दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लोकतन्त्र र नेपालको अदालत 

जनताको भरोसाको केन्द्र मानिने अदालत नै फोहोर भयो र नागरिक त्यहाँबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था बन्यो भने त्यही दिनदेखि लोकतन्त्र समाप्त हुनेछ र अराजकता सुरु हुनेछ

नेपालका अदालतमा अहिले जुन दृश्य देखिइरहेको छ, यो नेपाली आदतको परिणाम हो भन्दा उचित हुन्छ । अदालतमा अहिले जे–जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, यसले स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई गिज्याएको छ र यसका पक्षधरहरूको शिर निहु¥याएको छ । लोकतन्त्रमा विधि स्थापित हुन्छ र त्यही स्थापित विधिका आधारमा शासन सञ्चालन हुने गर्छ । विधिको खिल्ली उडाएर मनमौजी शासन लोकतन्त्रमा सम्भव छैन र यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रको अनुभूति पनि हुन दिँदैन । लोकतन्त्रको प्राण पनि रहँदैन । 

अदालतमा सतहमा देखिएका घटना अहिले मात्रै देखिएका होइनन्, यस्ता थुप्रै उदाहरणको आधार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि यसअघि पनि अदालतलाई कमजोर बनाउन भगीरथ प्रयत्न भएका थिए । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि त्यसले प्रहरी, कर्मचारी र अदालत आफ्नो अधीनस्थ पार्ने प्रयास गरिरह्यो । यी शक्तिलाई हातमा लिएर आफ्नो कुत्सित मनसाय पूरा गर्ने प्रयास हुँदाहुँदा अहिले यी सबै अंग पंगु भएका छन् । अदालत दलीय दुष्चक्रबाट मुक्त हुन नसकेको अन्य निकायजस्तै एउटा उदाहरण मात्र हो । विगतका अनेकन गतिविधिले अदालत अबको दशकौँसम्म पनि सङ्लो हुन सक्दैन भन्न सकिने आधार तय गरिदिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका सन्दर्भमा यसअघि पनि थुप्रै विवाद सतहमा आएका छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मात्र होइन, सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीका सन्दर्भमा पनि थुप्रै विवाद सतहमा आए । उतिवेला पराजुलीको इजलासमा हालका प्रधानन्यायाधीश जबराले बस्न अस्वीकार गरेका थिए भने अहिले उनका सन्दर्भमा अन्य न्यायाधीशले पनि त्यस्तै घटना दोहोर्‍याएका छन् । 

अदालतप्रति नागरिकको अहिले पनि भरोसा छ । न्यायनिसाफ गर्नुपर्ने निकाय लथालिंग हुँदै गइरहेको छ जसले सचेत नागरिकलाई चिन्तामा पारिदिएको छ । हुन त अदालत अहिलेको परिस्थितिमा आइपुग्नुमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूकै दोष छ । न्यायाधीशमा नियुक्त भएको दिन राजनीतिक दलको कार्यालयमा चाकडी खातिर उपस्थित भएका न्यायाधीशले तटस्थ न्यायसम्पादन गर्छन् भनेर आस त उहिल्यै मारिसकिएको हो । तैपनि यिनीहरूको मति सुध्रिएला कि भन्ने आशामा रहेकाहरू निराश भएका छन् र एउटा कुनामा बसेर अदालतको दुःखद चलचित्र हेरिरहेका छन् ।

आफ्नो फाइदाका लागि दलको मोहरा बनेका न्यायमूर्तिहरूले अदालतप्रति आस्था बढाउने काम गर्न सकेनन् । जबसम्म न्याय निरुपण गरेको महसुस पीडितले गर्न सक्दैन र न्याय परेको देखिँदैन तबसम्म न्याय दिएको छु भनेर मात्र हुँदैन । न्यायाधीशहरूले कानुनको अधीनमा न्यायनिसाफ गर्नुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तो कानुन परिवर्तन गर्नुपर्नेरहेछ भने पनि सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकारसमेत छ । उसले सरकारका नाममा कानुन निर्माण वा संशोधन गर्न आदेश जारी गर्न सक्छ । अदालतमा कुनै मुद्दा आएमा छिटोभन्दा छिटो त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्नेमा वर्षौँ त्यही मुद्दामा झुन्डिरहनुपर्ने अवस्था न्यायालयकै लागि पनि राम्रो होइन । यसले आमनागरिकमा गलत सन्देश जान्छ र अन्ततः अदालतप्रतिको जनविश्वास घट्दै जान्छ । 

अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका वेलादेखि नै राजनीतिक स्वार्थमुताविक काम हुने गरेको थियो । स्वार्थका आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन थालेदेखि नै न्यायालयमा धमिरा लाग्न थालेको हो । २०४७ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि उतिवेलैदेखि आक्रमण सुरु हुन थालेको हो । त्यसपछि पनि सरकार परिवर्तन भएपिच्छे अदालतलाई आफ्नो दास बनाउने अभियानमा सरकार सञ्चालकहरू लागिरहे । अदालतको नेतृत्वकर्ताबाट आफूहरूलाई दास बनाउन प्रेरित गरिरहे । अनावश्यक हस्तक्षेप र स्वार्थलाई न्यायाधीशहरूले रोक्न सकेनन् । जसका कारण अदालत साँच्चै अदालतको रूपमा रहेन । यसको नाम मात्र अदालत भयो, यसका काम उही नेपाली आदतको बन्धक भयो । न्यायालयलाई कार्यपालिकाबाट अलग राख्ने राणाकालीन व्यवस्थाविरुद्ध एक समय त न्यायपालिका र कार्यापालिकाको नेतृत्वकर्ता एउटै व्यक्तिसमेत देख्नुपर्‍यो । 

अहिले नेपालका अदालतमा बारको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनले न्यायालयको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नेछ भन्ने विश्वास बार पदाधिकारी र सदस्यको छ । खासमा यो आन्दोलनले न्यायालयको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दैन । यसले बरु थप अराजकता निम्त्याउँछ र न्यायालय फेरि कुनै अदृश्य शक्तिकेन्द्रको नियन्त्रणमा पुग्नेछ । अदालतलाई सक्षम र बलियो बनाउने हो भने यसभित्र देखिएका समस्या नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाका आधारमा समाधान गरिनुपर्छ । बार पनि यसमा तयार हुनुपर्छ र सरकार तथा अन्य राजनीतिक दलले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । हिजोका आफ्ना स्वार्थ परिपूर्तिमा संलग्न भएकाहरूलाई अबका दिनमा काखी च्याप्न छोड्नुपर्छ र गुणदोषका आधारमा उनीहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अदालतभित्रको चेन अफ कमान्डलाई सबैले मान्नुपर्छ । त्यो चेन अफ कमान्ड भनेको कानुनले तोकेका आधारमा तय हुने हो । 

अदालतमाथिको आक्रमण लोकतन्त्रको मर्ममाथिको आक्रमण हो । लोकतन्त्रमा प्रेस र अदालत स्वतन्त्र रहनुपर्छ । अनि मात्र यो नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न सक्षम हुन्छ । सरकारको निरंकुशताविरुद्ध न्याय माग्दै नागरिक अदालत जान्छन् । अदालत नै फोहोर भयो र नागरिक त्यहाँबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था बन्यो भने त्यही दिनदेखि लोकतन्त्र समाप्त हुनेछ र अराजकता सुरु हुनेछ ।