१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Saturday, 10 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
Invalid date format o७:१३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एक वर्षमा २० खर्ब रेमिट्यान्स पुर्‍याउँछौँ : श्रममन्त्री श्रेष्ठ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o७:१३:oo

नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह आगामी एक वर्षमा २० खर्ब पुर्‍याउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयमा नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच हुने संयुक्त कार्य समिति बैठकको तयारी सम्बन्धमा मंगलबार सरोकारवालासँग भएकोे छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखाैँ युवाको जीवन सुरक्षित बनाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताए । छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न कुनै पनि दलाल र बिचौलिया कारबाहीबाट उम्कन नपाउने बताएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सरल, पारदर्शी र विश्वसनीय सेवा पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका कमिकमजोरी सुधार्न मन्त्रालयको नेतृत्व गम्भीर भएर लागेको बताए । नेपालले सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने सीप विकास तालिम केन्द्रमा लगानी, श्रमिकको स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिलगायत एजेन्डा नेपालले प्रस्तुत गर्ने अर्यालले बताए । श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको स्वर्णिम समय बनाउने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको गैरकानुनी कार्यलाई हटाई पारदर्शी बनाइने उनको प्रतिबद्धता छ । 

भिजिट भिसाको नाममा नेपाली युवालाई ठग्ने जुनसुकै म्यानपावर व्यवसायीलाई कानुनको दायरमा ल्याइने बताए । ‘म्यानपावरले आफूले एउटै व्यक्तिबाट ६ लाखसम्म लिएर पठाउने । केही भएमा त्यसको जिम्मेवार भने मन्त्री र सचिव लगाउने,’ उनले भने । यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई रोक्न मन्त्रालय पछि नहट्ने उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिको आडमा चलखेल नगर्नसमेत सचेत गराए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सिन्डिकेट लागू हुन नदिनेसमेत उनले दाबी गरे ।  भिजिट भिसाको नाममा संयुक्त अरब इमिरेट्समा भइरहेको मानव तस्करी रोक्न सरोकारवालाले मन्त्री श्रेष्ठलाई सुझाब दिएका छन् । नेपाल र युएईबीच हुने संयुक्त कार्य समिति बैठकमा भिजिट भिसालाई व्यवस्थित, नेपाली कामदारको बिमा पोलिसी लागू हुने समय थप गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक लागू, कामदारको सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न, सुरक्षित कार्य, वातावरण तथा न्याय र सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाब दिए । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यसमितिको बैठक युएईमा हुँदै छ । 

मन्त्री श्रेष्ठ युएई जाँदै 
श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ युएईमा अलपत्र नेपालीहरूको व्यवस्थापनका लागि आगामी साता युएई जाने भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी पर्यटन तथा अन्य भिसामा युएई गई अलपत्र परेका नेपालीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा युएई सरकारसँग छलफल गर्न मन्त्री श्रेष्ठ युएई जान लागेका हुन् । नेपाली नागरिकलाई युएईमा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)का राजदूत साइद हमदान अल नाकीसँग मन्त्रालयमा छलफलसमेत गरेका छन् ।