टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १० सोमबार
  • Monday, 24 January, 2022
एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा चितवनको नारायणी किनारमा उर्लिएको भिड । तस्बिर : ज्ञानेन्द्र कार्की/नयाँ पत्रिका
२०७८ मङ्सिर ११ शनिबार ०६:०७:००
Read Time : > 10 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

पद थपिए पनि सर्वसम्मतमा अझै सकस

एमालेकाे दशौँ महाधिवेशन

Read Time : > 10 मिनेट
२०७८ मङ्सिर ११ शनिबार ०६:०७:००

आकांक्षी धेरै भएर सहमति जुटाउन कठिन भएपछि दुई उपाध्यक्ष र दुई उपमहासचिव थपेर पदाधिकारी १९ सदस्यीय बनाउने निर्णय

पदाधिकारीका प्रमुख आकांक्षी

अध्यक्षकेपी ओली र भीम रावल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (१) : ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ
उपाध्यक्ष (६) युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा बादल, घनश्याम भुसाल, किरण गुरुङ, रघुजी पन्त  
महासचिव (१) : विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे 
उपमहासचिव (३)  : प्रदीप ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझी, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
सचिव (७)योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, लेखराज भट्ट, लालबाबु पण्डित, भानुभक्त ढकाल, यामलाल कँडेल, खगराज अधिकारी, छविलाल विश्वकर्मा, थममाया थापा, राधा ज्ञवाली, पद्मा अर्याल, विन्दा पाण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कर्ण थापा

स्थायी समिति : ४५ सदस्यीय
पोलिटब्युरो : ९९ सदस्यीय
केन्द्रीय कमिटी : ३०१ सदस्यीय
अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोग : २५/२५ सदस्यीय

 ...                            ...   

सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि एमालेले पदाधिकारीको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । दशौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सकिएपछि शुक्रबार मध्यरातमा सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनसहित सर्वसम्मत नेतृत्व बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । पदाधिकारीको संख्या बढाइए पनि आकांक्षी धेरै रहेकाले व्यवस्थापन अझै कठिन छ । 

प्रस्तावित विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटी ३०१, पोलिटब्युरो ९९, स्थायी कमिटी ४५ र पदाधिकारी १९ सदस्यीय रहनेछ । प्रस्तावित विधानमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव रहनेछ । निर्वाचन, लेखा र अनुशासन आयोग २५–२५ सदस्यीय हुनेछ । शनिबार बन्दसत्रबाट प्रस्तावित विधान पारित भएपछि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । 

पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै छन् जसका कारण अझै पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न एमालेमा सकस नै हुने देखिन्छ । यद्यपि नेताहरूले सहमतिमै नेतृत्व चयन हुने दाबी गरेका छन् । स्थायी समितिका एक सदस्यका अनुसार सर्वसम्मतीले नेतृत्व चयन गर्दा अहिले केपी ओलीसँगै अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका भीम रावललाई र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी गरेका सुवास नेम्वाङलाई उपाध्यक्षमा बस्न मनाइनेछ । ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइनेछ । त्यस्तै, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा बादल पनि उपाध्यक्ष रहनेछन् । महासचिवमा दाबी गरेका विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेलमध्ये दुईजनालाई उपाध्यक्षमा ल्याइनेछ । उपाध्यक्षमै दाबी गरेका घनश्याम भुसाललाई उपमहासचिवमै दोहोर्‍याउन प्रयास गरिने ती नेताको भनाइ छ । अहिले उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवालीलाई अनुशासन आयोगको प्रमुख बनाउने योजना छ । 

महासचिवमा पौडेल वा पोखरेलको सम्भावना छ । त्यस्तै, उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझी, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दाबी गरेका छन् । सहमति हुने स्थितिमा रायमाझी र गुरुङलाई पनि सचिवमा राख्न पहल हुनेछ । यस्तो अवस्थामा उपाध्यक्षका दाबेदार भुसाल र महासचिवका दाबेदार पाण्डे वा पोखरेलमध्ये एकजना उपमहासचिवमा आउनेछन् । 

