैदा हुनेछ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक जटिलतामा अवस्थित मुलुकको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न, सुरक्षाको प्रश्न मेजर प्रश्न हो। सुरक्षाको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ।  

आर्थिक परियोजना मात्र प्रमुख कुरा होइन। त्यसकारणले सैन्य रणनीतिका बारेमा जोडिएको विषयमा दलहरूबीचमा भएको सहमति र सम्झौताले काम गर्छ। त्यसले नियन्त्रण र संशोधन गर्न सक्छ। परिमार्जन गर्न सक्छ। एमसिसीले त्यसलाई स्विकार्न सक्छ भने त्यो सकारात्मक हुन सक्छ। त्यसकारणले यो छलफलको प्रक्रियाका क्रममा चार दलको बीचमा के के सहमति भएको हो त्यो पनि माननीय मन्त्रीज्यूले ल्याउनुहुनेछ र त्यो ल्याइसकेपछि दुईवटै प्रस्ताव जोडेर सामूहिक रूपमा छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढाइयोस् र प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीमार्फत नै प्रस्तावहरू अगाडि बढाइयोस्। संशोधनलगायतका प्रक्रियाहरू खुलाइयोस्।