१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ४ शुक्रबार
  • Friday, 17 May, 2024
मुना कुँवर काठमाडाैं
२o८१ जेठ ४ शुक्रबार १२:३१:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

१० वर्षदेखि ओरियन्टल सहकारीमा डुबेको बचत पीडितले अझै पाएनन्

Read Time : > 4 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ४ शुक्रबार १२:३१:oo

काठमाडौं पुरानो बानेश्वर बस्ने नेपाल आर्मीका पूर्वलेफ्टिनेन्ट हरिबोल केसीले घरनजिकै रहेको ओरियन्टल कोअपरेटिभमा आठ लाख रुपैयाँ जम्मा गरे । ब्याज राम्रो पाउने लोभमा उनले घर बनाउँदा–बनाउँदै गरेको रकम ओरियन्टलमा जम्मा गरेका थिए । ०७२ सालमा केसीलाई मुुटुको समस्या देखा परेपछि रकमको आवश्यकता पर्‍यो । आफूले जम्मा गरेको रकम निकाल्न सहकारीमा जाँदा उनले रकम फिर्ता पाएनन् । आफन्तसँग रकम सापटी गरेर अपरेसन गरेको दुई महिनामा उनको निधन भयो । आफ्नो सदस्य मृत्युको अन्तिम समयसम्म पुग्दा पनि सहकारीले रकम फिर्ता नगरेको मृतक हरिबोलकी श्रीमती मैना केसीले बताइन् । ‘हामी खासै ब्याज लिन जाँदैनथ्याैँ । जरुरी पर्‍यो भने मात्रै निकाल्थ्यौँ । नत्र ब्याज पनि त्यहीँ जम्मा गथ्र्यौँ,’ उनले भनिन् । यसरी जम्मा गरेको रकम आपत् पर्दासमेत सहकारीले दिएन । 

महिला विकास तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव आनन्दराज पोखरेलले अवकाशपछि प्राप्त गरेको १२ लाख रुपैयाँ ओरियन्टल सहकारीमा जम्मा गरेका थिए । मैतीदेवीका पोखरेललाई मिर्गाैलाको समस्या भएपछि प्रत्यारोपणका लागि ठूलो रकम चाहिले भएकाले सजिलोका लागि ओरियन्टलमा पैसा जम्मा गरेका थिए । तर, उनको अपरेसन गर्ने समयमा सहकारीले पैसा फिर्ता दिएन । उनले घर नै धितोमा राखी १८ लाख रुपैयाँ बैंकबाट निकाले । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको तीन वर्षपछि उनको मृत्यु भयो । आफ्नै पैसा माग्दा पनि सहकारीले नदिएको उनकी श्रीमती बिना पोखरेलको गुनासो छ । श्रीमान्लाई एउटा मिर्गौला दिएकी उनी अहिले आफँै राम्रोसँग हिँडडुल गर्न सक्दिनन् । तर, श्रीमान्ले अवकाशपछि पाएको रकम पाउने आसमा उनी अझै छिन् । 

पोखरा लामाचौरका दयासागर काफ्लेले जग्गा बेचेको १५ लाख रुपैयाँ पोखराको कैलाश विकास बंैकमा जम्मा गरे । काठमाडौंमा बस्ने माइला छोरा खगेन्द्र काफ्लेले ओरियन्टल सहकारीमा आकर्षक ब्याज दिने सुनाएपछि उनले चैत ०६८ मा १५ लाख रुपैयाँ बचत गरे । तर, भदौ ०६९ देखि सहकारीले ब्याज नै दिन छाड्यो । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि उनको परिवारमा झगडा सुरु भयो । पैसा आउने आसमा रहेका दयासागरको ०७१ कात्तिकमा निधन भयो । परिवारका अन्य सदस्यले पैसा डुब्नुमा खगेन्द्रलाई नै दोष दिन थालेपछि उनले आफ्नो जग्गा बेचेर नै दाजुभाइलाई पैसा दिए । ‘१५ लाखमध्ये दुईजना दाजुभाइले पाउने भागको रकम मैले मेरो जग्गा बेचेर भुक्तानी गरेँ,’ उनले भने, ‘बा पनि पैसाकै 
पिरले बित्नुभयो ।’

