टेकु अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले दुई महिनाको जोखिम भत्ता पाउन बाँकी, वीरका स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता उठाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्‍यो

सरकारले दिने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दै ०७७ कात्तिकमा आन्दोलित वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी

नेपालमा ९ माघ ०७६ मा संक्रमण पुष्टि भएयता कोरोनाका दुइटा लहर सकिएर तेस्रो लहर सुरु भएको छ । तर, अघिल्ला लहरमा संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष खटिएका सबै स्वास्थ्यकर्मीले सरकारबाटै घोषणा भएको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म पाएका छैनन् । उनीहरूमध्ये केहीले पहिलो लहरकै र धेरैले दोस्रो लहरको भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

रुपन्देही

• ०७७ कात्तिकपछि जोखिम भत्ता नपाएका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले मासिक पारिश्रमिकसमेत नियमित पाउन छाडे 
• भैरहवाको भीम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् डेढ करोड जोखिम भत्ता, उधारोमा किनेका सुरक्षा सामग्रीको भुक्तानी पनि भएन

मोरङ

• विराटनगरको जोगबनी नाकाको हेल्थडेस्कदेखि  महानगरका वडा–वडामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले एक वर्षयता पाएका छैनन् जोखिम भत्ता 

बर्दिया

• तीन महिनाको मात्रै जोखिम भत्ता पाएका बर्दिया अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यसपछि दिइएन, स्थानीय तहमा कार्यरतले पनि पाएनन्

मकवानपुर

• हेटौँडाका स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो लहरको जोखिम भत्ता एक वर्षपछि पाए, दोस्रो लहरको टुंगो छैन, अन्य धेरै स्थानीय तहमा भने वितरण

कञ्चनपुर

• महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो चरणको मात्रै भत्ता पाए, केही पालिकामा कार्यरतले त्यही पनि तोकेजति पाएनन्

२९ असारमा बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीलाई एक साताभित्रै तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको ठ्याक्कै ६ महिना पूरा भइसकेको छ ।

महामारीको दोस्रो लहरले भयावह बनाउँदै गर्दा २० वैशाख ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि स्वास्थ्यकर्मीसहितका फ्रन्ट लाइनरलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेका थिए । तर, उनी सरकारमा छँदासम्म आफ्नै घोषणा पूरा गरेनन् । देउवा सरकारको निर्णय पनि कागजमै सीमित हुँदा स्वास्थ्यकर्मी निराश बनेका छन् । 

पहिलो लहरको संकेत सुरु भएलगत्तै ३ चैत ०७६ मा तत्कालीन ओली सरकारले नै कोरोना पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरु तलबमानको ७५ प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । ‘जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७’ समेत जारी गरेर सरकारले प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको ७५ प्रतिशतबराबर रकम उपलब्ध गराउने, सहयोग गर्न खटिने जनशक्तिलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत र सहयोग गर्न खटिने अन्य कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको २५ प्रतिशत हुने रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । संक्रमण उच्च हुँदै जाँदा सरकारले विभिन्न मितिमा त्यसप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको थियो । कतिपय अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीले अझैसम्म पहिलो लहरकै जोखिम भत्ता नपाएको बताएका छन् । 

कोरोनाको पहिलो लहर ६ वैशाख ०७७ देखि ८ चैत ०७७ सम्म चलेको थियो । दोस्रो लहर २० चैत ०७७ देखि सुरु भएको थियो । १७ पुस ०७८ सम्म आइपुग्दा सामान्य अवस्थामा आइपुगेको संक्रमण १८ पुसदेखि तेस्रो छालको रूपमा देखा परेको छ । तर, दोस्रो लहरको उच्च जोखिमको अवधि वैशाख, जेठ र असारको जोखिम भत्तासमेत नपाएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् । 

देउवा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय थियो–एक साताभित्र जोखिम भत्ता दिन्छौँ

२९ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीलाई एक साताभित्रै तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ६ महिना बित्दा पनि सरकारको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि पटकपटक जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने संक्रमण केसअनुसार दिएकाले अधिकांश अस्पताललाई जोखिम भत्ता दिइसकेको दाबी गरेको छ । नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलका अनुसार अस्पतालहरूले सरकारको निर्णयअनुसार विभिन्न शीर्षकमा जोखिम भत्ता लगेका छन् । ‘अस्पतालहरूले जोखिम भत्ता लगिसकेका छन्, कर्मचारीलाई वितरण गर्ने उनीहरूले हो,’ पोखरेलले भने, ‘कतिपय अस्पतालको विवरण गलत भएकाले रोकिएको छ । उनीहरूले आदेशविपरीत बिल पेस गरेकाले रोकिएको हो ।’ तर, मन्त्रालयले उक्त सबै विवरण तयार गर्न बाँकी रहेकाले अहिले नै यकिन खर्च दिन नसक्ने पनि उनले बताए । एक–दुई दिनमा यकिन खर्च भन्न सक्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले आफैँ निर्णय गरेर वितरण गरेको जोखिम भत्ताको हिसाब पनि मन्त्रालयसँग नरहेको पोखरेलले बताए । 

