- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेतालाई भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएर राज्यकोषमा व्ययभार थप्न लागेको भन्दै एमालेको विरोध
प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या सातबाट १२ वटा पुग्ने भएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गरेसँगै मन्त्रालयको संख्या बढाउन प्रदेश सरकारलाई बाटो खुलेको हो । जसअनुसार अब एक राज्यमन्त्रीसहित थपिएका पाँचवटा मन्त्रालयमा १३ जना मन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक पार्टी आबद्ध पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न भन्दै हाल रहेको सातवटा मन्त्रालयको संख्या बढाएर १२ वटा बनाउने भएको हो ।
हाल प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना र उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय छन् ।
अब सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर स्वास्थ्य र उद्योग, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक विकाससहित तीनवटा अलग–अलग मन्त्रालय बनाइने भएको छ । पहिले उद्योग वन मन्त्रालयमै गाभिएको थियो भने श्रम रोजगारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शाखा मात्र थियो ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गररेर कृषि तथा पशुपक्षी र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय बनाइनेछ । पहिले यातायातको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा महाशाखा मात्र थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा योजना मन्त्रालयलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा विभाजन गरिँदै छ । उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई परिवर्तन गरेर वन वातावरण तथा भूसंरक्षण र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइनेछ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईका अनुसार थपिएका पाँचसहित १२ मन्त्रालयमा त्यति नै संख्यामा विभागीय मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । हाल बहाल रहेका एक राज्यमन्त्रीलाई पनि कायम राखिने भएकाले मन्त्रीको संख्या १३ पुग्नेछ । थप राज्यमन्त्री भने नियुक्त गरिने छैन । उनका अनुसार प्रदेश १ मा सरकारले एक–दुई दिनभित्रै रिक्त रहेका र नयाँ थपिने मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गर्दै छ । त्यसका लागि साबिकका मन्त्रालयहरूमा नयाँ मन्त्रीका लागि धमाधम कार्यकक्ष निर्माण गरिँदै छन् ।
गत १६ कात्तिकमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारमा हाल चार विभागीय र एकजना राज्यमन्त्री गरी जम्मा ६ जनाको मन्त्रिपरिषद् छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले हेर्दै आएका छन् ।
कुन प्रदेशमाकति मन्त्रालय ?
मधेस प्रदेश : सातबाट ११ मन्त्रालय पुर्याइएको छ । मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।
बागमती : बागमतीमा जम्बो १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । सात मन्त्रालयमा सात थपेर १४ मन्त्रालय बनाइएको छ ।
गण्डकी : गण्डकीमा पाँचवटा थपेर सातबाट १२ मन्त्रालय पुर्याइएको छ ।
लुम्बिनी : ६ वटा थपेर १३ पुर्याएको छ । चार राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।
कर्णाली : सातमा एक मन्त्रालय थपेर आठ पुर्याइयो ।
सुदूरपश्चिम : मन्त्रालय थपिएन । चार राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रीको संख्या ११ पुर्याइयो ।
प्रदेश १ का सात मन्त्रालय
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
३. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
५. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
६. उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय
७. सामाजिक विकास मन्त्रालय
अब रहने १२ मन्त्रालय
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
४. सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय
५. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
६. सामाजिक विकास मन्त्रालय
७. स्वास्थ्य मन्त्रालय
८. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
९. वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय
१०. संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय
११. कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
१२. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय
सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गरिएको हो : राजेन्द्रकुमार राई, मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भागबन्डा पुर्याउन नभई जनतामा प्रभावकारी सेवा दिन संविधानअनुसार प्रशासनिक विज्ञहरूको सुझावअनुसार मन्त्रालयको संख्या बढाउन तयारी गरेको बताए । उनका अनुसार हाल मन्त्रालयको संख्या बढे पनि फुटाइएका मन्त्रालयहरू सोही भवनबाटै सञ्चालन हुनेछन् । कार्यसम्पादन पनि सकेसम्म सीमित कर्मचारी र एउटै सचिवबाट चलाइनेछ । खर्च बढ्न नदिन मन्त्रीहरूको सेवासुविधा खर्चमा कटौती गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । एक–दुई दिनभित्रै रिक्त रहेका र नयाँ थपिने मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गर्दैछौं ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर फजुल खर्च गर्दै छ : बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रमुख सचेतक, एमाले
एमालेले प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर खर्च बढाउन लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ । एमाले प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी गठबन्धन सरकारले भागबन्डाका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाएर खर्च बढाएको भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ४१ अर्बको विकास बजेट कटौती गरेर ३१ अर्बबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता भएका वेला गठबन्धन सरकारले गर्न नहुने काम गरेको बताए । ‘सरकारले जनताको विकास बजेट खोसेर मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाएर फजुल खर्च गर्दै छ,’ उनले भने, ‘एमालेले यो निर्णयको भत्र्सना गर्दै सदन र सडकबाट जनतालाई सचेत गराउने अभियान थाल्नेछ ।’
