निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १३ शुक्रबार
  • Friday, 27 May, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ पौष २७ मंगलबार १०:३०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

माघभित्र तरलताको समस्या समाधान हुने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी

‘अर्थतन्त्र संकटमा परेको छैन, सचेत हुनुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ’

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ पौष २७ मंगलबार १०:३०:००
  • तरलताको अवस्था यस्तै रहे औषधि र खाद्यान्न आयात गर्नसमेत समस्या हुने व्यवसायीको चेतावनी
  • बैंकलाई लगाइएको ३० प्रतिशत कर बढी भएको भन्दै घटाउन नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको आग्रह
  • संकटमा धेरै नाफा खोज्नेभन्दा पनि सबैलाई जोगाउनेतर्फ लाग्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको बताएका छन् । विदेशी विनियम सञ्चिति घटेको, तरलता अभाव चुलिएको, ब्याजदर र मूल्यवृद्धि बढेको तथा ढुकुटी रित्तिँदै गएको चर्चा चलिरहेका वेला अर्थमन्त्रीले बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको जिकिर गरेका हुन् । यद्यपि, सचेत हुनुपर्ने ठाउँमा भने अर्थतन्त्र पुगेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)को दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा केही चाप र दबाब देखिएको भए पनि खराब भने भइनसकेको बताएका हुन् । ‘अर्थतन्त्र, यसको भविष्य र विकासका विषयमा सबैतिर चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, यो स्वाभाविक पनि हो,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाको अन्य कारण छैन, महामारी नै हो ।’ अर्थतन्त्रमा केही चाप र दबाब भए पनि बाहिर भनिएजस्तो खराब अवस्था भने नरहेको उनले प्रस्ट्याए । 

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र संकटमा गइनसकेको भन्दै सचेत हुने अवस्थामा भने पुगेको बताए । ‘अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा छैन, सचेत हुने अवस्थामा भने पुगेको छ,’ उनले भने, ‘हामी यसप्रति सचेत छौँ, समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपाय अपनाएका छौँ, प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ अहिले नै बैंकमा तरलता बढ्दै गएको जानकारी दिँदै माघ (अर्को साता)सम्म तरलता अभावको समस्या समाधान हुने उनले बताए । पुँजीगत खर्च गर्न पनि मन्त्रालयले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको उनले बताए । त्यस्तै, विदेशी विनिमय बढाउनका लागि आयात निरुत्साहित गर्ने तथा एनआरएनबाट विदेशी विनिमय भिœयाउन नीतिगत काम गरेको उनले जानकारी दिए । 

नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले राष्ट्र बैंकले तोकिएका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्ने नीति ठीक भएको बताए, तर महासंघ र चेम्बरले भने त्यसको विरोध गरे

यसअघि कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलताको समस्या नभए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । ‘तरलता अभाव अहिले राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो,’ उनले भने, ‘यसको समयमै समाधान भएन भने राज्य नै समस्यामा पर्छ, असफल राज्य हुने सम्भावना हुन्छ ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा सुधार नभए केही महिनामै औषधि, पेट्रोलियम पदार्थलगायत आधारभूत वस्तु आयात गर्नसमेत विदेशी मुद्रा नहुनेतर्फ औँल्याए ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको समस्याको दिगो समाधान नगरे भोलिका दिनमा खानेकुरा आयात गर्नसमेत नसकिने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील अवस्थामा पुगेको बताए । आयात व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले सरकारको राजस्व प्रभावित भएको, वस्तुको मूल्य बढेको तथा अभाव हुन थालेको बताए । 

‘संकटमा बढी नाफा नहेरौँ कर घटाउन छलफल गर्छु’
अर्थमन्त्री शर्माले संकटको अवस्थामा नाफा मात्रै नहेर्न बैंक सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरे । उनले संकट परेका वेला पनि बढी नाफा कमाउनेभन्दा पनि सबैलाई बचाउने भावना बनाउन आग्रह गरे । उनले बैंकलाई लगाएको कर घटाउने विषयमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको पनि बताए । त्यसअघि सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकलाई लगाइएको ३० प्रतिशत कर बढी भएको भन्दै घटाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्रीले भने, ‘कर घटाउने कुरा गर्न सकिन्छ, छलफल गरौँला, तर संकटमा धेरै नाफा खोज्ने भन्दा पनि सबैलाई जोगाउनेतर्फ लागौँ ।’ सिबिफिनका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहीले भने बैंकले नाफा मात्रै नहेरेको र खाइपाइ आएको मुनाफा कटाएर उद्योगी–व्यवसायीलाई २ प्रतिशत राहत दिएको बताए । ‘बाहिर बैंकहरूको मुनाफा यति अर्ब उति अर्ब भयो भनेर आउँछ, तर बैंकले औसत ८–१० प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत मात्रै नाफा बाँड्न सकेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो अर्ब–अर्ब नाफाबाट २० प्रतिशत रिजर्भ, ३० प्रतिशत कर, १० प्रतिशत कर्मचारी बोनस, १ प्रतिशत रिजर्भ कटाएर बन्न बाँड्न सकिन्छ ।’ 

सिबिफिनले भन्यो– ‘१५ प्रतिशत कर लगाऊ’
नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष गोल्यानले आयात प्रतिस्थापन र उद्योग संरक्षणका लागि भन्सारमा १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउनुपर्ने बताए । आयात निरुत्साहित गर्ने नीतिले राजस्वमा असर पर्न सक्ने भन्दै उनले त्यसका लागि यो संकटका वेलामा भन्सारमा १५ प्रतिशत कर बढाउनुपर्ने बताए । 

उनले राष्ट्र बैंकले तोकिएका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशतसम्मा मार्जिन राख्ने नीति ठीक भएकोसमेत बताए । तर, महासंघ र चेम्बरले भने त्यसको विरोध गरे । महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउँदा उपभोक्ताले थेग्न नसक्ने बताए । त्यसले मूल्यवृद्धि बढाउने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, चेम्बर उपाध्यक्ष अग्रवालले आयातमा मार्जिन राख्ने नीतिले व्यापार लागत बढेको र उद्योग–व्यवसाय नै चलाउन नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

अब लकडाउन नगरौँ, अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिडको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अब लकडाउनको बाटोमा जान नहुने बताएका छन् । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रले लकडाउन थेग्न नसक्ने उनले बताएका हुन् । 

‘अहिले पनि लकडाउन हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ, तर अब अर्थतन्त्रले लकडाउन धान्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सुरक्षित हुने अन्य उपाय त अपनाउनैपर्छ, तर अब लकडाउनको बाटोमा जानुहुँदैन ।’ फेरि लकडाउनको बाटो अपनाउँदा त्यसलाई अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने उनले बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र दुई वर्षदेखि थला परेको अवस्थाबाट भर्खरै चलायमान हुन लागेको अवस्थामा लकडाउनतर्फ नसोचेर सुरक्षित हुने अन्य उपाय अपनाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए ।