मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १५ मंगलबार
  • Tuesday, 27 February, 2024
यम बम काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण ७ शनिबार ०६:०१:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहका ६७ ठाउँमा सीमा विवाद, विवादको छिनोफानो अब चुनावपछि मात्रै 

Read Time : > 2 मिनेट
यम बम, काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण ७ शनिबार ०६:०१:००

देश संघीयतामा गएसँगै पुनर्संरचना गरिएका स्थानीय तहमा ६७ सीमा विवाद देखिएका छन् । तत्कालीन स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा परिणत भएसँगै फरक–फरक जिल्लाका स्थानीय तह, एउटै जिल्लाका स्थानीय तह र एउटै पालिकाका वडाबीच ६७ ठाउँमा सीमा विवाद भएको हो । 

उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, रामेछापको खाँडादेवी र लिखुपिके गाउँपालिका, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका र नासों गाउँपालिका, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका, वाणगंगा नगरपालिका, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका, दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका र डोटीको आदर्श गाउँपालिकासहित ६७ वटा पालिकाको सीमा विवाद छ । 

वसन्त अधिकारी, प्रवक्ता, संघीय मामिला मन्त्रालय

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार हालको अवस्था (चुनाव घोषणा)मा सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भए पनि मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भइसकेको छैन । सीमा विवादको विषय लामो समयदेखि अल्झेर बसेको छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहबाट आएका सीमा विवादको चाङ लागेको छ । एउटै जिल्लाका स्थानीय तहबीचको सीमा विवादको समाधानको पहिलो निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो । तर, त्यहाँ नटुंगिए संघीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ । 

सीमा विवादको अन्तिम टुंगो नेपाल सरकारबाट लगाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा छ । तर, लामो समय विवाद अध्ययनमै खर्चेको मन्त्रालयले हाललाई सीमा विवादलाई थाती राखेको छ । कारण, सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ दफा ३ (५)अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरेफेर गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वडाको संख्या र सीमा हेरफेर पनि स्थानीय तहको चुनावको एक वर्षअघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसअघि पालिकाबीचको सीमा विवाद अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले यो काम तत्कालका लागि थन्क्याएको छ । ‘अहिले सीमा विवाद समाधान गर्न कानुनले पनि दिँदैन, चुनावलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने हुन्छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘चुनावपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

मुलुकमा स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिले केही क्षेत्रमा सीमा विवाद समाधान गरे पनि संघमा पुगेका मुद्दाका हकमा अहिलेसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन । 

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार हालको अवस्था (चुनाव घोषणा)मा सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भए पनि मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भइनसकेको बताए । ‘सीमा विवादको विषय लामो समयदेखि अल्झेर बसेको छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सीमा हेरफेर गरेमा पालिका तथा वडामा रहेका मतदाता संख्या पनि हेरफेर हुन्छन् । तर, निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ ।

१०९ पालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर, थप ३७ निवेदन
जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमा एक सय नौ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर भएको छ । जनसंख्या, भूगोग, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत, भाषिक, सांस्कृतिक पक्षका आधारमा पालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पालिका सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमार्फत संघ सरकारमा सिफारिस पठाउनुपर्छ । 

२१ पालिकाले नाम, ६७ ले केन्द्र हेरफेर गरेका छन् । २१ वटाले नाम र केन्द्र दुवै हेरफेर गरेका छन् । केन्द्र र नाम हेरफेरका लागि थप ३७ वटा निवेदन पेस भए पनि प्रक्रिया र मापदण्ड नपुगेकाले कारबाही अगाडि नबढाइएको संघीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज पार्धेले जानकारी दिए ।

सीमा विवादका केही उदाहरण जुन संघीय मामिला मन्त्रालयमा आइपुगेका छन्
- चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाबीचको सीमा विवाद जिल्ला समन्वय समिति हुँदै डेढ वर्षअघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ । भरतपुर– ११ र इच्छाकामना– ७ बीच खगेरी खोला सीमाका विषयमा विवाद छ । ‘विवाद भएको ठाउँमा प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिटी, बालुवा, जंगल) छ,’ भरतपुर महानगरका प्रवक्ता अरुणपीडित भण्डारीले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रमा बलमिच्याइँ भएको छ ।’ तर, इच्छाकामना– ७ का वडाध्यक्ष बमबहादुर राना भरतपुरले गाउँपालिकाको क्षेत्रमा दाबी गरिरहेको बताउँछन् ।

- जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाबीच सीमा विवाद छ । सीमा विवादको मुद्दा ०७६ मै संघीय मामिलामा पुगेको छ । तर, निक्र्योल भइसकेको छैन । कनकासुन्दरी– १ र छायाँनाथ रारा नगरपालिका– १ ले बनाएको गेटकोे स्थान र सिम्पाटीचौर दुवै पक्षले दाबी गर्दै आएका छन् । कनकासुन्दरी– १ का अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले सीमा विवाद चाँडो समाधान गरिदिनुपर्ने बताए ।

- काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाका दुई वडाबीच सीमा विवाद छ । राज्य तथा स्थानीय तह पुनर्संरचनाअनुसार साबिक मेथिनकोट गाविसलाई नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ४ कायम गरिएको थियो । तर, बागमती सरकारले सिमाना हेरफेर गर्दै ३ नम्बर वडाको केही भूभाग ४ नम्बर वडामा गाभेपछि विवाद निम्तिएको हो । विवाद संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।