पदाधिकारीभित्र सचिवमा सबैभन्दा धेरै आकांक्षी छन् । गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई पुनः सचिवमा दोहोरिने लगभग पक्का छ । भीम आचार्य, विष्णु रिमाल, लेखराज भट्ट, लालबाबु पण्डित, रघुवीर महासेठ, यमलाल कँडेल, खगराज अधिकारी, छविलाल विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, थममाया थापा, राधा ज्ञवाली, पद्मा अर्याल, बिन्दा पाण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कर्ण थापालगायतले पनि सचिवमा दाबी गरेका छन् । तर, सहमति हुने अवस्थामा रिमाल, भट्टको सम्भावना बलियो छ । 

एमालेको निर्णयले पार्टीभित्रको संस्थापन, दशबुँदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका नेता र पूर्वमाओवादी समूहको व्यवस्थापन सहज भएको छ । पार्टी विभाजनको तीन महिनापछि एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको विकल्प खोजेर एकताको सन्देश दिने र चुनावी तयारीका लागि कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने ओलीले कोसिस गरेका छन् । 

नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकाले एकताको सन्देश दिने गरी नेतृत्व चयन सर्वसम्मत बनाउन विधान हेरफेरको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको हो । पदाधिकारीमा आफ्नै समूहका नेताहरूको व्यवस्थापनमा पनि ओलीलाई कठिन भएको थियो । 

‘सहमतिका लागि आवश्यक पर्दा विधानका कतिपय विषयलाई मिलाएर जाने भन्ने हिसाबले कमिटीको संरचनामा संख्या थप्ने विषय अध्यक्ष कमरेडले प्रस्ताव गर्नुभयो र त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको छ,’ बैठकपछि पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘देशैभरका कार्यकर्ताको चाहना, वडादेखि पालिकालगायत सबै तहका अधिवेशनमा सहमतिको वातावरण बनेको अवस्थामा माथि नेतृत्व तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय व्यावहारिक नहुने भएकाले सहमति गरौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव थियो । साथै, महाधिवेशनमा आएका केही आकांक्षीबाहेकका अधिकांश साथीहरूले पनि सर्वसम्मत ढंगले नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भनेका छन् ।’

यसअघि गत १५–१७ असोजसम्म भएको एमालेको विधान महाधिवेशनले एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिव गरी १५ पदाधिकारीसहित दुई सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने विधान पारित गरेको थियो । तर, आकांक्षीहरूको व्यवस्थापनका लागि एमालेले दुई महिना नपुग्दै विधान संशोधनको विकल्प खोजेको हो । 

विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीको व्यवस्थापन सम्भव नभएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने तथा पोलिटब्युरोको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेका थिए । पार्टीका नेताहरूसँगको परामर्शका आधारमा ओलीले पेस गरेको प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको हो । 

वडा र पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा जोड दिएका ओलीले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पनि त्यही विधि अपनाएका थिए । ओलीले एकताको सन्देश दिन आवश्यक रहेको भन्दै विधान संशोधन गरेर आगामी पाँच वर्षका लागि केन्द्रीय नेतृत्व चयनको विकल्प रोजेका हुन् । ओली आफैँ निर्विकल्प र शक्तिशाली अध्यक्ष बन्न चाहन्थे । 

दशौँ महाधिवेशन उद्घाटनलगत्तै ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको गृहकार्य अगाडि बढाएका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा संस्थापन समूहकै नेताहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धाका साथै र केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षीहरूको संख्या उच्च देखिएपछि उनी दबाबमा थिए । यसैको व्यवस्थापनका लागि ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत विधान संशोधनको विकल्पबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

यस विषयमा ओलीले निकट नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाललगायतका नेताहरूसँग बिहीबार राति र शुक्रबार पनि पटक–पटक छलफल गरेका थिए । कोर टिमका नेताहरू अध्यक्ष ओलीसँगकै पार्क सफारीमा बसेका छन् । अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पछिल्लो निर्णयपछि केही बताएका छैनन् । 

विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएपछि कम्तीमा ७५ जनाको संख्या थपिनेछ । ३० जना नेता केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखा आयोगमा व्यवस्थापन हुनेछन् । त्यसो हुँदा तीन सय ३० जना नेताहरूको व्यवस्थापन हुनेछ । थप ३० जना केन्द्रीय सदस्य विधानअनुसार नै पछि मनोनीत हुनेछन् । अहिलेका कतिपय केन्द्रीय सदस्यलाई सल्लाहकार कमिटीमा पनि राख्न सकिने भएकाले केन्द्रीय कमिटीसमेत सर्वसम्मत घोषणा गर्ने विकल्प ओलीका लागि केही सहज हुनेछ । 

