मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी बोर्ड बैठकको निर्णय : नेपाललाई अझै पर्खिने

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठकले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रहेको निष्कर्षसहित अझै पर्खिने निष्कर्ष निकालेको छ । भर्चुअल माध्यमबाट मंगलबार (२८ मंसिर) बसेको बैठकका ६ एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेको नेपाल एजेन्डामा छलफल गर्ने क्रममा एमसिसी बोर्डले संसद्बाट सम्झौता पारित गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई नोट गरेको हो ।

‘एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको एमसिसी नेपाल सम्झौताको अहिलेसम्मको प्रगति तथा पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्‍यो र यसमा छलफल गर्‍यो,’ बोर्ड बैठकपछि एमसिसी मुख्यालयद्वारा बुधबार राति जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सम्झौतालाई निकट भविष्यमा पारित गर्न खोज्ने प्रतिबद्धतालाई बोर्ड अफ डाइरेक्टरले नोट गरेको छ ।’ एक कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार एमसिसी बोर्डले नेपालसँगको सम्झौता तत्काल रद्द गर्न नचाहेको संकेत दिएको छ । 

नेपाल भ्रमणमा पछिल्लोपटक आउँदा एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले समयसीमा बुझेर एमसिसीबारे शीघ्र निर्णय लिन सरकारलाई कूटनीतिक दबाब दिएका थिए । तर, उनीहरूले नेपाल सरकारलाई कुनै समयसीमा भने तोकेका थिएनन् । कुनै पनि मुलुकसँग अमेरिकाले हस्ताक्षर गरिसकेपछि एमसिसी सम्झौता रद्द भएको छैन । श्रीलंकामा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नै नभएको अवस्थामा श्रीलंकाले नलिने निर्णय लिएको थियो । 

निकट भविष्यमा संसद्बाट एमसिसी पास हुने अझै निश्चित छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लोपटक एमसिसी बोर्डलाई चिठी लेखेर सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने जनाएका छन् । 

एमसिसी पास नभए पनि एमसिसी नेपाल कार्यालयको योजनाअनुसार पूर्वतयारीका क्रममा नेपाल सरकारले चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने कन्सल्टेन्टहरूका लागि एमसिसीले १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सडक डिजाइन तथा प्रसारण लाइन डिजाइनसँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट तथा खरिद एजेन्डालाई एमसिसीले नै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिएको छ । नुवाकोटको रातामाटेमा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । एउटा कित्ताबाहेक सबैले मुआब्जा पाइसकेका छन् । 

एमसिसी सम्झौतामा नै निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघि जग्गा अधिग्रहणलगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपाल सरकारले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ चार करोड अमेरिकी डलर) र एमसिसीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । प्रसारण लाइनको बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनअन्तर्गत रूखको पनि कटान गर्नुपर्नेछ । आगामी महिनादेखि रूखको गणना गर्ने तयारी भइरहेको एमसिसी नेपाल कार्यालयले जनाएको छ । 

चार वर्षअघि अमेरिकामा भएको थियो एमसिसी सम्झौता
नेपाल र अमेरिकाबीच २९ भदौ ०७४ मा अमेरिकामा मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुनुभन्दा ६ वर्षअघि सन् २०११ मा नेपाल एमसिसीका लागि योग्य रहेको सूचीमा परेको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल योग्य छनोट भएको थियो । 

एमसिसी नेपालको सञ्चालक समितिमा हाल अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी अध्यक्ष छन् भने सदस्यहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहसचिव केशवकुमार शर्मा, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् उद्यमी कुमार पाण्डे तथा नागरिक समाजबाट एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनाल छन् । 

एमसिसीअन्तर्गत करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ । जसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने र अमेरिकाले ५० करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटे, रातामाटेदेखि हेटौँडा, रातामाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भएको हो । एमसिसीको लगानीमा रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेन निर्माण हुनेछ भने नेपाल सरकारको लगानीमा लप्सीफेदी र हेटौँडामा दुईवटा सबस्टेसन बनाउने पनि सम्झौता छ । सडक मर्मतअन्तर्गत हेटौँडा–भीमफेदी, चारआली–फिदिम, धरान–बसन्तपुर चित्रे, कदमाहा–गाईघाट र अमेलिया–तुल्सीपुर सडक एमसिसीअन्तर्गत तोकिएका छन् ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एमसिसीबारे विवाद भएपछि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट १८ भदौमा ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्न पठाएका थिए । एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले २३ भदौमा जवाफ पठाएर २४  गते काठमाडौं आएकी थिइन् । 

चार दिन काठमाडौं बसाइमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतसँग छलफल गरेकी थिइन् ।