गत कात्तिक पहिलो साता सुदूरपश्चिममा आएको बाढीपहिरोमा आफन्त गुमाएका र घर क्षति भएका परिवारले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत अझै पाएका छैनन्। सरकारले राहत रकम जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको खातामा पठाइसके पनि वितरण भने भएको छैन।
    
प्रदेशको विपद्सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मृतकका परिवारले प्रदेश सरकारबाट एक लाख र घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारले ५० हजार रुपैयाँ राहत पाउनुपर्ने हो। त्यसका लागि गत मंसिरमै रकम पनि निकासा भइसकेको छ। तर, दोहोरो राहत वितरण गर्न नपाइने व्यवस्थाले पीडित परिवार प्रदेशले घोषणा गरेको राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
    
संघीय सरकारले पीडितलाई राहत वितरण गरिसकेकोले दोहोरो पर्ने भन्दै जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले प्रदेशको राहत वितरण नगरेका हुन्। प्रदेश सरकारले भने संघको निकायले कानुनी जटिलताका नाममा प्रदेशको राहत वितरणमा उदासीनता देखाएको आरोप लगाएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिलामन्त्री पूर्णा जोशीले विपद् व्यवस्थापन समितिले वितरण गर्न नमान्दा प्रदेशले पीडितलाई राहत दिन नसकेको बताइन्। ‘पैसा पठाइसक्यौँ तर कानुनी व्यवधान देखाएर जिल्लाले पीडितलाई वितरण गरिदिएनन्,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको उदासीनताका कारण पीडितले प्रदेशको राहत पाउन सकेका छैनन्।’ विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने प्रावधान छ। दोहोरो पर्ने गरी राहत वितरण गर्न नपाइने संघीय ऐनमा टेकेर जिल्लाले राहत वितरण गर्न नमानेको उनले बताइन्। 

खर्च भएन राहतको २५ करोड
बाढीपहिरोले सुदूरपश्चिममा जनधनको ठूलो क्षति गरेपछि प्रदेश सरकारले राहतका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये प्रदेशका नौवटै जिल्लामा गरी करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको बझाङमा ३५ लाख र डोटीमा ३० लाख रकम निकासा भएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, बाजुरा, डडेल्धुरा, बैतडी र अछाममा जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई २५/२५ लाखका दरले त्यतिवेलै निकासा दिइएको थियो। 

उक्त रकम खर्च नभएर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको खातामा थन्किएको छ। पठाएको रकम खर्च नभएकोले पीडितलाई छुट्याएको थप रकम पनि निकासा हुन नसकेको मन्त्री जोशीले बताइन्। जिल्लामा मातहतको निकाय नहुँदा संघको प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत विपद् समितिमार्फत राहत वितरण गर्न खोजेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। 
    
गत कात्तिक पहिलो साता अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोमा परेर सुदूरपश्चिममा ३८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २३ जना बेपत्ता छन्। सबैभन्दा बढी डोटीमा १६ र बझाङमा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो। बझाङमा पहिरोमा पुरिएर १९ जना बेपत्ता भएका थिए। मृतकका परिवारलाई संघीय सरकारले दुई लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरेको थियो। एउटै परिवारमा विपदबाट दुईजनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको अवस्थामा मृतकको संख्याअनुसार थप एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। बेपत्ता भएकाहरूलाई पनि मृतक मानेर राहत वितरण गरिएको छ। 

प्रदेशको कानुन लागू नगरेको गुनासो
मन्त्री जोशीले प्रदेशमा रहेका संघका निकायले प्रदेशको कानुन लागू नगरिदिँदा राहत वितरणमा समस्या भएको बताइन्। ‘प्रदेशभरि प्रदेश कानुन लागू हुनुपर्ने हो। संघको निकायले हाम्रो कानुन पनि लागू गरिदिनुपर्ने हो,’ जोशीले भनिन्, ‘संघको ऐनले राहत वितरण गर्न समस्या भयो।’ 

प्रदेशको विपद् कार्यविधिमा पनि दोहोरो राहत वितरण गर्न नहुने व्यवस्था थियो। तर, राहत वितरणमा समस्या हुने भएपछि सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर यो व्यवस्था हटाएको थियो। मन्त्री जोशीले कार्यविधि संशोधन गरेर पठाउँदा पनि केन्द्रको ऐनमा टेकेर जिल्लाले राहत वितरण नगरेको बताइन्।

संघको राहत वितरण भइसकेको अवस्थामा दोहोरो पर्ने भएकाले प्रदेशको राहत वितरण गर्न नसकिएको सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले दोहोरो पर्ने हुँदा प्रदेशको राहत वितरण नगरिएको बताए। प्रदेशले पठाएको ३५ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको उनले जानकारी दिए।

‘संघीय सरकारको राहत वितरण गरिसकेको अवस्थामा तिनै परिवारलाई प्रदेशको पनि राहत वितरण गर्दा दोहोरो पर्ने भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको ऐनमा पनि दोहोरो राहत वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेछ।’ घर क्षति भएकालाई क्षतिको विवरणअनुसार जिल्लाले पाँचदेखि २० हजारसम्म क्षतिपूर्ति बाँडेका छन्।

प्रदेश परिषदबाट निर्णय गरिने
जिल्ला प्रशासनमातहतको विपद् समितिले राहत वितरण नगरेपछि सरकारले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश विपद् परिषदबाट निर्णय गरेर पीडितलाई राहत दिने तयारी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता जोशीले परिषदबाट निर्णय गराएर मृतकका परिवारलाई राहत वितरण गरिने जानकारी दिइन्। घर क्षति भएकाको हकमा वास्तविक पीडित यकिन गर्न पनि समस्या छ। स्थानीय तहहरूबाट संकलित घर क्षतिसम्बन्धी विवरण विश्वसनीय नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।