एमालेले शनिबार बिहानैबाट बन्दसत्र सुरु गर्ने गरी तयारी गरेको छ । सौराहास्थित सेभेन स्टार होटेलमा त्यसका लागि प्रतिनिधिहरूको कार्ड वितरण गरेर व्यवस्थापकीय तयारीको काम सकिएको छ । यसअघि नै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि अब सर्वसम्मत नाम प्रस्ताव हुनेछ । हलले अनुमोदन गरेपछि केन्द्रीय पदाधिकारी चयन हुनेछन् ।

ओलीले भने, ‘आगामी चुनावमा एमालेको एकल बहुमत’

निकट भविष्यमा चुनावहरू आउँदै छन् । स्थानीय तहको चुनाव आउँदै छ, प्रदेश सभाको चुनाव आउँदै छ र संघीय चुनाव आउँदै छ । म हाम्रा कमरेड, समर्थक, शुभेच्छुक, आमनेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइलाई भन्न चाहन्छु– हामी अब चुनावको तयारीतर्फ जान्छौँ, जनमतको तयारी गछौँ । देशका लागि हामीले जनमतबाट एकल बहुमत ल्याउनुपर्नेछ । बहुमत एमालेका लागि होइन, देश बनाउनका लागि, देशको सार्वभौमको रक्षा गर्नका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि तथा संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि । र, संविधानको गलत व्याख्यालाई जनअभिमतबाट, जनादेशबाट सच्याएर अगाडि बढ्नका लागि एमालेले बहुमत ल्याउनुपर्दछ । स्थानीय तहका निर्वाचनमा त पहिलेजस्तो ४० प्रतिशतभन्दा बढी भन्ने होइन, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा एमालेले विजय हासिल गर्नेछ ।

सर्वसहमतिका लागि अलिकति आधार तयार भएको छ : सुवास नेम्वाङ

पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या बढाएर मिलाउन  कोसिस गरिएको हो । एकताको सन्देशसहित पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ । स्थिति अप्ठ्यारो थियो । संविधानमा महिलाको संख्या अनिवार्य ३३ प्रतिशत राखिसकेका छौँ । तर, अहिलेकै केन्द्रीय सदस्य कायम गरेर जाँदा पुरुष १४ जना संख्या काट्नुपर्ने स्थिति थियो । त्यसैले बढाएर हामीले तीन सय एक संख्या पुर्‍याएका हौँ । अब पुरुषको संख्या पनि थप्ने स्थिति बन्यो । अब खाली कुन पदमा को व्यक्ति भन्ने मात्र बाँकी छ । संख्या पर्याप्त भएपछि त सबैलाई मिलाउने कोसिस हुन्छ । अब सर्वसहमतिका लागि अलिकति आधार तयार भएको छ, आशावादी हुन सकिने स्थिति बनेको छ । सिंगो केन्द्रीय कमिटीको माहोलचाहिँ हामीले यति गर्‍यौँ, अब सर्वसहमति गर्नुपर्छ भन्ने हो । चुनावै गर्ने हो भने त किन विधान संशोधन गर्नुपथ्र्यो र ? प्रयास गरिन्छ हेरौँ ।

के छन् महाधिवेशन प्रतिनिधिका अपेक्षा ? 

उषाकिरण तिमल्सेना (नुवाकोट) : कुनै पनि दलको राष्ट्रिय सम्मेलन ठट्टा होइन । यसले जस्तो नेतृत्व चयन गर्नेछ, देशले त्यस्तै नेतृत्व पाउँछ । यो पार्टीको नेतृत्वको मात्रै होइन, देशको नेतृत्वकै विषय हो । दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टी विभाजन भयो, पार्टी सरकारमा हुँदा अनेकखाले विवाद भए । त्यसैले सामूहिक जिम्मेवारीका साथ देश हाँक्ने, जिम्मेवारी लिन सक्ने सुसंस्कृत नेतृत्व यसले निर्माण र चयन गर्नुपर्छ ।

सरिता न्यौपाने (काठमाडौं) : महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले देशलाई निकास देओस् भन्ने लाग्छ । देशव्यापी रूपमा अवरुद्ध जनपरिचालनको काम पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ । संविधानमा सुनिश्चित गरिएको एकतिहाइ महिला सहभागिताको विषय सकभर पदाधिकारीमा र त्यो हुन नसक्दा केन्द्रीय कमिटीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खासगरी केन्द्रीय कमिटीमा धेरैभन्दा धेरै युवा–महिलालाई अवसर दिन सक्नुपर्छ । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशको माध्यमबाट प्राविधिक बहुमत देखाएर बाहिर्‍याउने काम भएको छ, त्यसलाई गलत साबित गर्ने गरी महाधिवेशनले सन्देश दिनुपर्छ । 

प्रकाश ढुंगाना (चितवन) : महाधिवेशनले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका व्यक्तिवादी चिन्तन हटाएर कमिटी प्रणाली र विधिअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । विगतमा एमालेले अभ्यास गरेको समूहबन्दीले पार्टीभित्र संस्थागत गुटको सिर्जना हुने गरेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्योखाले समूहबन्दी गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । महाधिवेशनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सन्देश दिनुपर्छ । समग्रमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर हुँदा, फुट्दा र विद्रोह हुँदा नेपालमा राजनीतिक रूपमा पनि अस्थिरता पैदा हुन्छ । त्यो रोक्न महाधिवेशनले एउटा विचार निर्देश गर्नुपर्छ । अहिले जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन भएको छ, टुटफुट भएको छ, यसलाई एमालेको नेतृत्वमा एकीकृत गर्ने दिशामा महाधिवेशनले निर्णय लिनुपर्छ । 

निशा अधिकारी (अनेरास्ववियु) : सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने पार्टी एमाले हो । कार्यकर्ताले मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली र विश्वले यो महाधिवेशन हेरिरहेको छ । नयाँ नेतृत्वसँगै आगामी निर्वाचनमा कसलाई कस्तो प्रतिनिधित्व गराउने र त्यो प्रतिनिधित्वलाई जनतासामु लगेर पार्टीलाई कुन स्थानसम्म लैजान सकिन्छ भन्ने निर्धारण महाधिवेशनले गर्नेछ । त्यति मात्र नभएर समृद्धिको यात्रामा आमनेपाली जनतालाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने खाकासमेत तयार पार्नेछ । पार्टी मात्र नभएर देश नै महाधिवेशनपछि नयाँ उमंगका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ । 

राजेन्द्र अर्याल (प्रेस चौतारी) : दशौँ महाधिवेशनमार्फत पार्टीले पाँचवटा सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । नेकपादेखि अहिलेसम्म आउँदा केही नेताले पार्टी छाडे पनि एमालेलाई केही असर परेको छैन । एमाले अहिले अनि भोलि पनि नेपालको ठूलो पार्टी हो । राष्ट्रियताको पहरेदार एमाले हो । विकास र समृद्धिका लागि एमाले अपरिहार्य छ । र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देखाएका सपना पूरा गर्न, कार्यान्वयन गर्न फेरि पनि एमालेको नेतृत्व ओलीले नै लिएर सम्भव छ भन्न खोजिएको छ । 

कञ्चन अधिकारी (काभ्रे) : उद्घाटनसत्रको कार्यक्रमले एमाले देशको पहिलो शक्ति हो भन्ने स्थापित नै गरिसक्यो । नेतृत्व छनोटको प्रक्रियाले पार्टी एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन अधिकतम प्रयत्न गर्छ । नेकपाको निरन्तरताका रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिंगो रूप एमालेले बोक्छ भन्ने सन्देश महाधिवेशनले दिन खोजेको छ । 

चितवनबाट एमाले चुनावतिर

तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका

देशको सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका साथै देशमा विकास ओलीका चुनावी एजेन्डा

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी तीनै तहको चुनावमा एकल बहुमत प्राप्त गर्ने गरी आफ्नो पार्टी चुनावी तयारीमा लागेको बताएका छन् । दशौँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा शुभकामना दिन आएका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू मञ्चमा र नारायणीको किनारमा देशभरबाट ठूलो संख्यामा उपस्थित नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले बहुमत हासिल गर्ने योजनासहित एमाले चुनावतिर प्रवेश गरेको सुनाए ।

चितवनलाई ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावका लागि प्रतिष्ठाको भूगोल बनाएका छन् । त्यही भूमिबाट ओलीले देशको सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका साथै देशमा विकासको लहर ल्याउन पनि एमालेको एकल बहुमत आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको चुनावमा भने एमालेले ५० प्रतिशत जित्नेसमेत दाबी गरे । आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले अरू दिनजस्तो अन्य दललाई एक्लाएक्लै चुनाव लड्न भने चुनौती दिएनन् । 

