- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
संकटमा परेको नेपाली मिडिया उद्योगलाई उत्प्रेरित गर्न र त्यहाँ आश्रित पत्रकारको सीप र क्षमता बढाउन सरकारले आर्थिक तथा अन्य योजना ल्याउनुपर्छ
नेपाली मिडिया यतिवेला संकटमा छ । कोरोना संक्रमणको मारमा अन्य उद्योगजस्तै मिडिया क्षेत्र पनि धराशायी बन्न पुगेको छ । पहिले पनि सीमित विज्ञापन बजारका कारण नेपाली मिडिया बलियो जगमा उभिन सकेका थिएनन्, कोरोना संक्रमणपछि सरकारद्वारा घोषित बन्दाबन्दीले झनै मिडिया उद्योग नराम्ररी प्रताडित बन्न पुग्यो । कोरोनाले समस्यामा परेका मिडियालाई सबल बनाउन सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले यसबारे अहिलेसम्म केही गरेको देखिन्न ।
विज्ञापन बजारको अभाव, जनशक्तिको समस्या र राज्यका नीतिका कारण मिडिया उद्योग समस्यामा पर्दै गएको छ । निजी उद्योगले जति सहुलियत र सुविधा मिडिया उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेबापतको भुक्तानी नियमित छैन भने प्रेस काउन्सिलले समयमै पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणसम्बन्धी नजिता सार्वजनिक गरेको छैन । यसबाहेक पनि सरकारीस्तरबाट मिडिया बचाउन चाल्नुपर्ने समयसापेक्ष कदमहरू नचालिँदा मिडिया फस्टाउन सक्ने अवस्था छैन ।
\देशमा लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार बलियो हुन मिडिया बलियो हुुनुपर्छ भनिन्छ । मिडिया कमजोर र स्वतन्त्र हुन सकेन भने त्यसले त्यो देशलाई ठूलो क्षति पुग्छ । जनतालाई सूचित गराउने अभिभारा बोकेको नेपाली मिडियालाई उत्प्रेरित गर्न र पत्रकारको उचित मूल्यांकन गरी उनीहरूको सीप र क्षमता बढाउन सरकारले आर्थिक तथा अन्य योजना ल्याउनुपर्छ । केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालनमा रहेका केही अपवादका मिडियाबाहेक अन्य मिडिया चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा मिडिया सञ्चालनको अनुमति दिँदा पनि त्यसको बजार, सो मिडियाको स्रोत र स्थायित्व आदिको अध्ययनपछि मात्रै अनुमति दिने गरी आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुपर्छ । यसबारे सरकारले समयमै विचार पुर्याउनुपर्छ ।
अहिले नेपालमा जति पनि मिडिया सञ्चालनमा छन्, ती निकै सकससाथ चलिरहेका छन् । स्रोतको सधैँ अभाव छ भने मिडियामा कार्यरत जनशक्ति पनि चाहिएजति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । कोरोना कहरबीच थुप्रै मिडिया हाउसमा श्रमजीवी पत्रकारका समस्या देखा परे भने सोही विषयलाई लिएर पत्रकार महासंघले आन्दोलनलगायत दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गर्नुपर्यो । सरकारले मिडिया बचाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो । त्यस दिशामा सरकारका प्रतिनिधि चुके । अझ विज्ञापन प्रकाशित गर्दा प्राप्त गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी नै रोकियो । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिडियाप्रति अनुदार नीतिका कारण मिडिया उद्योगले झनै क्षति व्यहोर्यो ।
पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको दिगो विकासका लागि सरकारले केही नीतिगत व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरको विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई हुने गरी नीति बनाइनुपर्छ भने केन्द्रीयस्तरको मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनका लागि सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले निकै अघिदेखि पहल गर्दै आइरहेका छन् । यसको कार्यान्वयनका लागि सम्मानित अदालतले समेत आदेश जारी गरेको छ । यसतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
मिडियालाई अहिलेको संकटबाट बचाउन छापा माध्यमहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले सरकार, प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघलाई विभिन्न सुझाब दिएको छ । मिडिया हाउसलाई डेडिकेटेड फिडरसहित विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकममा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले आफूलाई आवश्यक उपकरण खरिद गर्न चाहेमा सहुलियत दिनुपर्ने, पत्रकारलाई लेखनवृत्ति दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्नेलगायत सुझाब सञ्जालले सरकारलाई दिएको छ । त्यसबाहेक पनि सञ्जालले टेलिफोन, इन्टरनेट जडानमा सहुलियत दिन भनेको छ भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वयका लागि प्रेस काउन्सिलले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि सुझाएको छ ।
नेपाली मिडियालाई सक्षम र सबल बनाउन सरकारी स्तरबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ । मिडियालाई बैरीका रूपमा नभई नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा सरकारले बुझ्नुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा सरकारका गलत क्रियाकलापलाई उजागर गरेकै आधारमा मिडियामाथि अंकुश लगाउने काम हुँदै आएको छ । यसले सरकारलाई नै कमजोर बनाउँछ र अन्ततः लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउँछ ।
स्रोतको अभावका बाबजुद पनि मिडियाले स्थानीय विकास र नागरिक अधिकारका लागि जे–जस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यो सामान्य होइन र सरकारले पनि यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्नु हुँदैन । मिडियाको भूमिकालाई महŒवपूर्ण स्थानमा राखेर सरकारले यससम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । मिडिया क्षेत्रमा भएका गलत क्रियाकलापलाई उदाहरणका रूपमा बारम्बार प्रस्तुत गरिरहनुभन्दा मिडियाले गरेका सबल कार्यलाई उदाहरणका रूपमा लिएर यस क्षेत्रमा भएका विकृति हटाउँदै लैजानुपर्छ ।
कोरोना संक्रमण र त्यसले निम्त्याएको लकडाउनपछि पनि सरकारका तर्फबाट मिडियालाई बलियो बनाउने योजना सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । मिडिया उद्योग बचाउने र यसमा आश्रित जनशक्तिलाई जोगाउने दायित्व सरकारको पनि हो । अझ स्वरोजगार मिडियालाई बचाउने तत्परता त झन् छिटो देखाउनुपर्ने हो ।
