निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १२ बिहीबार
  • Thursday, 26 May, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ माघ ११ मंगलबार ०७:१३:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

सरकारले ६ महिनामा दुई खर्ब ३३ करोड ऋण उठाउँदै, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता दबाब बढाउने 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ माघ ११ मंगलबार ०७:१३:००

सरकारले चालू आवको बाँकी ६ महिनामा कुल लक्ष्यको ९७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेसँगै यसको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा देखिने भएको छ । ६ महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब ऋण उठाउन लागेको सरकारले मंगलबार नै १८ अर्ब ६० करोडको आन्तरिक ऋण उठाउने गरी राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरिसकेको छ । 

राष्ट्र बैंकले मंगलबार १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र र आठ अर्ब ६० करोडको ट्रेजरी बिल्स जारी गर्न लागेको हो । मंगलबार जारी हुने ट्रेजरी  बिल्समध्ये तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको पुरानै ऋण नवीकरण गरिने भएको हो । चालू आवको बजेटमा स्रोतका रूपमा दुई खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पहिलो ६ महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाएको थियो । त्यस्तै, बजेट रकममा गरिएको संशोधनसँगै चालू आवभरिमा कुल दुई खर्ब ३९ करोड रुपैयाँ उठाउने तालिका राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । 

‘अहिले तरलतामा दबाब देखिएकाले अन्तिम समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा यसमा थप चाप भने पर्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘आन्तरिक ऋण उठाउने काम नियमित प्रक्रिया हो, तर यस्तो वेला अलि सचेत भने हुनुपर्छ ।’ चालू आवमा चैतसम्म एक खर्ब ५० अर्ब र त्यसपछिको तीन महिनामा एक खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो । पहिलो दुई त्रैमासमा ट्रेजरी  बिल्सबाट मात्रै ६ अर्ब उठाएको सरकारले बाँकी ६ महिनामा ९९ करोड रुपैयाँ ट्रेजरी  बिल्समार्फत, एक खर्ब २९ अर्ब विकास ऋणपत्रमार्फत, पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्रमार्फत चार अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत ५० करोड उठाउन लागेको हो । गत वर्ष सरकारले दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा दुई खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो । ३६ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुरानो आन्तरिक ऋण भने भुक्तानी गरेको थियो । मंसिरसम्ममा भने सरकारको दायित्वमा आन्तरिक ऋणबापत करिब ६ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 

सरकारी खर्च नबढ्ने हो भने यसरी उठाएको रकमसमेत सरकारी ढुकुटीमै थन्किन्छ । हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब तीन खर्ब रकम रहेको छ । यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आइतबारसम्म २२ अर्ब मात्रै अधिक तरलता छ । सामान्य अवस्थामा यस्तो अधिक तरलता ६० अर्बभन्दा माथि हुने गर्छ । तरलताको दबाब कायमै रहँदा बैंकहरूले पछिल्लो समय पुनः स्थायी तरलता सुविधा दिने दर बढाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आइतबार ५० अर्ब ३३ करोड र सोमबार २९ अर्ब रुपैयाँबराबरको यस्तो सुविधा लिएका हुन् । 

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थालेसँगै यसको प्रभाव सेयर बजारमा पनि पर्न थालेको मानिएको छ । विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता दबाब बढ्ने अनुमानमा बजार पुनः घट्न थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको हो । सोमबार मात्रै सेयर बजार परिसूचक नेप्से करिब सय अंकले घटेर दुई हजार आठ सय २० बिन्दुमा आइपुगेको छ ।