फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

माओवादी आठौँ महाधिवेशन : केन्द्रीय कमिटी चयनको गृहकार्य, पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन

केन्द्रीय कमिटीमा समावेशी क्लस्टरअनुसार प्रतिनिधित्व हुने संख्या टुंग्याउन माओवादी केन्द्रले पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई संविधान र पार्टी विधानअनुसारको केन्द्रीय कमिटीको प्रारम्भिक सूची तयार पार्ने कार्यादेश पनि छ । 

मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान संशोधन समिति सदस्य रहेका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, लीलामणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको हो । बैठकले कार्यदललाई बुधबार साँझसम्म काम टुंग्याउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।केन्द्रीय कमिटीमा महिला, दलित, मुस्लिम र युवाहरू कति प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि अन्य आदिवासी–जनजाति र थारूलगायत अन्य क्लस्टरको संख्याबारे अन्योल थियो । यही अन्योल स्पष्ट गर्न कार्यदल बनेको बताइएको छ । 

बुधबार राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदा प्रतिवेदन हलबाट अनुमोदन भए बिहीबारबाट नेतृत्व चयनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसका लागि पार्टीको निर्वाचन आयोगले काम थालिसकेको छ । पार्टीको अन्तरिम विधान र विधान संशोधन मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको कार्यदलले यसअघि चारवटा क्लस्टर बनाएर केन्द्रीय कमिटी समावेशी बनाउने सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यो प्रस्ताव अस्पष्ट र नयाँ प्रयोग भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती भएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी नवगठित कार्यदललाई दिएको हो । 

महाधिवेशनमा प्रस्तुत विधान मस्यौदामा महिलाका लागि ३५, दलितका लागि १५ र मुस्लिमका लागि पाँच प्रतिशतको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । साथै, मस्यौदामा ४० वर्ष उमेरमुनिका २० प्रतिशत युवालाई पनि सबै समूहमा प्राथमिकता दिएर केन्द्रीय कमिटीमा पु¥याउने व्यवस्था छ । त्यसैभित्र राज्यले मान्यता दिएका अन्य क्लस्टरलाई पनि समेटेर कमिटी बनाउने भनिए पनि संख्याका आधारमा सबैलाई समेट्न असहज हुने देखिएपछि केही क्लस्टर थप गर्ने सुविधा कार्यदललाई दिइएको छ ।

स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि दुर्गम क्षेत्र’ भनेर नयाँ क्लस्टर थप्ने विषयमा छलफल भएको छ । त्यसबाहेक विधानमा मधेसी, थारू, जनजातिलगायत अन्य क्लस्टर नसमेटिएको भन्दै केही नेताहरूले आवाज उठाएका छन् । मुख्यगरी ‘राज्यले मान्यता दिएका क्लस्टरअनुसार नेतृत्वमा चयनको मापदण्ड बनाउने’ जिम्मेवारी कार्यदलले पाएको छ । 

ती नेताका अनुसार विधान मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका चारवटा क्लस्टरमा विशेषाधिकार र अन्यलाई राज्यले मान्यता दिएअनुसार आवश्यक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार व्यवस्था गरेर संख्याबारे निर्णय हुनेछ । पार्टीले भनेको विशेषाधिकार र संविधानले व्यवस्था गरेको आरक्षणअनुसार व्यवस्थापन गर्न माओवादीलाई गाह्रो परेको छ । त्यसको गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलले पाएको छ ।

मंगलबारको अनौपचारिक स्थायी कमिटी बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको विषयले प्रवेश पाए पनि पदाधिकारीको विषयमा कुनै छलफल सुरु भएन । ‘अहिलेसम्म अध्यक्ष कमरेडसँग क–कसले आकांक्षा व्यक्त गर्नुभयो र उहाँले यस विषयमा छलफल गर्नुभयो भन्ने विषयमा खुलेको छैन । केही साथीहरूसँग द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल भएको हुन सक्छ,’ एक नेताले भने, ‘समूहगत छलफलको रिपोर्टिङ सकिएपछि यो विषयले प्रवेश पाउनेछ ।’ १५ पदाधिकारीसहित दुई सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव छ । दुई सय ९९ मा थप दश प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था पनि विधान मस्यौदामा छ ।