नेकपा एमालेले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज एमाले नेताहरू सुभाष नेम्वाङ, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एमालेले केपी ओली सरकारको पालामा भएका काम, कोरोना नियन्त्रणमा अहिले सरकारले गरेका कमीकमजोरी र सरकारले गर्नुपर्ने काम समेटेर तयार पारिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। 

ओली सरकारको पालामा रोगथाम, नियन्त्रण र उपचारलगायतका लागि स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन तयार गरी लागू गरिएको, देशमा प्रयोगशालाको उपलब्धता नरहेको अवस्थाबाट रोगको पहिचानको लागि ८२ वटा पिसिआर ल्याबको स्थापना गरी जाँचको दायरा फराकिलो बनाएको, उपचारका लागि समर्पित हस्पिटलको व्यवस्था मिलाएको, व्यापक रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यवस्था मिलाएको, सिएमसीको गठन गरी राज्यका सम्पूर्ण निकाय र तहका बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले काम गरेकोलगायतका विषयमा काम गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै कोभिड–१९ बाट संक्रमितको उपचारका लागि बिमा व्यवस्था गरेको पनि उल्लेख छ। 

अघिल्लो सरकारले रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार खोप लगाउन नसकेको आरोप एमालेको छ। खोपको प्रर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि जनताले प्रयोग गर्न नपाएको। पहिलाे र दोस्रो खोप लगाएकाहरूलाई अविलम्ब बुस्टर खोप उपलब्ध गराउनपर्ने काम हुन नसकेको एमालेले बताएको छ।

नेपाल–भारत सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेस्टिङ र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था नभएको, बिमितहरूको रकम उपलब्ध नभएको, टेस्टिङ  र  ट्रेसिङ  कार्यमा वृद्धि नभएको, औषधि, उपकरण, खोप र जनशक्तिको देशव्यापी उपलब्धताका लागि ठोस पहल नभएको, राजनीतिक दल तथा तिनै तहका सरकारका बीचमा प्रभावकारी समन्वय नभएको, कूटनीतिक पहल अत्यन्तै कमजोर रहेको, अध्ययन र अनुसन्धानमा कुनै पहल नभएको एमाले आरोप छ। 

अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड–१९ बाट नागरिकलाई बचाउन, नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, दैनिक जनजीवनलाई सुचारु गर्न खोपकेन्द्रको संख्या वृद्धि गरी सबै उमेर समूहका नागरिकहरूलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन र राज्यका निकाय र कूटनीतिक क्षेत्रको सक्रियता बढाउने र खोपको आपूर्ति तथा प्रयोगको प्रबन्ध मिलाउने र पर्याप्त भण्डार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने एमाले धारणा छ। 

तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन कार्य संचालन गरी सीमाक्षेत्रमा जाँच र होल्डिङ सेन्टरको तुरुन्त व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने एमालेकाे धारणा छ। थप स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, साथै अग्रभागमा क्रियाशील जनशक्ति तथा स्वयंसेवकका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने एमालेकाे माग छ। राज्यको सबै संयन्त्र तथा राजनीतिक दलका बीचमा समन्वयात्मक परिचालन हुनुपर्ने एमालेले बताएको छ।