समाचार डिजिटल संस्करण

सर्वोच्च अदालतको आदेशले  नेपाल प्रहरीको भर्ना रोकियो 

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर तथा प्रहरी परिचरको भर्ना अनिश्चित बनेको छ । भर्नामा थारू समुदायलाई छुट्टै कोटाको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसहित प्रेमीलालप्रसाद चौधरीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले भर्ना प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएर दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । 

१२ पुसमा दायर भएको रिटउपर २० पुसमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसयता सो मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा भर्ना प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।
 
थारू समूहलाई  मधेसी समुदायअन्तर्गत आरक्षण दिने गरिएको छ ।  तर, आदिवासी जनजातिमा नराखी छुट्टै कोटा दिन माग गरी रिट दायर भएको हो । सो आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवेदन नै रोकेको छ । मुद्दाको छिटो टुंगो नलाग्दा भर्ना प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । 

गत १० मंसिरमा प्रहरीले एक सय ४६ इन्स्पेक्टर तथा दुई सय ३ पदमा कार्यालय सहयोगीको विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो ।