- वि.सं २o८१ बैशाख २५ मंगलबार
राज्य सबैभन्दा नैतिक संस्था हो, राज्यइच्छाको धरोहर र जनताको गुठी (ट्रस्टी) हो । राज्यइच्छा निर्माण र संस्थागत गर्ने दायित्व भने राज्यसंरचनाका पदाधिकारीको हो । उनीहरूको व्यवहार स्वच्छ, नैतिक र निष्ठापूर्ण भए मात्र भनिए जस्तै राज्य नैतिक बन्छ । नैतिक बन्नु जनविश्वास जित्नु हो । त्यसैले राज्यका महत्वपूर्ण पदमा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले कार्यभार सम्हाल्नुअघि शपथ लिनुपर्छ । यस अर्थमा शपथ लिनु पदअनुरूपको आचरण अपनाउँछु भनी गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । विवेक र आत्माबाट गरिएको वाचा हो ।
सार्वजनिक जिम्मेवारी अवसर नभई कर्तव्य हो । सार्वजनिक पदाधिकारीको वैयक्तिक अधिकारहरूभन्दा सार्वजनिक जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ । उसको बोली, वचन, व्यवहार, दैनिकी र सबै जिम्मेवारी अनुकूल हुनुपर्छ । स्रोत, साधन, शक्ति र व्यवहारलाई प्रभाव पार्नेहरू सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्त र तदनुकूलका आचरणमा रहनुपर्छ । कतिपय वैयक्तिक चाख र चाहनालाई सार्वजनिक स्वार्थमा समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ । ओहोदा र जिम्मेवारी वृद्धिको सापेक्षमा आचरणको संवेदनशीलता पनि बढ्दै जान्छ । निर्वाचित, नियुक्त र मनोनीत पदाधिकारीहरू सबै नै सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्त र मूल्यप्रति बफादार सिपाही हुन् ।
शपथ सार्वजनिक पदाधिकारीले समाज, संस्था, विधि र आफैँप्रति गरेको वाचा हो, जसले व्यक्तिलाई कानुनी मात्र होइन, नैतिक र आत्मिक रूपमा समेत निष्ठावान् हुने मार्ग द्योतन गर्छ । तर, शपथ लिने विषयमा विभिन्न मुलुकमा आ–आफ्नै प्रयोग रहेको पाइन्छ । अमेरिकी प्रचलनमा शपथ ‘मोरल फाउन्डेसन’ हो, तर फ्रान्समा चाहिँ भुइँचालो हो । अमेरिकी प्रचलनमा शपथ निष्ठा, अठोट र सेवाको समर्पण हो, जसले व्यक्तिको आचरणलाई सीमाबन्धन गर्छ । तर, फ्रेन्चहरू शपथलाई स्वाधीनताको टुक्राइ ठान्छन् । उनीहरूका अनुसार शपथ असल बन्न नसक्नेहरूका लागि जबर्जस्त सम्झौता हो । फ्रेन्चहरू संसद्बाट पारित कानुनभन्दा माथि कुनै नैतिक मूल्य र निष्ठा रहँदैन भन्छन् । इतिहासमा राजाबाट निकै पीडित फ्रेन्च नागरिकले राजासामु लिइने शपथलाई संसद्को स्वाधीन शक्तिले विस्थापित गर्न पुगे । त्यहाँ विधिले कर्तव्य सिर्जना गर्ने निष्ठाको अनुपम संस्कृति स्थापित छ ।
नेपालमा शपथ अनिवार्य छ । निष्ठा, विवेक र इमानदारितासाथ कर्तव्य पालन गर्ने वाचाको प्रतीक मानिन्छ । पदाधिकारीलाई सत्य, निष्ठा र ईश्वरका नाममा शपथ खुवाएर कर्तव्यप्रति इमानदार बनाउन परापूर्वकालदेखि नै प्रचलनमा थियो । राणाशासनका समयमा दामकाम गर्नेलाई तामा तुलसी समाएर कसम खुवाइन्थ्यो । लोकतन्त्र बहालीपछि शपथलाई नैतिक शक्तिको रूपमा कानुनमा नै संहिताबद्ध गरिएको छ । अतिविशिष्ट पदाधिकारीको शपथको विषय संविधानमा नै उल्लेख छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले धारा ७१ अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले धारा ८० अनुसार, संघीय संसद्ले धारा ८८, प्रदेश प्रमुखले धारा १६७ अनुसार, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले धारा १७२ अनुसार कार्यभार सम्हाल्नुअघि शपथ लिनु अनिवार्य छ । त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्छ ।
शपथ सामान्य विषय होइन, यसभित्र महत्वपूर्ण वाचाहरू अन्तरनिहित हुन्छन्, जुन सार्वजनिक मूल्य हुन् । जस्तो कि मुलुक र जनताप्रति बफादार रहने, सत्य निष्ठामा रहने, नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ताप्रति बफादार रहने, मुलुक र जनताको सोझो चिताउन, डर, धाक र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष काम गर्ने, खराब भावना नलिने, पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ काम गर्ने जस्ता विषय शपथका अन्तरवस्तु हुन् । निर्वाचित, मनोनीत र कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले मात्र होइन, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, २०७३ ले राजनीतिक दलभित्र पदीय आचरण र व्यवहारलाई मुलुक र मुलुकप्रति जवाफदेही बन्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक मूल्यबाट विमुख रहनु नैतिक रूपमा च्युत हुनु हो ।
संसद्, न्यायालयजस्ता संस्थाले नैतिक विधि र आचरणको संरक्षण गर्न नसकेको मात्र होइन, यीप्रति नै नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । उच्च जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिको बोली, व्यवहार, कार्यशैली, खानपिन तथा जीवनशैली सबै उदाहरणीय हुनुपर्छ ।
तर, राजनीतिक पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरू शपथप्रति निष्ठावान् देखिएका छैनन्, उच्च नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने कर्तव्यबाट विमुख छन् । राज्यका शक्ति, स्रोत र साधनप्रति संवेदनशील छैनन् । आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत उत्साहित छैनन् । संयमी, विवेकशील र तर्कसंगत देखिनुपर्नेमा असंयमी, दम्भी र शक्तिउन्मादी व्यवहारमा छन् । कार्यक्रम एवं नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा, स्रोत साधनको अभ्यासजस्ता पक्षहरूमा मात्र होइन, सार्वजनिक बोलीमा समेत शपथप्रतिको निष्ठा पातलिएको छ । शपथप्रति प्रतिबद्ध नरहने मात्र होइन, शपथ लिँदा नै आफूअनुकूलको शब्दको खोजी हुन थालेको छ । यसले नैतिक आचरण, राज्यप्रतिको कर्तव्य र आत्मिक निष्ठाबाट व्यक्ति स्खलित हुँदै गएको देखाउँछ ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, किन पदाधिकारी आफ्नै विवेकको वाचा र कर्तव्यप्रति विमुख छन् ? पहिलो, उनीहरूमा सार्वजनिक दायित्वप्रति चेत छैन, सेवा अभिमुखीकरणको अभाव छ । दोस्रो, विधि निर्माता र उच्च ओहोदाधारीमा विवेक र विधिप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ भन्ने नैतिक र आत्मिक सोच विकास भएको छैन, नीति र विधिहरू सर्वसाधारणका लागि मात्र हुन् भन्ने अन्तरबोध छ । असल राजनीतिक संस्कृति संस्थागत गर्ने तत्परता राजनीतिक समुदायमा छैन । तेस्रो, सेवा र व्यवसायबीचको भेद छुट्याएर जिम्मेवारी लिने प्रवृत्ति छैन । चौथो, राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि जनभावनाबाट परीक्षित (भेटिङ) हुने, जिम्मेवारी दिनुअघि राजनीतिक दलभित्र परीक्षित हुने संस्कार पनि छैन । राजनीतिक जिम्मेवारीका योग्यता निर्धारण नभएकाले जसले जे जिम्मेवारी लिए पनि हुन्छ । त्यसैले शपथ क्षमता र इमानदारिताबाट बाहिर परेको हो ।
पाँचौँ, राजनीति निकै महँगो र बेथितिपूर्ण हुँदै गएको छ । चुनावमा ‘मनी इज पोलिटिक्स’ अधिक छ । छैटौँ, पदाधिकारीको मनेविज्ञान प्लेजर इनर्सियाबाट निर्देशित छ । संसद्, न्यायालयजस्ता संस्थाले नैतिक विधि र आचरणको संरक्षण गर्न मात्र नसकेको होइन, यीप्रति नै नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । निगरानी निकायका नेतृत्व संस्थाका मूल्य संरक्षण गर्ने सामथ्र्यमा नियुक्त छैनन् । सातौँ, सार्वजनिक बौद्धिक, नागरिक समाज, अभियन्ता र आमसञ्चाहरूको सक्रियता छैन । उनीहरू पनि नैतिक मूल्य र जनभावनाभन्दा आग्रहमा रमाउँछन् । सर्वसाधारणचाहिँ वितृष्णामा छन् । त्यसैले ‘जे गरे पनि के फरक’ भन्ने संस्कृति विकास हुँदै छ । संस्थाहरू नैतिक रूपमा खोक्रा बन्दै छन् ।
