निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १२ बिहीबार
  • Thursday, 26 May, 2022
गोपीनाथ मैनाली
२०७८ पौष २२ बिहीबार ०७:१६:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

के लोकतन्त्र खर्चिलो व्यवस्था हो ?

लोकतन्त्र धेरै खर्च माग गर्ने व्यवस्था होइन, सहज सेवा र सुशासन हो

Read Time : > 4 मिनेट
गोपीनाथ मैनाली
२०७८ पौष २२ बिहीबार ०७:१६:००

सार्वजनिक खर्चका सम्बन्धमा जर्मन अर्थशास्त्री एडोल्फ वाग्नरले रोचक, तर व्यावहारिक व्याख्या गरेका छन् । सरकारी खर्च कसरी बढ्दै जान्छ भन्ने सन्दर्भमा उनले केही तथ्य अघि सारेका छन् । जस्तो कि सरकारको प्रशासनिक र सुरक्षा खर्चको वृद्धि निरन्तर हुन्छ, सामाजिक र लोककल्याणकारी खर्चको पनि बढ्दो क्रम नै रहन्छ, प्रविधिको परिवर्तन र सार्वजनिक लगानीले पनि खर्च विस्तार गर्छ र यो मागमा आधारित पनि हुन्छ । सर्वसाधारणहरू नयाँ स्वाद र चाहनामा सेवा विस्तार गर्न खोज्छन् । कुनै कारण वा बहानामा एकपटक सरकारी खर्च विस्तार भएपछि निरन्तर बढ्नु खर्चको मनोविज्ञान नै हो । 

नेपालको सार्वजनिक खर्चको प्रवृत्तिमा पनि वाग्नरको नियम ठ्याक्कै लागू भएको देखिन्छ । पचासको दशकसम्म सार्वजनिक खर्च धेरै विस्तारित थिएन । लोकतन्त्रले पनि खर्च विस्तार गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । लोकतन्त्रले लोकतन्त्रको वितरणको माग गर्‍यो, संघीयताले संरचना विस्तार गर्‍यो । यी दुवै प्रक्रियाले नेपालको सार्वजनिक खर्च, त्यसमा पनि प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्ने सामथ्र्य साँघुर्‍याएको छ । निर्वाचनका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लागत सार्वजनिक खर्चप्रणालीले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय दिगोपना सुरक्षित गर्न नसके राज्य निष्प्रभावी हुन्छ, सर्वसाधारणले त्यसको लागत व्यहोर्नुपर्छ ।

पुँजीगत लगानीका क्षेत्रमा विनियोजन भए दीर्घकालमा सरकारको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा गतिशील बनाउन पनि पुँजीगत लगानीले सहयोग पु¥याउँथ्यो । एकपछि अर्को सरकारले घोषणा गरेका वितरणमुखी कार्यक्रमले वित्तीय भार बढाउँदै लगेको छ । बजेट बनाउँदा होस् वा निर्णय गर्दा, वित्तीय प्रभावमा ध्यान दिइँदैन । लगातार विस्तार भएको संरचना र छरिएको पुँजीगत खर्चले नेपालको वित्तीय स्वास्थ्य दीर्घरोगी बनेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित खर्च रु. १६३२ अर्बमध्ये रु. १०५० अर्ब मात्र आन्तरिक स्रोत हो भने यसमा प्रत्यक्ष चालू खर्च रु. ६७८ अर्ब छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जाने अन्तरसरकारी वित्त हस्तारन्तरण रु. ३८७ अर्ब र साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित रु. १८९ अर्ब पनि साधारण प्रकृतिकै खर्च हो । पुँजीगततर्फ खुद विनियोजन रु. ३७८ अर्ब मात्र छ । यो कुल विनियोजनको २३ प्रतिशत हो । एक्स्ट्रा बजेटरी निकायको खर्च संरचना पनि यसैअनुरूपको छ । त्यहाँ झनै आर्थिक अनुशासन नभएको महालेखापरीक्षकको ५७ औँ र ५८ औँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् । यसरी खर्च बढ्दै जानु र वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु भनेको सरकारको नीतिगत सामथ्र्य खुम्चिँदै जानु हो । 

नेपालको सन्दर्भ र वाग्नरको नियमलाई केही बुँदाबाट हेरौँ । द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सरकारले सुरक्षा संरचना बढायो, द्वन्द्व रूपान्तरणपछि पनि संरचना घटेन, झन् बढ्यो । सुरक्षा खर्चले नागरिक जीवनमा सुरक्षाचाहिँ अनुभूत हुन सकेको छैन । धेरै सुरक्षा कर्मचारीको अर्थ धेरै सुरक्षा होइन भन्ने देखिएको छ । सरकार स्थापित संरचना हटाउँदा जोखिम बढ्ला कि भन्ने मनोविज्ञानमा छ ।

अर्को उदाहरण, लोकतन्त्र स्थापनापछि उदारीकरण र निजीकरणजस्ता खर्च घटाउने अवधारणा अवलम्बन गरियो, तर खर्चको आकार झनै बढ्यो । प्रधानमन्त्री नै संयोजक रहेको प्रशासन सुधार आयोगले सरकारको कार्यक्षेत्र घटाउने, भद्दा संगठन संरचनालाई छरितो बनाउन साविकको एक लाख सात हजार संख्याको निजामती सेवालाई ७७ हजारमा झार्ने प्रस्ताव गर्‍यो । सार्वजनिक प्रशासनले ससम्मान यस सिफारिसलाई उल्टो कार्यान्वयनमा पु¥याइदियो । उसको रणनीतिक सेवा करारमा सामान्य कर्मचारी लिने र उच्च तथा मध्यम तहमा परामर्शदाता लिने थियो, जसले संख्या घटेको जस्तो देखायो, तर खर्च निकै बढायो । त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ नीति नियामक भूमिकामा रहने भएकाले करिब १८–२० हजार निजामती कर्मचारी भए पुग्ने आकलन गरिएकामा गत वर्षसम्म यो संख्या ४८ हजार नाघेको छ । 

अर्को दृष्टान्त, सरकारलाई छरितो बनाउने क्रममा प्रविधिको प्रयोग भइरहँदा सेवा लागत घटाउनेभन्दा संरचना खर्च बढाएको छ । साविकमा केही टाइप मेसिन र फाइल भए पुग्थ्यो, अहिले डिजिटल पूर्वाधार र उपकरण खर्च बढेको छ, तर कर्मचारी खर्च एवं म्यानुएल विधिका खर्च घटेको छैन । प्रविधिको आशयअनुरूप प्रयोग भएको छैन । सहकार्यले खर्च घट्छ भन्ने मान्यतामा उपभोक्ता समितिजस्ता विधिहरू अपनाइयो, तर समुदायले स्वामित्व वरण नगरी खर्च बढाउने माध्यम बने, बेथिति जनस्तरसम्म फैलियो । प्रदर्शन प्रभावको लहरे असरले पनि खर्च विस्तार हुन पुग्यो । निर्वाचित प्रतिनिधि खर्च घटाउनु भनेको भोट घटाउनु हो भन्ने सोचमा छन्, कर्मचारीतन्त्र सजिलो मार्ग हिँडेर वृत्ति सुरक्षा खोजिरहेको छ । सिद्धान्त र मनोविज्ञानको दूरी फराकिलो भएको छ । आँकडाले त्यसै भन्छ । 

लोकतन्त्रमा जनताको निकटमा रहेर कार्य गर्दा सेवा व्यवस्थापनको लागत घट्छ, कार्यक्रम प्राथमिकीकरण हुन्छ र जनताले त्यसलाई स्वामित्वमा लिने भएकाले स्वाभाविक रूपमा खर्च घट्छ 

तर, यसो भन्दैमा लोकतन्त्रले सार्वजनिक खर्च बढाउँछ भनेर यसलाई आलोचना गरिनु हुँदैन । तथ्यले पनि त्यसको ‘प्राइमा फेसी’ पुष्टि गरेपछि लोकतन्त्रविरुद्धका आवाजले मलजल पाएको छ । प्रणाली आफैँ राम्रो वा नराम्रोभन्दा पनि त्यहाँ हुर्किने प्रवृत्तिका कारण राम्रो वा नराम्रो बन्छ । तर, सुरुमा प्रणालीका स्थापना लागत भने बढ्छ, जसलाई लागतभन्दा लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ । लोकतन्त्रले सर्वसाधारणको जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउने अभीष्ट राख्छ । लोकतन्त्रको सार नागरिकको ‘पस्र्युट अफ ह्याप्पिनेस’ जसलाई पूरा गर्न नीति तथा सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जसले सार्वजनिक लगानीको मनग्गे माग गर्छ । लोकतन्त्रको अर्थ सर्वसाधारणका घर–आँगनमा सरकार पुग्नु हो, अनुभूत हुने तहमा सेवा पुग्नु हो । यसको सरल माध्यम सार्वजनिक संरचना विस्तार हो । लोकतन्त्र वितरणको अर्थ नागरिकका भोगिँदा समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नु हो । राज्यप्रक्रिया सञ्चालन हुँदा नागरिक भावना गतिशील भएको बोध गराउनु हो । यी सबैको लागत हुन्छ ।