तेस्रो लहर फैलिए के हुन्छ जोखिम भत्ता ?
नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन भित्रिएसँगै संक्रमणदर तीव्र बनिरहेको छ । शुक्रबार एकैदिन पाँच हजार ८७ मा संक्रमण पुष्टि भएको छ । पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षण भएका २० हजार पाँच सय ६० नमुनामा २४.७५ प्रतिशतलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो । ११ दिनअघि १९ पुसमा संक्रमणदर २.५ प्रतिशत मात्रै थियो । यो लहरमा संक्रमण तीव्र भए पनि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या भने विगतका लहरको तुलनामा न्यून छ । यसपालि संक्रमितको उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने–नदिने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेलले सरकारबाट अहिलेसम्म थप जोखिम भत्ताबारे निर्णय नआएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ताका लागि भन्दै ५५ करोड ४७ लाख नौ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यसमा ३८ करोड ३९ लाख खर्च भएको थियो भने १६ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । हाल ४५ करोड रुपैयाँ बजेट माग भएको छ ।

सरुवारोग अस्पताल टेकुका स्वास्थ्यकर्मीले दुई महिनाको लिन बाँकी
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका स्वास्थ्यकर्मीले दुई महिनाको कोरोना जोखिम भत्ता लिन बाँकी छ । गत फागुन र चैतको लिन बाँकी रहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएपछि वितरण गर्ने जनाएको छ । अस्पतालले आफ्ना सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिँदै आएको छ । 

वीरका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता उठाउन आन्दोलन नै गरे
सुरुमा कोभिडका बिरामी भर्ना नलिएको भन्दै सरकारले वीरलाई जोखिम भत्ता दिएको थिएन । तर, संक्रमित बढ्दै गएपछि वीरमा पनि बिरामी भर्ना हुन थाले । त्यसपछि पनि जोखिम भत्ता नदिएपछि स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी असन्तुष्ट बने । १० जेठमा वीरको कार्यकारी अधिकारीमा नियुक्त भएर आएका डा. जागेश्वर गौतमको विरोधमा उत्रिए । जोखिम भत्तालगायत सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै उनलाई अस्पताल प्रवेशमै रोक लगाए । अन्ततः १९ साउनमा गौतमको सरुवा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त पदमा प्रा.डा. भूपेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्ति गर्‍यो । बस्नेत नियुक्त भएकै महिना कर्मचारीले सबै तलब, जोखिम भत्ता र अस्पतालबाट पाउनुपर्ने भत्तासमेत पाए । आन्दोलन पनि रोकियो । 

०७७ कात्तिकपछि कोरोना जोखिम भत्ता नपाएका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले मासिक पारिश्रमिक पनि नियमित पाउन छाडे 
०७७ कात्तिकपछि कोरोनाको दोस्रो लहर आयो, अहिले तेस्रो लहर सुरु हुँदै छ । संक्रमणदर उच्च रहेको दोस्रो लहरमा जोखिम मोलेर बिरामीको सेवा गरेका बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले सरकारबाटै पाउने भनेको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म पाएका छैनन् । गत असोजयता त नियमित पाउनुपर्ने मासिक पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । 

‘अस्पतालमा नियमित रूपमै कोरोनाका बिरामी आइरहेका छन् । तर, जोखिम मोलेर उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ताका लागि भनेर बजेट आउन छाडेपछि ०७७ कात्तिकपछि दिन सकिएको छैन,’ अस्पतालका लेखा अधिकृत चेतनारायण न्यौपानेले भने, ‘मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नहुँदा गत असोजयता त नियमित तलबसमेत नपाएको अवस्था छ ।’ सुरुमा बुटवल धागो कारखानामा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गरेर कोभिडका बिरामीको उपचार गरिएको थियो । पछि प्रादेशिक अस्पतालमै छुट्टै भवनमा उपचार हुँदै आएको छ । अस्पतालका अनुसार स्थायी, अस्थायी र करार गरी सात सय ३० स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी कार्यरत रहेकामा कोभिडका बिरामीको उपचारमा खटिने १४ डाक्टर, ७१ नर्स र २४ कार्यालय सहयोगी छन् । 

