- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गरेको एक सय दिन पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पहिलोपटक सडकमा उत्रिएको बारले अन्य निकायबाट सहयोग नपाउँदा उसको आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशले पदको दुरुपयोग गरी कार्यपालिकामा भाग खोजेको र न्यायालयमा बेथिति बढाएको भन्दै त्यसविरुद्ध बारले १४ कात्तिकदेखि उनीविरुद्ध निरन्तर धर्ना दिँदै आएको छ । पछिल्लो एक महिनायता बढेको संक्रमणका कारण बारले पनि ‘भर्चुअल्ली’ विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूनिकट गजेन्द्र हमालका लागि मन्त्री पद मागेपछि बारले उनीविरुद्ध आन्दोलनलाई सशक्त बनाएको हो । कार्यपालिकामा भाग खोजेर प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयलाई सिध्याउन खोजेको निष्कर्षसहित उनको राजीनामा मागेको थियो । त्यसअघि ८ कात्तिकदेखि नै प्रधानन्यायाधीशबाहेकका १९ जना न्यायाधीश छुट्टै बसेर छलफलमा जुटेका थिए । जसपछि बार पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । चौतर्फी दबाब हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा भने आफूले राजीनामा नदिने अडानमा अझ कायमै छन् । तर, उनले न्याय सम्पादनका काम भने गरेका छैनन् ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रधानन्यायाधीश जबरा काम गर्न असमर्थ अवस्थामा पुगेकाले सर्वाेच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीश तोक्नेतर्फ बार लाग्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि बारले सर्वाेच्चमा रिट हाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ आफूहरूको आन्दोलन सफल हुने दिशामै अघि बढेको बताउँछन् । आन्दोलनलाई फेरि सशक्त बनाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
अस्तव्यस्त न्यायालय
२२ कात्तिकदेखि बारले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउँदै मातहतका सबै एकाइहरूलाई विरोधका कार्यक्रममा सहभागी बनाएको थियो । २८, २९ र ३० कात्तिकमा देशभरका अदालतमा कानुन व्यवसायीहरूले कालोपट्टी बाँधेर बहस गरे । बारले २३ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी रहने सबै निकायमा पत्राचार गरी उनको सहभागिता रहने कुनै पनि कार्यक्रम, बैठक वा छलफल बहिष्कार गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
२५ कात्तिकमा बारले सर्वोच्च परिसरभित्र कार्यक्रम गर्दा प्रहरी हस्तक्षेप भयो । जसमा ६ जना कानुन व्यवसायी घाइते भएका थिए । त्यस दिन बारका अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशले भेट्न चाहेको सन्देश पठाएका थिए । तर, बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भेटेनन् । यसको भोलिपल्ट कानुन व्यवसायी सर्वोच्च छिर्ने ढोकामा प्रशासनले ताल्चा लगाएको थियो । सर्वोच्चको मूलगेटमा धर्ना दिई प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा कानुन व्यवसायीले सांकेतिक रोक लगाएका थिए भने कुनै पनि मुद्दामा बहस गर्न गएनन् । न्यायाधीशहरूले पनि यस दिन कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । प्रहरी खटाएर प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीमाथि धरपकड र आक्रमण गराएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।
२८ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण बैठक बोलाए पनि न्यायाधीशहरू सहभागी भएका थिएनन् । बारले यसै दिन सबै न्यायाधीशहरूलाई पत्राचार गर्दै प्रधानन्यायाधीश सहभागी कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुन आग्रह गरेको थियो । २९ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीशले बारलाई विज्ञप्तिमार्फत वार्ताका लागि डाकेका थिए । तर, बारले सोही दिन न्यायाधीशहरूलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेका थिए ।
बारको आन्दोलन चल्दै गर्दा न्यायाधीशहरू यसरी लामो समय इजलास रोक्न नसकिने निष्कर्षमा पुगे । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बस्न नचाहेपछि गोलाप्रथाका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिकाको मस्यौदा गरी न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठकबाट पारित गराएका थिए । २ मंसिरको यस निर्णयले १५ मंसिरबाट गोलाप्रथा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
३ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीशले औपचारिक रूपमा बारलाई सम्बोधन गर्दै वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए । तर, आन्दोलन र अल्टिमेटमका बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएपछि ५ मंसिरमा देशभरका अदालतमा कानुन व्यवसायीले बहस गरेनन् । ६ मंसिरमा बारले सभामुख अग्नि सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतलाई १७ बुँदे अवधारणापत्र बुझायो । बारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूलाई पनि उक्त पत्र बुझाउँदै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन आग्रह गरेको थियो ।
महाभियोगकै प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनी ९ मंसिरमा अन्य पेसागत सञ्जाल सम्मिलित ¥याली आयोजना भयो । प्रधानमन्त्रीसमक्ष नागरिकहरूको आवाज पुर्याउन भन्दै ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ आयोजना गरिएको थियो । १२ मंसिरमा प्रधानमन्त्रीले बारलाई समय दिए र बारले १७ बुँदे अवधारणापत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो ।
१२ पुसमा प्रधानन्यायाधीशलाई निमोनिया र कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनी बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । १३ र १४ गते पनि उनले अस्पतालको बेडबाटै पेसी तोकेका थिए, तर बिदा नबसेको र कायममुकायम नतोकिएको भन्ने अन्योलका कारण इजलास बसेन । १५ मंसिरदेखि न्यायाधीशहरूले आफ्नो लागि आफै पेसी तोके, अर्थात् गोलाप्रथाबाट पेसी तोकियो ।
गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिएयता प्रधानन्यायाधीशले गोला तानेका छैनन् भने उनले बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठकमा पनि सदस्यहरू सहभागी भइरहेका छैनन् । पछिल्लोपटक बैठक बसे पनि केवल बढुवाको निर्णय मात्र भएको छ । न्यायालयका प्रशासनिक कामसमेत अवरुद्ध बनेका छन् । महŒवपूर्ण मुद्दाहरू रहेको संवैधानिक इजलास महिनौँदेखि ठप्प बन्न पुगेको छ ।
'प्रधानन्यायाधीश काम गर्न असमर्थ छन्, अब कामु तोक्नुपर्छ'
बारले निकै लामो आन्दोलन गरिसक्यो । अब आन्दोलन बन्द गर्नुपर्छ । बार एउटा बौद्धिक संस्था हो । बार कलमको शक्ति, कानुनको ज्ञान भएको संस्था हो । अब प्रधानन्यायाधीश उक्त हैसियतमा काम गर्न असमर्थ छन् । अब वरिष्ठतम्ले कायममुकायमको हैसियतमा काम गर्नुपर्छ । बारले आन्दोलन बन्द गरेर नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार मिलेर रिट हाल्नुपर्छ । संविधानको धारा १२९(६) अनुसार कायममुकायम तोकिपाऊँ भनेर रिट हाल्नुपर्छ र कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशमा जवाफदेहिता भएन । म बिग्रे पनि न्यायापलिका बिग्रनुहुन्न भन्ने चेत आएन । नत्र, उहाँ यसरी बस्नुहुन्थेन । उहाँले अहिले काम केही नगरी तलब सुविधा, आवास सुविधा, झन्डाको प्रयोग गरिरहनुभएको छ । यो गलत हो । अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन । बारले अब सल्लाहकार परिषद् बोलाएर निर्णय गर्नुपर्यो । यस्तो प्रधानन्यायाधीशलाई राख्नु भएन । संवैधानिक अंगहरू बेवारिसे भए । न्याय क्षेत्र नै भद्रगोल भइसक्यो । वरिष्ठतम्ले कायममुकायमका रूपमा रहनुपर्छ भनेर रिट हाल्नुपर्छ ।
'प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन अझै सशक्त बनाउँदै लैजान्छौँ'
हाम्रो माग दुईवटा मात्र हो । प्रधानन्यायाधीश न्यायालय सुधारको बाधक हुनुभएकाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र अर्को भनेको हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्छ । उहाँको बहिर्गमन नभएसम्म न्यायालय सुधार हुन सक्दैन । गोलाप्रथा मात्र हाम्रो माग थिएन । संवैधानिक परिषद्को संरचना, न्यायपरिषद्को गठन, बिचौलिया नियन्त्रण गर्न संयन्त्र बनाउने कुरा, न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी र छानबिन, उनीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिकजस्ता थुप्रै विषय सम्बोधन हुनुपर्ने छन् । न्यायपालिकाको लिडरसिप ठीक भएन भने समग्र न्यायपालिकालाई अप्ठेरो स्थिति सिर्जना हुन सक्छ भन्ने छाप सबैमा परेको छ । आन्दोलनकै कारण प्रधानन्यायाधीशसँग सबै माननीय न्यायाधीशहरू बस्न नचाहनुभएको हो । हामीले कतैबाट न्यायपालिकामा प्रभाव पार्न चाह्यौँ भने यसविरुद्ध आवाज उठ्छ । सरोकारवालाहरू चुप बस्दैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । अझै पनि न्यायपालिकाका सबै समस्या समाधान भएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउन बाँकी नै छ । अहिलेसम्मको आन्दोलन पर्याप्त देखिएको छैन । अझ सशक्त रूपमा जाने निश्चित छ ।
