दृष्टिकोण

एमसिसीको राजनीतीकरण र अन्तर्राष्ट्रियकरण

शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालका बाध्यता बुझेर आ–आफ्ना हत्कण्डा फिर्ता लगिदिए तात्कालिक रूपमा सबैका लागि स्वागतयोग्य हुन सक्छ

अमेरिकाले विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकलाई दिने सहायता राशीलाई प्रभावकारी बनाउने सिलसिलामा अपनाएको दूरगामी प्रभाव राख्ने सहायता रणनीतिलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एसिसी) भनेको सुनिन्छ । नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग, युएसएड हुँदाहुँदै यो अर्कै संस्थागत र सम्झौतागत सहयोग ढाँचामा दुई देश किन लागे भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन सो अमेरिकी संस्थाको नामले व्यक्त गरिरहेको आशयलाई पहिल्याउनु उचित हुन्छ । हजार वर्षको कालखण्डलाई अंग्रेजीमा ‘मिलेनिअम’ भनिन्छ । तसर्थ आगामी हजार वर्षसम्मका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी युगान्तकारी विकास गतिविधिका लागि आयोजनाको चयन र सम्झौता गर्नु संस्थाको उद्देश्य भन्ने अर्थ लाग्छ । विवादको चुलीमा पु¥याइएको एमसिसीको नेपाल सम्झौताले संसद्मा हालै प्रवेश पाएको छ ।

एमसिसी प्रोजेक्टले हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन नेपाल–भारत सीमासम्मै पु¥याएर विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न र विद्युत् निर्यात गर्न सहज र सरलीकरण होस् भन्ने लक्ष्यमा रकम लगाउन लागेको देखिन्छ । उच्च चल्तीका ३०५ किमि सडकको स्तरोन्नति, मर्मतलगायतमा एमसिसीको पैसा लगानी गर्ने भनिएको छ । कागजात तथा काला अक्षरले दिएको अर्थ यही हो । प्रोजेक्ट सञ्चालन नेपालीले नै गर्ने, काममा खटाइने जनश्रम नेपाली पक्षकै निर्णयले जुटाउने भनिएको छ । यसलाई अनावश्यक भन्ने ठाउँ छैन । अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुन थालेको वर्तमान नेपालका लागि ६० अर्ब रुपैयाँको विकास अनुदानले ठूलो महत्व राख्छ ।

यो अमेरिकी सहायताबापत कुनै सैन्य वा सामरिक संलग्नताका निम्ति नेपाल बाध्य हुनुपर्ने आशय सम्झौतामा देखिन्न । युएसएडको सहायता परिचालनमा देखिएका कमी–कमजोरी सच्याउने अभिप्रायले हुन सक्छ, ५० करोड डलर सबै विकासका पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्यता र त्यससम्बन्धी सर्तचाहिँ देखिन्छ । एमसिसी सम्झौताका गुण–अवगुण, नेपालको हित वा अहित, फाइदा–बेफाइदालाई विषय बनाएर पार्टी वा नीति अध्ययनसम्बन्धी संस्थामा कहिल्यै बहस गरिएन । सम्झौता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिल्यै हदैसम्म र तुच्छ राजनीतीकरण गरेर अभिशापसिद्ध बनाउने गम्भीर अभियान चलिरहेको छ । विरोधको स्वरमा जनताको भावना मुखरित हुनुभन्दा विदेशी चासो चर्कोसँग घन्किनु विरोध प्रतिक्रियाको अनौठो पक्ष हो । यो मामिलाले बेइजिङ र वासिंटनबीच आरोप–प्रत्यारोपको रूप लिइसक्यो र देशभित्र घिनलाग्दो राजनीतीकरण र देशबाहिर डरलाग्दो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुग्यो ।

सत्ताका महत्वपूर्ण ओहोदामा बसेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा हिंसात्मक स्वभावका उग्र नारा र विरोधमा उक्साइरहेका छन् । उनीहरू कोठाभित्र एमसिसीको पक्षमा पनि देखिन्छन् । आजसम्म जति पनि कम्युनिस्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भए, उनीहरू सबैको पालामा यो सम्झौता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम भयो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको पालामा यो सम्झौताको माग गरिएको रहस्योद्घाटन भइसक्यो । सडकका नारामा सुनिँदै छ– अमेरिकाले ‘चीनलाई घेर्न’ ल्याएको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आइपिएए) को एउटा अभिन्न अंग हो एमसीसी, यो पारित भएमा अमेरिका नेपालमा सैन्यबलसहित चीनविरुद्ध आउनेछ । आइपिएस एसियाका चीनविरोधी मुलुकको माखेसांग्लो हो । यहाँसम्म कि तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत आधिकारिक प्रतिवेदनमा ‘चीनलाई घेर्ने’ शब्दावली उल्लिखित थियो । जसले गर्दा अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध बहेलिने खतरा देखेर होला, पछि त्यस्तो शब्दावली हटाइयो ।

चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’को १५ फेब्रुअरीमा लान जियासुईबाट ‘अमेरिकाले चीनलाई ताकेर नेपाल तथा एमसिसी नामक भूराजनीतिक सम्झौतालाई उक्साइरहेको’ शीर्षकको लेखमा ‘एमसिसीको सन्दर्भमा नेपालमा अमेरिकाको जोड तथा फेरि एकपटक चीनमाथि उसको निराधार बदनामीले के प्रदर्शित गरिरहेको छ भने एमसिसी चीनलाई निसाना बनाउने भूराजनीतिक उद्देश्यको एक सम्झौताभन्दा अरू केही होइन’ भनेर उनले चिनियाँ आधिकारिक धारणालाई मुखरित गरेका छन् । तर, उनले यस सम्झौतामा नेपालको अहित गर्ने कारक तत्व कतै औँल्याउन सकेका छैनन् । अमेरिकाको एमसिसी होस् वा चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बिआरआई), दुवै उनीहरूकै राष्ट्रिय हितको पृष्ठपोषण गर्ने सञ्जाल हुन् । हामीले दुवैभित्र नेपालको राष्ट्रिय हित हेर्ने हो । एमसिसी अनुदानमा आधारित छ, तर चीनको बिआरआईले गर्ने ऋण लगानीमा तीन प्रतिशतसम्म ब्याजसहित साउँ बुझाउनुपर्ने सर्त छ । बिआरआईका लगानीहरू, कतिपय मुलुकका लागि ‘ऋण–पासो’ (डेब्ट–ट्र्याप) हुन पुगेको हंगामा नसुनिएको होइन ।

यदि एमसिसी नेपाललाई आपत्तिजनक हुन्छ भने बिआआरआईचाहिँ आपत्तिजनक नहोला भन्न सकिन्न । नेपालले ‘बिआरआई’ मा हस्ताक्षर गर्दा एमसिसीमा जति बहस र पारदर्शिता अपनाइएको थिएन । समग्र मुलुक ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एकत्रित भएको अवसर छोपेर अपारदर्शी तरिकाले बिआरआईमा स्वीकृति दिइयो । सो वर्ष २९ वैशाखमा बिआरआईको ‘मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्टान्डिङ्’ (एमओयु) मा नेपालले हस्ताक्षर ग¥यो । यसमा १) रेल तथा सडक यातायात तथा ट्रान्समिसन लाइन, २) लगानी, ३) स्वतन्त्र व्यापार प्रवद्र्धन, ४) वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण पर्छन् । यी दुवै सम्झौतालाई हामीले निष्पक्ष र नेपालको हितलाई अगाडि राखेर मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्ने वेला आएको छ । यदि ‘एमसिसी साम्राज्यवादी सञ्जाल’ हो भने बिआरआई पनि कुनै मानेमा भिन्न चरित्रको होइन । बिआरआई औद्योगीकरण र निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न चीनको विश्व–बजार आफ्नो पकडमा लिने महत्वाकांक्षी सञ्जाल हो । कम्युनिस्ट परिभाषामा भन्नुपर्दा बिआरआई पनि ‘साम्राज्यवादी सञ्जाल’ नै हो । शक्तिराष्ट्रका हितका हत्कण्डा हुन्, एमसिसी र बिआरआई । निकै जटिल पारिभाषिक तथा कानुनी शब्दावली चयन गरी लेखिएको ७७ पृष्ठ लामो फलामको चिउराजस्तो यो सम्झौता पढेर छिचलेका र त्यसलाई बुझेका कमै होलान् । हामी कुराको चुरो नबुझेरै हावामा वा हुइँयामा बहकिइरहेका त छैनौँ ? यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्दा हामी आवेगले काम गर्छौँ कि विवेकले ? चेतनाले कि उत्तेजनाले भन्ने प्रश्न आफैँतर्फ तेर्सिन्छ ।

एमसिसी कार्यान्वयन हुनुअगावै अतिराजनीतीकरण र देशबाहिर खतरनाक अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो । अब एमसिसी खारेज गर्नुको अर्थ बिआरआईको विजय हुनेछ । एमसिसी पारित गर्ने हो भने आफूलाई चिढ्याउन खोजेको अर्थमा उत्तरी छिमेकीले बुझ्ने सम्भावना छ । कुनै पनि मित्रराष्ट्रलाई चिढ्याउनु नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीति होइन । छिमेकीलाई चिढ्याउनु त झन् हुँदै होइन । यदि एमसिसी र बिआरआई नेपालको हितका लागि भन्दा अमेरिका र चीनको रडाकोका कारक हुन पुग्छन् भने नेपालले दुवै सम्झौतालाई रद्द गर्न बाध्य हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । स्वाधीन राष्ट्रिय अस्तित्वमा खलल पार्दै सहायताका नाममा शक्तिराष्ट्रको घातक होडबाजीको महँगो मूल्य नेपालले चुकाउनुपर्छ र देश विदेशी शक्तिको अखडा बन्न पुग्छ भने यस्तो अप्रिय निर्णय लिन नेपाल बाध्य हुन सक्छ भन्ने यथार्थ मित्रराष्ट्रहरूले बुझ्नु जरुरी छ । नेपाल इतिहासमा कहिल्यै कसैको गुलाम वा उपनिवेश भएन । त्यो गौरव जोगाउन पनि अप्रिय र साहसी निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ । शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालको अपरिहार्य भूराजनीतिक कठिनाइ, सीमा र बाध्यतालाई बुझेर समझदारीसाथ आ–आफ्ना हत्कण्डालाई फिर्ता लगिदिएमा तात्कालिक रूपमा स्वागतयोग्य हुन सक्छ । (डा. केसी प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष हुन्)