उनले एमालेका चुनावी एजेन्डाबारे पनि स्पष्ट पार्ने कोसिस गरे । संविधानको गलत व्याख्या सच्याएर अगाडि बढ्न र देशमा विकासको लहर ल्याउन पनि एमालेको एकल बहुमत आवश्यक रहेको ओलीको भनाइ छ । दोस्रोपटक गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए । आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर सिंहदरबार फर्कने ओलीको योजना छ । 

‘कुनै न कुनै समयमा निकट भविष्यमा अब चुनावहरू आउँदै छन् । स्थानीय तहको चुनाव आउँदै छ, प्रदेश सभाको चुनाव आउँदै छ र संघीय चुनाव आउँदै छ । म हाम्रा कमरेड, समर्थक, शुभेच्छुक, आमनेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइलाई भन्न चाहन्छु– हामी अब चुनावको तयारीतर्फ पनि जानेछौँ । हामी जनमतको तयारी गर्नेछौँ । यस देशका लागि हामीले जनमतबाट एकल बहुमत ल्याउनुपर्नेछ,’ ओलीले एमालेको औचित्य र आफ्नो चुनावी तयारीबारे भने, ‘बहुमत एमालेका लागि होइन, देश बनाउनका लागि, देशको सार्वभौमको रक्षा गर्नका लागि, देशमा लोकतन्त्र फेरि गुम्न नपाओस् भनेर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि र संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि । र, संविधानको गलत व्याख्यालाई जनअभिमतबाट, जनादेशबाट सच्याएर अगाडि बढ्नका लागि एमालेले बहुमत ल्याउनुपर्दछ ।’

ओलीले आगामी चुनावपछि एमालेको सरकार बन्ने दाबी गर्दै स्थानीय तहमा आधा जित निकाल्ने बताए । ओलीले विकासलाई चुनावको मुख्य मुद्दासँग जोडे । ‘आउँदो चुनावपछि एमालेको सरकार बन्छ । र, एमालेले बाँकी रहेका विकासका कामलाई अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभिभारा पूरा गर्छ । स्थानीय तहका निर्वाचनमा पहिलेजस्तो ४० प्रतिशतभन्दा बढी भन्ने होइन, ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेकपा एमालेले हासिल गर्नेछ,’ ओलीले भने । 

ओलीले चुनावी एजेन्डाका लागि सबैभन्दा महत्वका साथ उठाए, देशको सार्वभौमिकताको प्रश्न । भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी फिर्ता लिनुपर्ने मुद्दालाई ओलीले चुनावी एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नक्सा छापेका छौँ । त्यसलाई संविधानको अंग बनाएका छौँ, तर त्यो जमिन हामीले फिर्ता लिनुपर्नेछ । संवादको माध्यमबाट हामी त्यो जमिन फिर्ता लिनेछौँ । फिर्ता लिएन भने फिर्ता नलिँदासम्म हामी ठगिएको, मिचिएको र हेपिएको भन्ने अनुभूति भइरहन्छ,’ ओलीले भने, ‘त्यसकारण समस्या समाधान गरेर हामी सही मित्रता, वास्तविक मित्रता र वास्तविक छिमेकीपन कायम गर्न चाहन्छौँ ।’

ओलीले आगामी चुनावमा राष्ट्रवादको मुद्दा उचाल्न सक्ने संकेत पनि गरे । ‘हामी सार्वभौम समानता चाहन्छौँ । ठूला राष्ट्र हुन् वा साना राष्ट्र हुन्, आकार–प्रकार, साइज, जनसंख्या, विकासमा अगाडि–पछाडि जे भए पनि सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता समान छ, सबैले समानता मान्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ,’ ओलीले भारतको नामै नलिई भने, ‘पारस्परिक लाभ, पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मानका आधारमा हाम्रा छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू अगाडि बढ्छन् । हाम्रा छिमेकीहरूसँग कतिपय विषय अझै छलफलको माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्नेछ । र म विश्वास गर्छु– छलफलको माध्यमबाट हामी छिमेकीहरूसँग समस्या समाधान गर्न सक्दछौँ ।’

