दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

गरिब भारतमा धनाढ्य सम्भ्रान्त 

भारतमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी सबैभन्दा विपन्नसँग ६ प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्ति छ भने शीर्ष एक प्रतिशतसँग एकतिहाइभन्दा बढी र शीर्ष १० प्रतिशतसँग दुईतिहाइ सम्पत्ति छ

पेरिस आधारित ‘वल्र्ड इनइक्विलिटी ल्याब’ वैश्विक असमानताबारे आँकडा प्रदान गर्ने प्रमुख स्रोत हो । हालैका वर्षमा आर्थिक असमानता व्यापक रूपमा बढिरहेको थाहा पाउनेहरूका लागि पनि विश्व असमानता प्रतिवेदन २०२२ अप्रत्याशित छ । प्रतिवेदनले हालको विश्वव्यापी असमानता २०औँ शताब्दीको प्रारम्भमा पश्चिमी साम्राज्यवादको अत्यधिक प्रभाव रहेका वेलाको जत्तिकै असमान रहेको जनाएको छ । यो असमानताको प्रक्रिया करिब चार दशकअघि सुरु भएको थियो र महामारीको समयमा थप बिग्रियो । नतिजा विद्यमान असमानता तीव्र रूपमा उजागर र विस्तार भए ।

भारत अहिले आय र सम्पत्ति दुवै असमानताको कसीमा सबैभन्दा असमान देशमध्ये एक हो । र, भारतमा असमानतामा हुने वृद्धि सबैभन्दा तीव्र देखिएको छ । प्रतिवेदनमा विगत तीन वर्षमा सरकारले जारी गरेको असमानतासम्बन्धी तथ्यांकको गुणस्तर गम्भीर रूपमा खस्किएको देखिन्छ । गुणस्तर खस्काउनाले हालैका असमानतामा आएका परिवर्तनको मूल्यांकन अत्यधिक असहज बनेको टिप्पणी गरिएको छ । सन् २०१७–१८ को राष्ट्रिय उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षणको नतिजा जारी नगरेको र ‘औपचारिक’ क्षेत्रका श्रमिकको संख्या बढाउन श्रमिकको परिभाषामा गरिएको तोडमरोडले केन्द्र सरकारले असुविधाजनक जानकारी दबाउने र तथ्यांक हेरफेर गर्ने गरेको छ भन्ने विषय कसैबाट छिपेको छैन ।

वास्तविक तथ्यांक लुकाउने यी हतास प्रयासका बाबजुद गल्तीहरू सतहमा आएका छन् । सन् २०२० सम्म भारतको जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको आयको हिस्सा १३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको थियो जब कि शीर्ष १० प्रतिशतले राष्ट्रिय आयको ५७ प्रतिशतमा कब्जा ग¥यो र शीर्ष एक प्रतिशतले २२ प्रतिशत आय प्राप्त गरेको छ । 

सम्पत्ति बाँडफाँडका सन्दर्भमा वास्तविकता झनै भयावह छ । विगत केही दशकयता विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्तिको एकाग्रता बढ्दो देखिन्छ अर्थात् शीर्ष एक प्रतिशतले कुल विश्वव्यापी सम्पत्ति वृद्धिको लगभग ४० प्रतिशत हिस्सामा कब्जा जमाएको छ । शीर्ष ५२ अर्बपतिका (भारतका मुकेश अम्बानी र गौतम अडानीसहित) सम्पत्ति सन् १९९५ र २००१ का बीचमा प्रत्येक वर्षमा करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । भारतमा निजी सम्पत्तिको वृद्धिदर र त्यसमा पनि शीर्ष धनाढ्यहरूमा सम्पत्तिको एकाग्रता थप तीव्र भएको छ । कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी सबैभन्दा विपन्नसँग ६ प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्ति छ भने शीर्ष एक प्रतिशतसँग एकतिहाइभन्दा बढी र शीर्ष १० प्रतिशतसँग दुईतिहाइ सम्पत्ति छ ।