 जनतासँग सरकारको प्रत्यक्षीकरण गराउन संघीय शासन प्रणाली रोजिएको छ । धेरै सरकार धेरै शासन, धेरै शासन धेरै खर्च भएको छ । जनताले सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान गर्न घर–आँगनको सरकार मागेका थिए, तर सरकार घर आँगन पुग्दा सेवाभन्दा भार बढाएको छ । सरकारहरूले खर्चको दायित्व मात्र बढाएका छैनन्, कर लगाउन सक्ने अधिकार पनि पाएका छन्, त्यसको छुट्टै लागत छ । तर, लोकतन्त्रको अर्थ संरचना, खर्च र भार मात्र होइन, जनताको निकटमा रहेर कार्य गर्दा सेवा व्यवस्थापनको लागत घट्छ, कार्यक्रम प्राथमिकीकरण हुन्छ र जनताले त्यसलाई स्वामित्वकरण गर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा खर्च घट्छ । लोकतन्त्र वितरणको फराकिलो अर्थ नागरिक सशक्तीकरण हो । लोकतन्त्रले आर्थिक, सामाजिक निर्णयहरूको स्थानीयकरण गर्छ । मुकाममा निर्णय हुँदा प्रक्रिया सस्तो हुन्छ । त्यसैले सधैँ लोकतन्त्र धेरै खर्च माग गर्ने व्यवस्था हो भनेर बुझ्नुहुँदैन । लोकतन्त्रको अर्थ धेरै खर्च होइन, सहज सेवा र सुशासन हो । अल्पकालमा लागत बढे पनि अभ्यास परिष्कृत हुँदै जाँदा लागत घट्छ । यदि लागत बढ्नु नै लोकतन्त्र हुँदो हो त लोकतन्त्र किन प्रिय बन्थ्यो होला र ? 

आलोचना गरिएझैँ खर्च नियन्त्रण गर्ने क्षमता सरकारबाट बाहिरिइसकेको छैन, न त त्यस्तो कल्पना गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । अल्पकालमा देखिएका सजिला सोच र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने राज्य कौशल एवं व्यवस्थापकीय क्षमताले विस्थापन गर्दा खर्च नियन्त्रण गर्ने क्षमताबाट सरकार बाहिर देखिनेछैन र लोकतन्त्रले खर्चका आवरणमा लाञ्छित हुनुपर्नेछैन । यसका लागि तहगत सरकारले केही साना–ठूला काम भने गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त वित्तीय दिगोपनका लागि सबै तहका सरकारले कठोर अनुशासनमा बस्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ । त्यसो गर्ने सामथ्र्य र विश्वास सरकारमाथि छ, क्षमताको उपयोग मात्र नभएको हो ।

विनियोजनका मूल्य मानक स्थापना गरी शिरोभार खर्च कुल खर्चको ३० प्रतिशतमा राख्नुपर्छ । प्रणाली मितव्ययी बनाउने काम भनेर होइन, गरेर देखिने हो । सामान्य सेवामा वैकल्पिक विधि अपनाउन सकिन्छ । निर्णयअघि लाभ, लागतको विश्लेषण गर्ने परिपाटी चाहिन्छ । साथै, सेवा संरचना र संगठनको आवधिक मूल्यांकन गर्ने परिपाटी चाहिन्छ । सेवाको माग र विधि बदलिएपछि संरचना त्यही राखिराख्नुको औचित्य हुँदैन । कार्यक्रमलाई वस्तुगत आधारमा प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ, कार्यक्रम व्यवस्थापनमा नागरिक सहकार्य गर्न सकिन्छ । आवधिक रूपमा खर्च र उपलब्धि सार्वजनिक गरी नागरिक विवेचना विधि अपनाउने कामले खर्चको पवित्रता र उपलब्धिलाई सघाउँछ ।