शपथलाई क्रियाशील बनाई जनप्रतिनिधिहरूलाई इमानदार र सदाचारयुक्त बनाउन आचारसंहिताहरू जारी गरिएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, प्रतिनिधिसभा नियमावली, राष्ट्रिय सभा नियमावलीलगायतका कानुनमा औपचारिक रूपमै आचरण र निष्ठाका प्रावधान समेटिएका छन् । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको जवाफदेहितासम्बन्धी कार्यविधिले स्थानीय सरकारसम्मका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई सदाचारयुक्त कार्य अवलम्बन गर्न निर्देश गरेको छ । सुशासन ऐनले राज्य सञ्चालनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तको घोषणा गरेको छ । यी व्यवस्था पदाधिकारीलाई आचरणनिष्ठ बनाउने संरचना हुन् । संविधान, कानुन तथा संस्थागत मूल्यलाई धेरैजसो निर्वाचित र नियुक्त पदाधिकारीहरूले मनैदेखि स्विकारेका छैनन् । परिणामतः आफैँले लिएको शपथ र निर्माण गरेका कानुनप्रति बफादारिता छैन ।
पदाधिकारीहरूलाई नैतिक मूल्य र सदाचारबाट विमुख बनाउन समाज पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । समाज मिहिनेतविनाको उपलब्धि र सुखको अपेक्षा गरिरहेको छ, प्लिजर प्रिन्सिपलका कारण समाजमा धन, शक्ति र पहुँचको महत्व अधिक छ । मिहिनेत र पसिनाको महत्व औपचारिक मात्र छ । यस प्रकारको मूल्य संस्कृतिले पदाधिकारीलाई परिश्रमी, इमानदार र नैतिकभन्दा पनि सुखी, विलासी र दम्भी बनाउन दुरुत्साहन गरेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता आफ्ना नेताको गलत कामका इमानदार अनुचर बनिरहेका छन् । नेताहरू नेतृत्व विकास होइन, अनुचरहरूको निर्माण गरिरहेका छन् ।
अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा भिन्न व्यवस्थाका कारण होइन, पदलाई जिम्मेवारीमा लिने संस्कृति छ । जिम्मेवारीमा रहँदा के गर्नुपर्छ र केचाहिँ गर्नै हुँदैन भन्ने आन्तरबोध छ । मानवीय कमजारी भइहाल्दा आत्मालोचना गर्ने, पदबाट बहिरिने आत्मिक निष्ठा छ । नैतिकताको अभिमुखीकरण र सेवाप्रतिको निष्ठाका कारण त्यहाँ असल मूल्य संस्कृति विकास छ । आफूले भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा जिम्मेवारी नलिने, पटक–पटक एकै जिम्मेवारीमा नजाने नैतिक निष्ठा छ । केही अघि एक बैठकमा समयमा पुग्न नसक्दा जापानका मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए । राष्ट्रलाई धेरै गर्न उमेरले नदिने भनी जापानको प्रधानमन्त्रीबाट एकजना राजनेता अलग भए । अमेरिकामा व्यक्तिगत इमेल प्रयोग गरेको विषयमा राष्ट्रपतिकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले क्षमा माग गर्नुप¥यो । उदाहरणहरू जापान, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता विकसित लोकतन्त्रमा मात्र होइन, हाम्रै मुलुकमा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला, महेन्द्रनारायण निधि, प्रदीप गिरि, मनमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए । तर, ती संस्थागत भएनन् ।
उच्च जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिको बोली, व्यवहार, कार्यशैली, खानपिन तथा जीवनशैली सबै उदाहरणीय हुनुपर्छ । कानुन र संहिताका अक्षरहरूलाई अन्तरबोध गर्ने संस्कृति नभएसम्म शपथजस्ता प्रावधानहरू देखावटी मात्र बन्छन् । सदाचार, नैतिकता र असल संस्कृति विकास गर्ने काम स्वयं राजनीतिकर्मीको हो । उच्च तहका राजनीतिक पदाधिकारीहरूमा असल संस्कृति र स्वअनुशासन भएमा त्यसको लहरे असर स्थानीय स्तरसम्म पर्न जान्छ । राजनीतिक प्रणालीलाई शुद्ध, स्वच्छ र सदाचारी बनाउने काम पनि सजिलो हुन्छ ।
