एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारुढ दलहरू नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको दाबी गरेका छन् । जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन मंगलबार बालकोट पुगेका नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई ओलीले सत्तारुढ दलहरूले दोहोरो खेल खेलिरहेको बताएका हुन् ।

‘न्यायालयको भूमिका न्यायालयको जस्तो, श्रीमान्हरूको भूमिका श्रीमान्को जस्तो भएको छैन, न्यायालय सुध्रिनुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर छौँ, तर तपाईंहरूलाई थाहा छ– मसँग दुईतिहाइ छैन, एकतिहाइभन्दा अलिकति मात्र बढी हो । हामी निर्णायक होइन, कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन । तर, तपाईंहरूलाई हामीचाहिँ बाधक परिराखेका छौँ भन्ने छ,’ ओलीले भने, ‘डबल गेम छ । पोलिटिकल पार्टीहरूतपाईंहरूको साथमै छैनन्, तर कसैकसैले भएझैँ गरिराख्या छन् । जसले सबै गिभ एन्ड टेक गर्ने मान्छेले गिभ त गरेको छ, टेक गर्ने कताबाट ? गिभ गरेकै छैन भने टेक कसरी गर्छ त ?’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै जबराको राजीनामा वा महाभियोगको पक्षमा नरहेको ओलीको दाबी छ । उनले जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता नै नहुने ठोकुवा गरे । 

‘महाभियोग दर्ता हुन्छ कसरी ? दर्तै हुँदैन महाभियोग । भनिराख्नुभएको छ त श्रीमान् चोलेन्द्रजीको कुनै गल्ती छैन । कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्त गर्‍यो भनेर अर्को पार्टीको नेताले भन्नुहुन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यही भन्दै हुनुहुन्छ । तर, उहाँ (गजेन्द्र हमाल)ले किन राजीनामा गर्नुभयो फेरि । एउटा कम्प्लेक्स छ त्यो । थिएन भने, कांग्रेसको कोटाबाट थियो भने त किन राजीनामा दिनुभयो ?’ 

उनले सेटिङमै आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने फैसला भएजस्तै अहिले सेटिङमै प्रधानन्यायाधीश हटाएर अर्को व्यक्तिलाई रिक्त पदमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । जबरालाई हटाएपछि आफ्नो पालामा भएका नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी देखिएको पनि ओलीको भनाइ थियो । 

‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराउने, त्यसपछि भएका नियुक्ति यसो–यसो गर्ने । यसरी न्यायपालिका चल्छ ? म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि विनासित्ति, एउटा झिंगो, लामखुट्टे नमारी १४ वर्ष ज्यान मुद्दा, डाँका मुद्दामा जेल बसेर आएको मान्छे हुँ । सबै अदालतका फैसला मैले देखेको छु । न्यायालय देखेको छु । न्याय चिनेको छु मैले ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाबाट न्यायिक सुधारको यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने दाबीसमेत गरे । एमालेले निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादासहितको स्वच्छ न्यायालय चाहेको उनको भनाइ छ । ‘तपाईंहरूका थुप्रै कुराहरू जायज छन् । कुनै बिन्दु एउटा प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान बिन्दु होइन । त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रा अगाडि जान्छ भन्ने हो भने त्यहीँ पूर्णविराम लाग्छ । पूर्णविराम लगाउने नै कुरा हो त्यो । त्यसका अनेक लक्षण देखिएका छन् । किनकि एउटा हटाएर अर्को ल्याउने र सेटिङ मिलाउने कुरा छ,’ ओलीले भने ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर परमादेश जारी गर्ने पाँचै न्यायाधीशलाई हटाउने भए साथ दिने संकेत गरे । ‘शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, कसरी निकाल्छु ? चोलेन्द्रजी भन्नुहुन्छ, जसरी आएको छु, त्यसैगरी संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ, यति कुरा थाहा पाएपछि अब कसरी हटाउन सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘म चाहन्छु, आंशिक कुरा तपाईंहरूले उठाउनुभएको छ, यसलाई पूर्णतातिर लैजानुप¥यो । पूर्णता दिने कुरामा हाम्रो साथ छ ।’

ओलीले जबरालाई हटाउने भए प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्ने फैसलामा संलग्न सबै न्यायाधीश पदबाट हट्नुपर्ने बताए पनि बारको टोली निस्किन लाग्दा भने ‘ठीक छ, हामी कुरा गर्छौँ’ भनेर जवाफ दिएका थिए । 

बार पदाधिकारीले ओलीलाई भने– राजनीतिमा विभाजित भए पनि न्यायालयजस्तो संवेदनशील विषयमा एकजुट भइदिनू
ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बारका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले राजनीतिमा विभाजित भए पनि न्यायालयजस्तो संवेदनशील विषयमा सबै दल एकजुट भइदिन आग्रह गरे । नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबरालाई बहिर्गमनका लागि अनुरोध गरे पनि नमानेपछि न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न महाभियोगका लागि दलहरूलाई आग्रह गर्नुपरेको बताए । 

‘नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्दा–उठ्दै बाध्यतावश मात्र उहाँ नियुक्त हुनुभएको थियो । तर, त्यो वेला जुन शपथ खानुभएको थियो, त्यो पूरा गर्नुभएन । हामीले १७ बुँदामा उहाँमाथि आरोप लगाएका छौँ । तर, आजसम्म खण्डन गर्नुभएको छैन, गलत हो भन्नुभएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा उहाँले मिडियाबाट आफ्नो फैसलाको डिफेन्स गर्नुभो, जब कि डिफेन्स त वकिलले गर्नुपर्ने हो ।’ 

दलहरूले न्यायालयको समस्या न्यायालयभित्रैबाट समाधान होस् भने पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । डेढ महिनादेखि न्यायक्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै श्रेष्ठले ओलीलाई भने, ‘भित्रबाट समाधान हुने अवस्था छैन । डेढ महिनादेखि जुन अवस्था छ, त्यसमा दलहरूबाट गृहकार्य भइरहेको होला, तर पब्लिकले हेर्दा त्यसो केही देखिरहेको छैन । अहिले दलहरूको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा भएकाले उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) सबै मेरो हातमा छ भनेर बसिरहनुभएको छ । त्यसैले निकासका लागि गम्भीरतापूर्वक विचार होस् भनेर आएका हौँ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पहिल्यै विवादित चोलेन्द्रशमशेरले प्रधानन्यायाधीश बनेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर उक्त पदलाई पनि विवादित बनाएको आरोप लगाए । उनले जबराको बहिर्गमनका लागि ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘हामी जिस्केर आएका होइनौँ, मर्माहत भएका छौँ । यो सामान्य कुरा होइन । केपी ओलीको घरबाट पनि इन्साफ भएन भने त के हुन्छ ? राजनीतिक कुरामा तपाईंहरू जे भए पनि यो कुरामा एकठाउँ हुनुस् ।’ 

ओलीले पाँचै न्यायाधीशको राजीनामाको अडान दोहो¥याएपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले खण्डन गरे । ‘यहाँ इस्यु भनेको उहाँ (जबरा)ले नै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको कारणले, सुधारका लागि बाटो नखोलिदिएकाले उहाँको राजीनामा मागेका हौँ,’ उनले भने । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफन्तका नाममा कार्यालय नै खोलेर जबराले भ्रष्टाचार र मुद्दाका पक्षसँग घुस लेनदेन गरेकाले उनको बहिर्गमनको विकल्प नरहेको बताए । ‘जुन–जुन मुद्दा सम्पत्ति, अपराध, ट्याक्ससँग सम्बन्धित छन्, ती मुद्दाका क्लाइन्टलाई उसले यति दिएको छ, तैँले कति दिन्छस् भनिएको छ । त्यसैले यो आन्दोलनबाट ब्याक हुने स्थिति छैन,’ उनले ओलीसँगको भेटमा भने ।