२० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा पठाइँदै, खातावालले सम्बन्धित बैंकमा दाबी गरे रकम फिर्ता हुने

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेर २० वर्षसम्म प्रयोग नगरेको रकम तीन अर्ब ६६ करोड रहेको छ । सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्ने तयारी छ । राष्ट्र बैंकले २९ पुसमा परिपत्र जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २० वर्षसम्म बुझ्न नआएका वा दाबी नपरेका निक्षेप यस्तो कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘२० वर्षदेखि दाबी नपरेका र बुझ्न नआएका दुई लाख ७४ हजार निक्षेप खातामा यति रकम रहेको पाइएको हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार औसतमा एउटा खातामा १३ हजार तीन सय ५७ रुपैयाँ हुने देखिन्छ । औसतमा यो रकम देखिएकाले कुनैमा योभन्दा कम रकम पनि हुन सक्ने देखिन्छ भने कुनैमा योभन्दा धेरै नै रकम पनि हुने सम्भावना भने नकार्न सकिन्न । 

यसरी विकास कोषमा जम्मा भए पनि पछि दाबी परेमा खातावालालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था भने कायमै राखिएको छ । ‘जम्मा रकमको निक्षेपकर्तासम्बन्धी विस्तृत विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी रकम जम्मा गर्ने बैंकको नै हुनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘जम्मा गरिसकेको निक्षेपमा निक्षेपकर्ता वा निक्षेपकर्ताको कानुनी हकवालाबाट सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दाबी पर्न आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमाणसहित राष्ट्रबैंकमा दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।’ 

कोषमा जम्मा भइसकेको रकम फिर्ता गर्दा भने राष्ट्र बैंकले ब्याज दिनेछैन । जम्मा भएको रकम मात्र फिर्ता दिनेछ । ‘रकमसमेत राष्ट्र बैंकमा विनालगानी राख्नुपर्ने र हकवाला नआउन्जेलसम्म हामीहरूले नै रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्थाले भने बैंकहरूलाई केही लाभ हुने देखिएन, बोझ बढाउने मात्र हुने देखियो,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले बताए । यसरी राष्ट्र बैंकमा रहने विकास कोषमा जम्मा भएको रकम भने बैंकिङ विकासका लागि प्रयोग गर्दै जाने व्यवस्था छ । 

यसरी हुन्छ खाता निष्क्रिय 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकपटक बचत खाता खोलेर रकम जम्मा गरेपछि नझिक्ने तर जम्मा मात्र गरिरहने मात्र भइरहेको छ भने पनि तीन वर्षमा खाता निष्क्रिय हुन्छ । कल र चल्ती खाता भने ६ वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएमा निष्क्रिय हुने गर्छ । सामान्यतया, खाता खोलेपछि समय–समयमा ग्राहक पहिचानमा भइरहेको परिवर्तनअनुसार आवश्यक कागजातहरू नबुझाउने वा खातावालाको मृत्युपछि हकवाला वा पारिवारिक व्यक्तिहरूबाट दाबी नपरेमा खाता निष्क्रिय भइरहेको हुन्छ । धेरैजसो वृद्धवृद्धाहरूले खोलेको खातामा पनि यस्तो समस्या आउने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । 

हुन त निक्षेपलगायतमा दाबी नपर्ने दर अन्य मुलुकमा पनि उच्च हुने गरेको छ । भारतकै द इकोनोमिक टाइम्सले केही महिनाअघि प्रकाशित समाचारअनुसार त्यहाँका बैंक, बिमा, सामूहिक लगानी कोष, निवृत्तिभरण कोषलगायतमा गरेर करिब आठ खर्ब २० अर्ब भारुबराबरको रकममा दाबी नपरेर निष्क्रिय रहेको प्रक्षेपण गरिएको थियो । 

खाता निष्क्रिय भए पनि बैंकहरूले आफैँले यस्ता खाता बन्द गर्न भने पाउँदैनन् । ‘समाजमा चिनिएका र ठूलो रकम राख्नेहरूको मृत्यु भएमा केही जानकारी बैंकहरूलाई हुन सक्छ, तर अन्य अवस्थामा हकवाला वा दाबी लाग्ने पारिवारिक सदस्यहरू नआउँदासम्म बैंकलाई समेत थाहा हुँदैन,’ केसीले भने, ‘त्यसैले पनि हक लाग्ने वा पारिवारिक सदस्यहरूले नै खोजीनीति गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ ।’ 

त्यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा हकदाबी नपरेका खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक पाँच वर्षमा एकपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा यसप्रकारको निक्षेप रकम लिन आउने सूचना पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसको विस्तृत विवरण बैंकहरूले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्छ ।