काँचो इँटाको बिमा गरिदिन व्यवसायीको माग

बेमौसमी वर्षाका कारण रुपन्देहीमा आठ करोड मूल्यबराबरको काँचो इँटा नष्ट भएको छ । काँचो इँटाको बिमा नहुँदा जिल्लाका ४७ भन्दा बढी इँटा व्यवसायी मर्कामा परेको इँटा व्यवसायी संघका महासचिव अजयकुमार गुप्ताले बताए ।

बिमाकै कारण व्यवसायीहरू बर्सेनि करोडाैंको नोक्सान व्यहोरिरहेकाले बिमाको सुविधा उपलब्ध गराउन उनले माग गरेका छन् । बुधबार भएको वर्षाले रुपन्देही जिल्लामा मात्रै करिब सवा तीन करोड काँचो इँटा गलेर नष्ट भएको छ । 

२५ लाखभन्दा बढीको काँचो इँटा नष्ट
इँटा बनाएर भट्टीमा पोल्न तयारी गरिएको अवस्थामा अचानक पानी पर्दा तीन करोड २५ लाखभन्दा बढी काँचो इँटा गलेर नष्ट भएको हो । जिल्लामा रहेका कुल ५० वटा उद्योगमध्ये सञ्चालनमा रहेका ४७ उद्योगका इँटा गलेर नष्ट हुँदा व्यवसायीले आठ करोड १२ लाखभन्दा बढी रुपैयाको नोक्सानी भएको उनले बताए । न्यू कामना इँटा उद्योगका सञ्चालक टंक अधिकारीले मौसमबारे पूर्वानुमान हुँदा पनि इँटा जोगाउन नसक्ने बताए ।

चिसो मौसममा इँटा सुक्न नै १२ दिनभन्दा बढी लाग्ने र त्यो राम्ररी नसुकेको इँटा भण्डारण गर्दा थप लागतको भारमा पर्ने अधिकारीको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले काँचो इँटाको बिमाका विषयमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि ठोस निर्णय नभएकाले व्यवसायी मारमा परिरहेको उनले गुनासो गरे । रुपन्देहीमा उत्पादन हुने इँटा पाल्पा, गुल्मी, पोखरा, काठमाडौंलगायतका स्थानमा जाने गर्छ । 

प्रत्येक वस्तुको बिमा हुने गरे पनि सरकारको नीतिका कारण काँचो इँटाको बिमा नहुने हुँदा बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्दै आएको नेपाल इँटा उद्योग व्यवसायी महासंघका सदस्य रमेश खनालको भनाइ छ । 

कपिलवस्तुका ७० इँटा उद्योग मारमा 
 बुधबार आएको बेमौसमी वर्षाले कपिलवस्तुका ७० भन्दा बढी इँटा उद्योगका सम्पुर्ण इँटा नष्ट भएका छन् । जिल्लाको कृष्णनगर, विजयनगर, शिवराज, महाराजगन्ज, बुद्धभूमि, तैलिहवा, मायादेवी, यशोधरा, शुद्धोधन, बाणगंगामा सञ्चालित उद्योगहरूमा ठूलो क्षति पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 

काँचो इँटाको बिमा नहुँदा कपिलवस्तुमा २० करोडभन्दा बढी मूल्यका इँटा नष्ट भएर नोक्सान व्यहोर्नुपरेको इँटा व्यवसायी संघ कपिलवस्तु अनुगमन समितिका संयोजक शिवप्रसाद  बन्जाडेले बताए । 

उनले भने, ‘कपिलवस्तुमा सञ्चालित ७० वटा इँटा उद्योगहरूले बेमौसमी वर्षाका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।’ यसको मार सीधै उपभाक्तामा हुने भएकाले राज्यले पीडित व्यवसायीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।