ओलीले एमालेको चुनावी एजेन्डाका रूपमा शान्ति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई अगाडि सारे । विरोध र विद्वेषको राजनीतिबाट टाढा रहने ओलीको भनाइ थियो । ‘हामी शान्तिको पक्षमा छौँ । देशभित्र शान्ति स्थापना हुनुपर्दछ । हामी कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि नाममा हिंसा हुने, आवेश–उत्तेजना फैलाउने, परस्परमा घृणा फैलाउने, जात–जात, धर्म–धर्म, भाषा–भाषा र भूगोल–भूगोलका बीचमा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएर नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने कुराको विपक्षमा छौँ,’ ओलीले भने, ‘हामी सामाजिक सद्भावको पक्षमा छौँ । राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ । सहअस्तित्व र सहकार्यको पक्षमा छौँ । पारस्परिक सम्मान र एकताको पक्षमा छौँ । सबैलाई समान अधिकार र अवसर उपलब्ध गराउने पक्षमा छौँ । सामाजिक न्याय र समानता उपलब्ध गराउने पक्षमा छौँ । विद्वेष, विरोधको राजनीति होइन, हाम्रो नीति राष्ट्रिय एकताको हो ।’ 

पूर्वमाओवादी तप्कालाई आफूसँग जोडिराख्न ओलीले शान्ति–प्रक्रियाको विषयलाई पनि एमालेले चुनावी एजेन्डा बनाएर लैजाने स्पष्ट गरे । ‘अहिलेसम्म पनि शान्ति–प्रक्रिया टुंगिएको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्डजीको नेतृत्वमा छ । अहिले पनि शान्ति–प्रक्रिया किन टुंगो लगाउनुहुन्न उहाँहरू, किन घाइतेहरूको बन्दोबस्त गर्नुहुन्न, जेलमा रहेका झुटा मुद्दाहरू किन खारेज गर्नुहुन्न, किन घाइतेको उपचार हुँदैन, किन बहिर्गमित लडाकुको व्यवस्थापन हुँदैन ?’ ओलीले भने, ‘र, म भन्न चाहन्छु– अब यो महाधिवेशन अन्त्य हुनेबित्तिकै, महाधिवेशन सम्पन्न हुनेबित्तिकै हामी पूर्वलडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्नेछौँ । पूर्वलडाकुहरू नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । र दशौँ हजारको संख्यामा हामी पूर्वलडाकुहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउँदै छौँ ।’ ओलीको इसारा प्रचण्डकै कारण यी काम टुंगिएनन् भन्ने थियो । 

ओलीले तराई–मधेसको मनोविज्ञान जित्ने गरी संविधान संशोधनको मुद्दालाई पनि खुला राख्ने चुनावको अर्को एजेन्डा बनाएका छन् । ओलीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नेपालको संविधान संशोधन हुन सक्ने मान्यता एमाले पार्टीको रहेको स्पष्ट पारे । ‘त्यो नेपाली जनताका लागि आवश्यक पर्दा आवश्यकताअनुसार औचित्यका आधारमा संशोधन हुन सक्दछ । र नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्दा, नेपालको विकासका लागि आवश्यक पर्दा संविधानमा आवश्यक संशोधन हुन सक्दछ । हामी त्यस मान्यतामा छौँ,’ ओलीले भने । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले नै असहयोग गरेको ओलीको दाबी छ । ओलीले यस्तो असहयोग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबाट भएको इसारा गरे । ओलीले आफूलाई काम गर्न नदिनेहरूले अहिले देउवाको खुट्टा समातेको आरोप लगाएका थिए । ‘म अहिलेको सरकारका सम्बन्धमा केही भन्न चाहन्नँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ, उहाँलाई मञ्चमा अतिथि बनाएर राखेर टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीज्यू सायद काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो कि ! तर, प्रधानमन्त्रीजीलाई काम गर्न गाह्रो छ कि ! मलाई अप्ठ्यारो पार्नेहरू, मेरा खुट्टा तान्नेहरू आज उहाँका खुट्टा समातिराखेका छन्,’ उनले भने । 

ओलीले चुनावी मोर्चामा सफलता प्राप्त गर्ने गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्ने बताए । ‘सहमतिका साथ होस् अथवा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर होस्, हामी अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उच्चस्तरको समझदारी, सहमति, एकताका साथ र लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्छौँ,’ ओलीले भने । १५–१७ असोजको विधान महाधिवेशनलगत्तै एमाले चुनावी तयारीमा लागेको थियो । राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पाँच वर्षका लागि केन्द्रीय नेतृत्व तय गरेर सम्पूर्ण शक्ति चुनावतिर लगाउने एमालेको योजना छ ।