भैरहवाको भीम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले  पाएनन् डेढ करोड जोखिम भत्ता, उधारोमा किनेका सुरक्षा सामग्रीको बिल पनि चुक्ता हुन सकेन
भैरहवाको भीम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले कोरोना जोखिम भत्ताबापतको एक करोड ५६ लाख अझै पाउन सकेका छैनन् । सुरक्षा सामग्री खरिद र बिरामीको खानाबापत खर्च भएको ६३ लाख नपाएको अस्पतालका लेखा प्रमुख गोविन्द ज्ञवालीले बताए । 

‘कोरोनाका बिरामीको उपचारका क्रममा लागेको विभिन्न खर्च, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको जोखिम भत्ताका लागि अस्पतालले अहिलेसम्म दुई करोड १३ लाख भुक्तानी पाएको छ । तर, एक करोड ५६ लाख जोखिम भत्ता पाउन बाँकी नै छ । बजारमा सुरक्षा सामग्रीलगायत खरिद गरेको ६३ लाख तिर्न बाँकी छ ।’ यसअघि दुई करोड १३ लाख भने भुक्तानी पाइसकेको उनले बताए । 

धेरै स्वास्थ्य संस्थाले भत्ता लगिसकेका छन् : डा. तारानाथ पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख 

धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूले जोखिम भत्ता लगिसकेका छन्, कर्मचारीलाई वितरण गर्ने उनीहरूले नै हो । कतिपय अस्पतालको विवरण गलत भएकाले रोकिएको छ । मन्त्रालयबाट भत्ताका  लागि कति रकम निकासा भयो, एकीकृत तथ्यांक तयार भएको छैन ।

विराटनगरको जोगबनी नाका हेल्थडेस्कदेखि महानगरभित्र वडा–वडामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले एक वर्षयता पाएका छैनन् जोखिम भत्ता 
विराटनगर जोगबनी नाकाको हेल्थडेस्कमा खटिएका नौ स्वास्थ्यकर्मीले एक वर्षयता जोखिम भत्ता पाउन छाडेका छन् । उनीहरू विराटनगर महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखामार्फत त्यहाँ खटिरहेका छन् । स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीका अनुसार उनीहरू मात्रै नभई महानगरभित्रका वडा–वडामा खटिँदै आएका ५० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले पनि एक वर्षयता जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । ‘नाकामा आवश्यक जनशक्ति बढाउन नसक्नुको कारण पनि जोखिम भत्ता दिन नसक्नाले नै हो,’ कार्कीले भने । 

संघीय सरकारमातहतको कोसी अस्पतालमा भने यसअघिको जोखिम भत्ता दिइसकिएको र चालू वर्षको पनि वितरणको तयारी भइरहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष सबैलाई दिलाएका छौँ, चालू वर्षको लगत निकाल्दै छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले जोखिम भत्ता पाउने ७० जनाजति छन् ।’ 

तीन महिनाको मात्रै जोखिम भत्ता पाएका बर्दिया अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले त्यसपछि पाएनन्, स्थानीय तहमा काम गर्नेले पनि पाएनन्

बर्दिया अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले पहिलो लहरको तीन महिनाको जोखिम भत्ता पाए पनि त्यसपछि एकसुको पाएका छैनन् । बर्दियाका स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पनि तीन महिनाको मात्रै पाएका छन् । पहिलो लहरको समयमा तीन महिनाका लागि ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता आएको र त्यतिवेलै वितरण भएको बर्दिया अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सुभाष पाण्डेले बताए । ‘तीन महिनाको जोखिम भत्ता माग गर्दा ४० लाख आएको थियो, वितरण पनि गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘दोस्रो लहरको भत्ता माग भए पनि एक रुपैयाँ पाएका छैनौँ । सरकारकै निर्देशिकाअनुसार बाँड्ने हो भने जोखिम भत्ता दिन एक करोडभन्दा बढी आवश्यक पर्छ ।’ 

स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा खटिएका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । मधुवन नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणि आचार्यले पहिलो लहरमा दुई महिनाको मात्र पाए पनि त्यसपछि नपाएको गुनासो गरे । ठाकुरबाबा नगरपालिकाले भने संघबाट नपाए पनि नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर पहिलो र दोस्रो लहरमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता खुवाएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख इन्द्रबहादुर राजवंशीले बताए । केही छुटेका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तत्काल दिने निर्णय भएको उनले बताए । 