अक्सफामको हालैको रिपोर्टले महामारीका वेला विश्वका १० धनी व्यक्तिको सम्पत्ति दोब्बर भएको उल्लेख गरेको छ, जब कि विश्वका ९९ प्रतिशत मानिसको अवस्था थप खराब भएको छ । यस अर्थमा महामारी धनाढ्यका लागि विशेष फाइदाको अवधि बन्न पुग्यो । गौतम अडानीको सम्पत्तिमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि भएको थियो उनको सम्पत्ति महामारीको समयमा आठ गुणाले बढेको थियो । अक्सफामका अनुसार अडानीले सम्पत्ति वृद्धिका लागि राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेका थिए । उनले नियन्त्रण जमाएका क्षेत्रहरू सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाअन्तर्गत पर्छन् । 

निजी सम्पत्तिमा भएको वृद्धि सार्वजनिक सम्पत्तिमा आएको गिरावटसँग जोडिएको छ, जुन सार्वजनिक सम्पत्तिबाट आम्दानीका आधारमा नागरिकमा खर्च बढोस् भनेर चाहने सरकारका लागि नराम्रो खबर हो । विश्व असमानता प्रतिवेदनले भारतमा निजी सम्पत्ति र राष्ट्रिय आयको अनुपात सन् १९८० को दुई सय ९० प्रतिशतबाट सन् २०२० मा पाँच सय ५५ प्रतिशतसम्म बढेको अनुमान गरेको छ जुन विश्व इतिहासमा भएको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हो ।

असमानताका अन्य सूचकमा पनि भारतको अवस्था राम्रो देखिँदैन । विश्व असमानता प्रतिवेदनको अनुमानअनुसार श्रम आयमा महिलाको हिस्सा १८ प्रतिशत रहेको छ जुन विश्वव्यापी औसतको लगभग आधा हो । यो तथ्य उनीहरूका लागि कुनै आश्चर्यको विषय होइन, जसले भारतले आफ्ना अवैतनिक र न्यून ज्यालामा काम गर्ने महिला श्रमिकसँग निकृष्ट व्यवहार गर्छ भन्ने थाहा पाएका छन् । मुलुकमा कार्बन उत्सर्जनमा रहेको चरम असमानता अर्को धक्का हो ।

भारतमा निकै कम प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अर्थात् दुई दशमलव दुई मेट्रिक टन मात्रै रहेको छ । तर, यो तथ्यांकले जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढीले प्रतिवर्ष एक मेट्रिक टन कार्बन मात्रै उत्सर्जन गर्छ भने शीर्ष एक प्रतिशत धनाढ्य भारतीयले औसतमा ३२ दशमलव चार टन कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । यो अमेरिकी र युरोपेली जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढीको वार्षिक औसत कार्बन उत्सर्जनले क्रमशः तीन गुणा र ६ गुणा बढी हो । भारतीय धनाढ्यहरूको कार्बन उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्नाले समग्र कार्बन उत्सर्जन घटाउन ठूलो योगदान पुग्छ । तर, भारतीय नीति–निर्माताले यस विषयमा विरलै छलफल गर्छन् । विश्वव्यापी रूपमा र भारतभित्रैको असमानताले मानिसलाई मार्ने मात्रै नभई ग्रहलाई नै नष्ट गरिरहेको छ ।

असमानता बहुआयामिक छ अर्थात् न्यून आय भएका गरिब विपन्न इलाकामा बस्छन् । महिला अथवा किशोरी वा सामाजिक रूपमा भेदभावमा परेका जात र समुदाय अनौपचारिक श्रमिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ । अर्थात् गरिबले नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । विश्व असमानता प्रतिवेदनले भारतमा सम्भ्रान्त धनाढ्यहरू भएको गरिब एवं अत्यन्त असमान मुलुकका रूपमा चित्रण गर्नु आश्चर्य होइन । दुर्भाग्यवश, इतिहासका पाना पल्टाउँदा भारतजस्ता मुलुकले विरलै प्रगति गर्छन् । तसर्थ, कुनै पनि वास्तविक प्रगतिका लागि नीतिहरूमा आमूल परिवर्तनकारी पुनर्निर्देशन आवश्यक छ । द वायरबाट