पशुपति क्षेत्रपरिसरमा रहेको नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशालाको होटेल सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । धर्मशालामा बतास अर्गनाइजेसनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग करार सम्झौता गरी होटेल आनन्द सञ्चालन गरिरहेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले ३० वैशाख ०७६ को करार सम्झौताबमोजिम होटेल सञ्चालनमा कुनै बाधा–अवरोध नपु¥याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । कोषका तत्कालीन पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा बतासले धर्मशालामा होटेल सञ्चालन गरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले मिलेमतोमा धर्मशाला सञ्चालनको ठेक्का सम्झौता भएको ठहर गर्दै बताससँगको सम्झौता फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्री आलेलाई बुझाएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध होटेल आनन्द प्रालिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष देवपतन काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । आइतबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गरेको छ । 

 क्षत्रीको अवकाश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षत्रीलाई दिएको अनिवार्य अवकाशपत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश बमबहादुर मिश्रको एकल इजलासले २३ पुसमा क्षत्रीलाई दिइएको अवकाश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न क्यानलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।