मकवानपुरमा हेटौँडाका स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो लहरको जोखिम भत्ता एक वर्षपछि पाए, दोस्रो लहरको टुंगो छैन, अन्य तहमा दुवै चरणको वितरण 
कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु हुँदै गर्दा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी निराश छन् । जोखिममा खटिएबापत सरकारले नै घोषणा गरेको जोखिम भत्ता नपाउँदा उनीहरू निराश बनेका हुन् । १० वटा स्थानीय तहमध्ये हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो चरणको जोखिम भत्ता एक वर्षपछि पाए पनि दोस्रो चरणको अझै पाएका छैनन् । अन्य तहले भने दुवै लहरको जोखिम भत्ता दिइसकेका छन् । 

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाईंले स्वास्थ्यकर्मीसँगै सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, चालक र जनप्रतिनिधिले समेत आफूहरू जोखिमका साथ कोरोना नियन्त्रणमा खटेको दाबी गर्दै भत्ता मागेपछि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताए । ‘उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका कारण अब केही दिनमै प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणको महामारीपछि भत्ता पाउने ३० स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी मात्रै छन् ।’

संघीय सरकारले आइसोलेसन र कोरोना उपचारमा प्रत्यक्ष खट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई मासिक तलबबराबरको ५० प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेर स्थानीय तहलाई जिम्मा तोकेको थियो । थाहा नगरपालिकाका ६३, भीमफेदी गाउँपालिकाका ३५, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका ४५, कैलाश गाउँपालिकाका ४६, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका ३४, मनहरी गाउँपालिकाका ५६, बकैया गाउँपालिकाका ६५, बागमती गाउँपालिकाका ३५ र राक्सिराङ गाउँपालिकाका ४१ जनाले दोस्रो चरणमा तोकेबमोजिम भत्ता पाइसकेका छन् । 

कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो चरणको मात्रै पाए, केही पालिकामा कार्यरतले त्यही पनि तोकेजति पाएनन् 

महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना जोखिममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले पहिलो चरणको जोखिम भत्ता पाए पनि त्यसपछि पाएका छैनन् । अस्पतालकी मेडिकल रेकर्डर उषा भट्टले दोस्रो चरणको जोखिम भत्ता नपाइएको बताइन् । कञ्चनपुरका अधिकांश तहका स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो लहरको वेलाको भत्ता मात्रै पाएको बताएका छन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्रराज जोशी, वेदकोट नगरपालिकाका स्वास्थ्य सहायक सिद्धराज भट्ट र बेलौरी नगरपालिकाका कोभिड– १९ संयोजक मानबहादुर चन्दले दोस्रो चरणको जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरे ।

त्यस्तै, बेलडाँडी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख माधवानन्द भट्ट, कृष्णपुर नगरपालिकाका कोभिड फोकल पर्सन नन्दलाल बोहराले तोकेअनुसार भत्ता नपाएको बताए । ‘सरकारले हामी स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने काम गरेको छ,’ ‘बोहराले भने, ‘सरकारले नै घोषणा गरेको रकम पनि माग्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

अन्य तहका स्वास्थ्यकर्मीले पनि सरकारले भनेअनुसार जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । दोधाराचाँदनी नगरपालिकाका कोभिड फोकल पर्सन जयबहादुर महराले पहिलो चरणको पनि ३५ प्रतिशत मात्रै जोखिम भत्ता पाएको बताए । पुनर्वास नगरपालिकाका कोभिड फोकल पर्सन रामबहादुर धामीले पनि सोही गुनासो गरे । 

सुरक्षाकर्मीले पनि पाएनन् जोखिम भत्ता, शव व्यवस्थापनमा खटिने सैनिकलाई समेत उपेक्षा

महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीले पनि सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता पाएनन् । नेपाल प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीले सरकारको निर्णयअनुसार अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सूची सरकारलाई बुझाएको थियो ।

तर, अन्तिम समयमा सरकारले अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तीनवटै सुरक्षा निकायले महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएकाले थोरैलाई मात्र भत्ता दिँदा संगठनभित्रै विवाद हुन सक्ने बताएका थिए ।

सरकारले गत वर्षको ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्डमा ‘कोभिड– १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतले नबढ्ने गरी १६ चैत ०७६ देखि बन्दाबन्दी कायम भएको अवधि अर्थात् ६ साउन ०७७ सम्मको प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ ।

खटिएकाभन्दा थोरैले मात्रै भत्ता पाउने भएपछि तीनवटै सुरक्षा निकायले बरु भत्ता नै नलिने बताएका थिए । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा जोखिम मोलेर संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सैनिकलाई समेत सरकारले उपेक्षा गरेको छ । सेनाका अनुसार शव व्यवस्थापनमा करिब दुई हजार पाँच सयजना सैनिक खटिएका थिए । उनीहरूले पनि जोखिम भत्ता पाएनन् ।