काठमाडाैं बत्तीसपुतलीका रामचन्द्र श्रेष्ठले जागिर छाडेपछि पाएको तीन लाख पनि ओरियन्टलमा जम्मा गरेका थिए । उनलाई पनि ०६९ सालदेखि सहकारीले ब्याज दिन छाड्यो । बुढेसकालमा काम लाग्ला भनेर जम्मा गरेको रकम नपाइने चिन्तामा नै ९ चैत ०७६ मा उनको निधन भयो । सहकारीले पैसा नदिने भएपछि रामचन्द्र मानसिक रूपमा कमजोर भएको उनकी श्रीमती दीपा श्रेष्ठले बताइन् ।  

सम्पत्तिभन्दा दायित्व अधिक
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार ओरियन्टल सहकारीको दायित्व १६ अर्ब एक करोड रहेको छ । जसमध्ये नौ अर्ब १२ करोड साँवा रकम र ०७४ सालसम्मको ब्याजबापत ६ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । त्यस्तै, संस्थाको बैंकमा रहेको नगद करिब १९ लाख छ भने ऋण असुली ७५ लाख देखिएको छ । तत्कालीन समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले गरेको अध्ययनअनुसार समितिमा सात हजार पाँच सय ४६ पीडित निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता, सेयर सदस्यहरू र अन्य साहुहरूको उजुरी परेको थियो । संस्थाको कुल दायित्वमध्ये नौ अर्ब १२ करोड साँवा देखिएको छ भने ६ अर्ब ८९ करोड ब्याज देखिएको छ । समितिले गरेको छानबिनबाट सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको निक्षेप रकम आठ अर्ब ३८ लाख छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाको सेयर रकम दुई लाख, अपार्टमेन्ट बुकिङ रकम चार अर्ब ९२ करोड, बैँक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा एक अर्ब ९८ करोड, नेपाल सरकारको कर दायित्व ५३ करोड १० लाख तथा अन्य साहुको १९ करोड ७० लाख रहेको छानबिनमा देखिएको थियो । 

ओरियन्टल सहकारी तथा सञ्चालकहरूको नाममा १९ लाख ११ हजार नगद मौज्दात रहेको समितिले बताएको थियो । जसमध्ये सुधीर बस्नेतका नाममा प्राइम कमर्सियल बैंकमा एक लाख ९८ हजार, प्रभु बैंकमा २५ हजार तथा एभरेष्ट बैंकमा ६ हजार थियो । संस्थाकै नाममा सिद्धार्थ बैंकमा एक लाख ३३ हजार, एभरेष्ट बैंकमा ८५ हजार, गोर्खाज फाइनान्समा एक लाख ९९ हजार रहेको छ । त्यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकमा एक लाख २२ हजार, एनआइसी एसिया बैंकमा चार लाख ९३ हजार रुपैयाँ नगद जम्मा रहेको छ । 

सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष नितु थापा बस्नेत, महाप्रबन्धक राजेश श्रेष्ठ, प्रतिमा शर्माका नाममा विभिन्न बैंकमा सेयर रहेको छ । नितु थापाका नाममा ग्लोबल आइएमई बैंकको ५० हजार तीन सय ८७ कित्ता साधारण सेयर र एक लाख ३६ हजार दुई सय ३३ संस्थापक सेयर छ । राजेश श्रेष्ठका नाममा सोही बैंकको १३ हजार ६ सय साधारण सेयर र ३४ हजार ५८ संस्थापक सेयर छ । प्रतिमा शर्माका नाममा प्रभु बैंकमा २६ हजार नौ सय १५ संस्थापक सेयर र १० हजार २७ साधारण सेयर रहेको छ । 

समितिले राजेश श्रेष्ठ र प्रतिमा शर्माका नामको सेयर कब्जा गरी लिलाम गर्न रोक्का राखेको छ । त्यस्तै, संस्थाका तत्कालीन कर्मचारी सन्ध्या भट्टराईका नाममा माछापुच्छ्रे बैंकको दुई सय १३ कित्ता साधारण सेयर, बैंक अफ काठमाडाैंको तीन सय दुई कित्ता, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक सय १५ कित्ता, आइसिएफसी फाइनान्सको दुई सय ४० कित्ता, नेसनल हाइड्रोपावरको ६ हजार कित्ता, स्ट्यान्डर्ड चार्टरको १० कित्ता, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको नौ कित्ता र सिद्धार्थ बैंकको एक सय ८६ कित्ता साधारण सेयर रहेको समितिको दाबी थियो ।  अचल सम्पत्तितर्फ ललितपुरमा ८२ कित्ताको ४० रोपनी जग्गा देखिएको छ । जुन नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सञ्चय कोषमा धितो बन्धक राखिएको छ । उक्त जमिन धितोमा राखी भेगासिटी अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि भनी लिएको ऋणको साँवा–ब्याजसहित नबिल बैंकबाट एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ दायित्व देखिएको छ । 

