गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य विदेशीले मुद्दती खाता खोल्न थप सहज हुने भएको छ । खाता खोलेको दुई वर्षमा रकम फिर्ता लैजाने सुविधाले उनीहरू आकर्षित नभएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएसँगै आव ०७६/७७ मा ल्याइएको यस्तो व्यवस्थाले सोचेअनुरूप परिणाम नदिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेपाली नागरिकहरूले जसरी मुद्दती खाता सञ्चालन गर्न पाउँछन्, त्यसरी नै सहज बनाइदिनुपर्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको हो,’ अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘यसका लागि आवश्यक नीति नै नयाँ बनाउनेमा हाम्रो जोड छ ।’ 

हाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार यसरी विदेशी संस्थाहरू (वित्तीय संस्थाहरूसमेत) तथा गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा कम्तीमा दुई वर्षको मुद्दती निक्षेप राख्नुपर्ने हुन्छ । गैरआवासीय नेपालीको नाममा खाता खोल्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्रको प्रतिलिपिसमेत बैंकहरूले लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यही व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरू कम आकर्षित भएको हुन सक्ने बैंकरहरूको बुझाइ छ । ‘गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र अनिवार्य व्यवस्थाले पनि केही समस्या आएको देखिन्छ,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, ‘विदेशी मुद्रामा मात्रै खाता खोल्न सकिने व्यवस्थाले कम ब्याजदर प्राप्त हुने भएकाले आकर्षित नभएका हुन् कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी एकीकृत निर्देशनले खाता सञ्चालनका लागि गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र अनिवार्य मात्र होइन, नवीकरणसमेत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूले अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्ड स्टर्लिङ, अस्ट्रेलियन डलर वा क्यानेडियन डलरमा खाता खोल्न सकिने व्यवस्था छ । संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले न्यूनतम अमेरिकी डलर १० हजार वा सोही रकमबराबर जम्मा गर्न पाउनेछन् ।  

डलर खाताहरूमा बैंकहरूले हाल ३ देखि ४ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । जबकि नेपाली मुद्रामा गरिने बचतमा ग्राहकहरूले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर पाइरहेका छन् । विदेशी मुद्रामै मात्र निक्षेप स्वीकार नगरेर मुद्दतीको अवधिभर नेपाली मुद्रामै सटही सुविधा दिएसरह बचत गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा गैरआवासीय नेपालीहरू आकर्षित हुन सक्ने बैंकर केसीको बुझाइ छ । 

‘बैंकहरूले यसरी विदेशी मुद्राको निक्षेप परिवर्तन गरेर नेपाली मुद्राकै बचत खातासरह ब्याजदर दिन समस्या छैन,’ केसीले भने, ‘तर, यसका लागि राष्ट्र बैंकले ग्राहकले पैसा फिर्ता लैजाँदा हुन सक्ने जोखिम कम गर्न हेजिङको सुविधा भने दिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

यसरी नेपाली मुद्रासरह मुद्दती खातामा ब्याज दिएर रकम राख्दा पछि ग्राहकले फिर्ता लैजाने समयमा विदेशी मुद्राको भाउ बढेमा निक्षेप स्वीकार गरेको समयावधिको भन्दा बढी रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण हाल डलर खातामा नेपाली मुद्रामा दिइने ब्याजदरभन्दा कम ब्याजदर बैंकहरूले दिइरहेका छन् । हेजिङ कोषसम्बन्धी नियमावली, २०७५ मै आएको भए पनि कल्पना गरेको कोषमा कसले कति रकम राख्ने भन्ने टुंगो नलागेकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसअघि विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेपका आधारमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत नभएकाले बैंकहरू बढी ब्याजदर दिन इच्छुक देखिएनन् । अहिले भने यस्तो निक्षेपलाई पनि बैंकहरूले स्रोतका रूपमा गणना गर्न सक्छन् । 

‘प्रचार–प्रसारको कमीले यस्तो खातामा कम आकर्षण भएको हाम्रो अनुमान छ,’ राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘यद्यपि, के–के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाबहरू पनि हामीले खोजिरहेका छौँ ।’

रकम जम्मा गरेको दुई वर्षपछि ग्राहकले फिर्ता लिँदा सावाँ तथा ब्याजको रकम निक्षेप जम्मा गरेकै मुद्रामा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, यस्तो खाताको भुक्तानी नेपालमै लिँदा भने नेपाली रुपैयाँमा पाइने व्यवस्था छ । यसरी खाता खोल्ने विदेशी नागरिक नेपाल भ्रमणमा आउँदा वा मृत्युलगायतका कारण हक दाबी लाग्ने गैरआवासीय नेपालीका आफन्तले समेत नेपाली मुद्रामा भुक्तानी पाउन सक्छन् ।  

यस्ता ग्राहकले ब्याज प्राप्त गर्न सोही ग्राहकको नाममा सोही मुद्रामा बचत खातासमेत खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो खाता वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा खोल्न पाइन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी विदेशी संस्थाहरू वा गैरआवासीय नेपालीहरूको नाममा संयुक्त रूपमा समेत यस्तो खाता खोल्न सकिन्छ । संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ताले यस्तो खाता खोल्दा संस्थाको सञ्चालक समितिले खाता खोल्न गरेको निर्णयसमेत बुझाउनुपर्छ । 

बैँक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा संकलन गर्ने मुद्दती निक्षेपको रकम र विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण रकमसमेत गरी आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म संकलन गर्न सक्छन् ।