महिला उद्यमीहरूले ‘महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम’ तथा ‘हरित महिला उद्यमशील औद्योगिक पार्क’ घोषणा तथा स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । महिला उद्यमीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजाल, नेपाल महिला उद्यमी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभा ज्ञवाली, महिला उद्यमी विकास समितिकी सभापति रीता सिम्हा, महिला उद्यमी मञ्चकी संयोजक छाया शर्मा र महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क समितिकी सभापति शारदा रिजाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शनिबार प्रधानमन्त्री तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री देउवालाई भेटेर महिला उद्यमशीलतालाई बढावा दिने साझा लक्ष्यसहितको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

नेपाल सरकारले ७७ वटै जिल्लामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ दफा ८.१ मा महिला उद्यमी विशेष  औद्योगिक ग्रामको प्रावधानअनुसार ‘महिला उद्यमीलाई उद्योगतर्फ आकर्षित र प्रोत्साहन गर्न महिला उद्यमीले मात्र उद्योग स्थापना गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले यस कार्यविधिको प्रावधानअनुरूप महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न सक्नेछ’ भने पनि अहिलेसम्म घोषणा गरिएको छैन । सार्क महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष आचार्यले सरकारले कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार नै नेपालमा महिला औद्योगिक पार्क स्थापना गरी महिला उद्यमशीलतालाई बढावा दिने साझा लक्ष्यसहितको संयुक्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिन् । 

अहिले पाँचखालमा दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्च, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र पाँचखाल नगरपालिकासँगको सहकार्यमा पिपिपी मोडलमा प्रथम महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क स्थापना भइरहेको छ । हरित औद्योगिक अवधारणालाई एकीकृत रूपमा जलवायु परिवर्तनअनुकूल उपायहरू प्र्रवद्र्धन गर्न बन्दै गरेको पार्कलाई ‘कृषि पर्यटन पार्क’का रूपमा प्रवद्र्धन गरिनेछ । सेवा क्षेत्रलाई पर्यटनमा केन्द्रित गरी कृषि खाद्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५०–६० साना उद्योग स्थापना गरिनेछ । आयोजनाको गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्पन्न भइसकेको छ । यस कृषि पर्यटन पार्कले लैंगिक समानता र महिला आर्थिक समावेशीकरणलाई समर्थन गर्ने नेपालको संविधान २०७२ को दायराभित्र छ । परियोजनाले स्थानीय रूपमा दिगो विकास लक्ष्य र नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा योगदान पुर्‍याउँछ ।