के हो समस्या ? 
घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतसमेत सञ्चालक रहेको ओरियन्टल कोअपरेटिभले आठ हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताबाट पाँच अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको छ । उच्च ब्याजदरको प्रलोभनमा ठूलो निक्षेप संकलन गरेको ओरियन्टलमा ०६९ देखि समस्या सुरु हुन थालेको हो । निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि उजुरीका आधारमा प्रहरीले १३ पुस ०७३ मा बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, २३ जेठ ०७५ मा उनी जेलमुक्त भए । 

आव ०७०/७१ को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको उपाय खोजी गर्ने प्रतिबद्धता गरी १४ कात्तिक ०७० मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग ०७० गठन गरियो । पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्व गठित आयोगले ओरियन्टललगायतका सहकारीको जाँचबुझ गरी २९ वैशाख ०७१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले ओरियन्टलसहित एक सय ५३ सहकारी समस्याग्रस्त रहेको बताएको थियो ।  

आयोगको सुझाबअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति स्थापना गरिएको थियो । समितिको अध्यक्षमा कार्कीलाई नै नियुक्त गरिएको थियो । कार्कीपछि समितिमा युवराज सुवेदी नियुक्त भए । उनले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार बस्नेतको सबै सम्पत्ति बिक्री गरी पीडितको रकम भुक्तानी गरिने सूचना जारी गरे । समितिको सो कदम रोक्न बस्नेतले पुनः सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मागसहित रिट दायर गरे । बस्नेतको रिटउपर भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले २ वैशाख ०७६ मा बस्नेतलाई सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउने आदेश दियो । 

अदालतले सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम ओरियन्टल सहकारी दर्ता भएको र सो ऐनबमोजिम बस्नेतले सजाय भोगिसकेको भन्दै नयाँ सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम पुनः सजाय भोग्नुनपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यस्तै, अदालतले बस्नेतको सबै सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने, बस्नेतले निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी गर्दै जाने र प्रत्येक महिना सोको विवरण अदालतमा पेस गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । 

 बस्नेतलाई चोलेन्द्रशमशेरले चोख्याए -खगेन्द्र काफ्ले
पीडित

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले पैसाकै पछाडि लागेर हामीलाई डुबाए र बस्नेतलाई चोख्याए । चोलेन्द्रका भाइ र सुधीर बस्नेतको राम्रो सम्बन्ध रहेछ । भाइ र सुधीरको चलखेलमा चोलेन्द्रले बस्नेतलाई सफाइ दिए । 

करिब ५० जना यही पिरले मरे -मधुुसूदन पोखरेल पीडित
बुढेसकालका लागि जम्मा गरेको पैसा ओरियन्टलले खाइदियो । हामीसँगै आन्दोलनका लागि हिँड्ने कति साथी मरे । धेरैजना यही पैसाको पिरले मरे । बिरामी पर्दा र मर्दासमेत पैसा पाएनन् । अब हामीमध्ये पनि कति जना मर्ने हाैँ, थाहा छैन ।  

अदालतको निर्णयपछि काम रोकियो- रघुनाथ महत, शाखा प्रमुख सहकारी मन्त्रालय
अदालतको निर्णयपछाडि ओरियन्टलको काम–कारबाही अगाडि बढेको छैन । अदालतले बस्नेतले नै यो समस्याको समाधान गर्न पाउने बताएपछि हामीले पनि यसको सोधीखोजी गरेका छैनाैँ । 

हामीले सबै कागजपत्र बुझाइसक्यौँ -केशव पौडेल, सदस्यसचिव समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति
हामीले ओरियन्टलको सम्पत्तिको अध्ययन गरी ऋण पनि असुलिरहेका थियाैँ । करिब साढे दुई करोड ऋण असुली भएको थियो । तर, अदालतको निर्णयले हाम्रो हात बाँध्यो । हामीले उठाएको रकम पनि वितरण गर्न पाएनौँ । सबै कागजपत्र विभाग र मन्त्रालयलाई बुझाइदियौँ ।

ad
ad