- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक विद्युत् खपतलाई वृद्धि गर्ने गरी नयाँ विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विनियमावलीमा निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न दिनेदेखि अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट सीधै विद्युत् लिन सक्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीत भण्डारलाई सुविधा दिनेदेखि महसुल नतिरेर कालोसूचीमा परेकाले किस्तामा महसुल तिरेर लाइन जोड्न पाउने व्यवस्थासम्म रहेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पुस २० मा बसेको ८९२औँ बैठकबाट पारित भएको विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन राख्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नै घरमा छुट्टै मिटर राखेर गाडी चार्ज गर्न पाउने भएका छन् । घरायसी प्रयोजनका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नसकिएमा ग्राहकहरूले आफ्नो घरको कम्पाउन्डमा ठूलो क्षमताको छुट्टै मिटर राखी गाडी चार्ज गर्न पाउनेछन् । नयाँ विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ मार्फत घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न छुट्टै मिटर माग गरेमा ग्राहकलाई मिटर दिने व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् सेवा छिटो, सर्वसुलभ एवं सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र विद्युत् खपत बढाउने गरी ग्राहकमैत्री नयाँ विद्युत् वितरण विनियमावली कार्यान्वयमा ल्याइएको बताए । ‘विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा हरेक कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको थियो, अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भई मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् यही खपत बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, यसलाई ध्यान दिई ग्राहकलाई मागबमोजिम छिटोभन्दा छिटो भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र विद्युत् खपत बढाउने गरी नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ’ उनले भने । खपत बढाउन विद्युत् महसुल घटाउँदै लगिएको र सेवालाई पनि सहजीकरण गरी ग्राहकमैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेका प्राधिकरणको भनाइ छ ।
विनियमावलीमार्फत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निजी आवास, कार्यालयहरू, फर्म÷कम्पनी÷संस्थामा निजी र सार्वजनिकस्थल, निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त निकाय÷फर्म÷व्यक्ति÷कम्पनीलाई अनुमति दिने छ । मुख्य–मुख्य सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत लिएर सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियमावलीमार्फत सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । दुई सय केभिएसम्मको विद्युत् डिमान्ड भएका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मरसहितको विद्युत् सेवा प्रवाह गर्नेछ । त्योभन्दा माथिल्लो डिमान्ड हुने चार्जिङ स्टेसनको हकमा भने एचटी लाइनको काम प्राधिकरणले गर्नेछ, तर ट्रान्सफर्मर जडानलगायतका बाँकी काम सेवाप्रदायकले नै गर्नुपर्नेछ । चार्जिङ स्टेसनका लागि छुट्टै विद्युत् महसुलसमेत लागू भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीतभण्डार र सहकारी संस्था वा समुदायमार्फत सञ्चालित खानेपानी तथा सिँचाइलाई पनि सुविधा दिएको छ । दुई सय केभिएसम्म डिमान्ड भएका त्यस्ता ग्राहकलाई प्राधिकरणले आफ्नै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् आपूर्ति दिनेछ । यसबाट त्यस्ता ग्राहकको ट्रान्सफर्मर खरिदमा हुने खर्च कटौती भई यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन् । यसअघि ग्राहकले प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट ५० केभिएसम्मको मात्र र त्यसभन्दा बढीको लोड लिनुपरेमा आफ्नै खर्चमा ट्रान्सफर्मर खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब यसलाई हटाएर एक सय केभिएसम्म लोड लिने उद्योगहरूलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने व्यवस्था गरी ग्राहकलाई राहत दिन खोजिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । एक सय केभिएभन्दा बढी लोड चाहिएमा भने ग्राहकहरू आफैँले ट्रान्सफर्मर किन्नुपर्नेछ । यसअघि उपलब्ध ट्रान्सफर्मरको क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै विद्युत् आपूर्ति दिने गरिएकोमा अब यस्तो सिलिङ हटाइएर ग्राहकलाई सुविधा दिन खोजिएको छ ।
अपार्टमेन्ट, बहुतले आवासीय भवन, कोलोनीहरूमा बसोवास गर्ने उपभोक्ताहरूलाई तोकिएका सर्त पूरा भएमा अन्य ग्राहकसरह विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । अहिले अपार्टमेन्टहरूले आफूले प्राधिकरणबाट विद्युत् लिएर त्यहाँभित्र बस्नेलाई महँगो शुल्क लिएर आपूर्ति दिँदै आएका छन् ।
वक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने
विद्युत् महसुलको बक्यौता रहेका ग्राहकले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएका छन् । विद्युत् महसुल नतिरेर कालोसूचीमा परेका ग्राहकले पुनः विद्युत् लाइन जोड्नुपर्दा वक्यौता रकम एकमुष्ठ बुझाउन नसकेमा नियमानुसार थप दस्तुर लिई बढीमा १२ किस्तासम्म रकम तिर्न सक्नेछन् । ग्राहकले साबिकको वितरण केन्द्रबाट लगत खारेज गराई अर्को केन्द्रमा ठाउँसारी गर्न चाहेमा साबिकको केन्द्रमा तत्कालीन सयममा प्रयोग भएका विद्युतीय सामग्रीहरू उल्लेख भई आएमा त्यसको पुनः प्रयोगशाला परीक्षण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिएको छ । ग्रिड कोड, निर्माण मापदण्ड आदिको व्यवस्था विनियमावलीमा गरी भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको छ ।
डेरावालसँग बढी महसुल असुलेमा लाइन काटिने
विनियमावलीमा घरधनीले घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरूसँग प्राधिकरणले तोकेको महसुलभन्दा बढी रकम असुल गरेमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । घरधनीले डेरावालसँग महँगो विद्युत्को महसुल असुल गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले तोकिएको भन्दा बढी महसुल लिएको पाइएमा त्यस्ता घरधनीको लाइन काट्ने व्यवस्था गरेको हो । यसबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभ विद्युत् सेवाको प्रत्याभूति हुनेछ । घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरूले तोकिएका निश्चित सर्त पूरा गरी छुट्टै मिटर राखी विद्युत् सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताले समेत अन्य ग्राहकसरह सर्वसुलभ विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धतासहित छुट्टै मिटर राख्नका लागि घरधनीको लिखित सहमति, घरधनी र बहालमा वस्नेबीच कम्तीमा एक वर्षका लागि गरिएको घरबहाल सम्झौता, घरबहालमा बस्ने व्यक्तिलाई छुट्टै मिटर दिन प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भएमा, घरधनीको बाँकी बक्यौता नभएमा र बहालमा बस्नेको मिटरसमेत एउटै स्थानमा राख्न सकिने गरी वायरिङको व्यवस्था गरिएका सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ ।
