मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिम सरकारका चार वर्ष : आकर्षक कार्यक्रम, फितलो कार्यान्वयन

सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेटमा प्रदेशले आफैँ सार्वजनिक बससेवा सञ्चालन गर्ने योजना ल्यायो। जनस्तरबाट प्रशंसा पाएको यो योजनाले दोस्रो वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पायो। तर, पछि बस सञ्चालनको योजना नै हरायो। त्यसपछिका बजेटमै समावेश भएन।

नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य सामग्री दिने उद्देश्यले प्रदेश सभाका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणालाई धेरैले जनपक्षीय काम भने। सुरुको बजेटमै परेको यो कार्यक्रमअनुसार न सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन भए, न सञ्चालनको कुनै तयारी छ। यो कार्यक्रम पनि त्यत्तिकै हराएर गयो।

प्रदेश सरकार गठन भएको आज पाँच वर्ष पूरा भएको छ। पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कतिपय निर्णय र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। खासगरी प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा महत्व राख्ने ठूला योजनाहरू सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको जनस्तरमा बुझाइ छ। 

‘प्रदेशप्रति जनताको ठूलो आशा थियो, तर त्यसअनुसार काम भएको महसुस जनताले गरेका छैनन्,’ धनगढीका नागरिक अगुवा खडकराज जोशीले भने, ‘यो कुरा सरकारमै रहेकाहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्।’ खासगरी रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले काम गर्न नसकेको उनले बताए। ‘बजेट खर्च त भयो, तर दीर्घकालीन योजनामा भएन, टुक्रे योजनामा भयो,’ जोशीले भने, ‘बजेट छरिँदा उपलब्धि देखिएन।’

सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक ग्राम, प्रदेश खाद्य संस्थान, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत कार्यक्रम करिब चार वर्षसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। आमनागरिकका गुनासा सुन्ने र तिनको सुनुवाइ गर्न भनेर सञ्चालनमा ल्याइएको ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन। प्रदेशले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडवरिपरि रिङरोड बनाउने योजना पूरा भएको छैन। युवालाई बिदेसिनबाट रोक्नका लागि स्वरोजगार कोष स्थापना गरी विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू हुन बाँकी छ।

उपप्राध्यापक भवानसिंह चलाउने सरकारको नीति र कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘योजनाहरू महत्वाकांक्षी आए, तर कार्यान्वयन भएनन्,’ उनले भने, ‘योजना छान्दा वस्तुस्थितिलाई ध्यान नदिएकाले यस्तो भएको हो।’ सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। प्रदेशमा योजना आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा पनि योजनाहरू तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा योजनाको प्राथमिकीकरण नभएको चलाउनेले बताए।

‘प्रदेशको मुहार फेरिने ठूला आयोजनालाई सरकारले जोड दिन सकेन,’ धनगढीका स्थानीय वसन्त थापाले भने, ‘कार्यकर्तामुखी योजनामा बजेट खर्च हुने तर राम्रा योजना कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति देखियो।’ सरकारले प्राथमिकता दिएका महत्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रको बेवास्ता पनि मुख्य कारण रहेको थापाको भनाइ छ। 

उपप्राध्यापक चलाउने चार वर्षमा सरकारले केही आशाजनक काम पनि गरेको बताउँछन्। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक यातायातको क्षेत्रमा राम्रा कामहरू भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालय, क्याम्पसका भवनहरू बनेका छन्। उच्च शिक्षामा सरकारले राम्रो सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि राम्रो काम भएको छ।’

सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगाे लगाएको छ। यद्यपि जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा राजधानीको पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। सरकारले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा एक–एक सडकलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ। प्रदेशमातहत आएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवामा निकै सुधार भएको छ। महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र अन्य जिल्ला अस्पतालहरूको सेवा तुलनात्मक रूपमा सुधार भएको महसुस नागरिकले गरेका छन्।

पर्यटन कोरिडोरको बनाएर पूर्वाधार निर्माणको थालनी गरेको छ। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई सहयोग र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कृषिको व्यावसायिक र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम लागू गरेको छ। विपन्नलाई घर निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू भएको छ।

नागरिक समाजका अगुवा जोशीले प्रदेशको नितान्त नयाँ संरचनाको सुरुवात हुँदा सरकारलाई काम गर्न समस्या पनि रहेको भएको बताए। संघीयता कार्यान्वयन लागू हुँदैन भन्ने शंकालाई सरकारले निवारण गर्न सकेको उनले बताए। ‘सरकारले केही नगरेको भन्ने होइन, बाटोघाटो, विद्यालय, कलेज भवन निर्माण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले आफ्नो संरचना बनाएको छ। जनताका लागि आवश्यक नीतिनियमहरु बनेका छन्।’ 

सरकारले चार वर्षमा गरेका काम सत्तापक्षकै सांसदको नजरमा औसत छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलका सचेतक अक्कल रावलले सरकारले केही राम्रा काम गरे पनि दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन भने नसकेको बताए। आत्मनिर्भर हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने औद्योगिक लगानीका कार्यक्रम आउन नसकेको उनले बताए।

‘जनताका अपेक्षा बढी छन्, साधनस्राेतको कमीलगायत कारणले जति बढी अपेक्षा थिए, त्यति काम हुन नसकेको हो,’ रावलले भने, ‘तर संरचना, नीतिनियम, कर्मचारी अभावजस्ता चुनौतीका बीच भएका कामलाई राम्रै उपलब्धि मान्नुपर्छ।’ सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, तटबन्ध र कृषिमा नमुना काम भएका उनले बताए।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी चार वर्षमा सरकारले गरेका काम सन्तोषजनक रहेको बताउँछिन्। ‘ठूला आयोजनाहरू नदेखिएका होलान्, तर सरकारको काम निराशाजनक छैन।’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश नयाँ संरचना हो, कानुन, पूर्वाधार, संयन्त्र केही पनि नभएको अवस्थाबाट उठेर काम गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो।’ 

प्रदेशले संघबाट सहयोग नपाउँदा पनि काम गर्न समस्या भएको उनले बताइन्। ‘मन्त्रालयहरूमा सचिव छैनन्, कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘संघमा साझा अधिकारका कानुन नबन्दा पनि कानुनी अड्चन भोग्नुपरेको छ।’ शिक्षा, सडक, खानेपानी, कृषि, तटबन्धसँगै कैयौँ चुनौतीबीच कोरोना नियन्त्रणमा पनि प्रदेशले उदाहरणीय काम गरेको उनको दाबी छ।

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भए पनि सुदूरपश्चिममा भने सरकारको नेतृत्व फेरिएन। माओवादी नेता मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रिमण्डल भने तीनपटक पुनर्गठन गरेका छन्।