निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
२०७८ मङ्सिर ८ बुधबार ०७:००:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेपाल र कोलम्बियाको महिला पूर्वलडाकु समायोजन अनुभव 

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ मङ्सिर ८ बुधबार ०७:००:००

नेपाल र कोलम्बियाको सशस्त्र द्वन्द्वमा महिला लडाकुले पुरुषसरह भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसका बाबजुद लैंगिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने वाचा अपूरा नै रहे ।


नोभेम्बरमा दुई शान्ति सम्झौताको वार्षिकोत्सव मनाइँदै छ । २१ नोभेम्बरमा नेपालको शान्ति सम्झौताले १५औँ वर्षगाँठ मनायो भने र २४ नोभेम्बरमा कोलम्बियाको ‘ला हवाना शान्ति सम्झौता’को पाँचौँ वार्षिकोत्सव परेको छ । दुवै सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलाले परम्परागत लैंगिक मान्यतालाई चुनौती दिँदै सक्रिय रूपमा लडाकुको भूमिका निभाएका थिए । तर, तिनै महिला पूर्वलडाकुहरूले नागरिक जीवनमा फर्कंदा के अनुभव गरे त ?

सशस्त्र समूहमा आबद्ध हुने महिलाको संख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अनुसन्धानअनुसार सशस्त्र समूहका समानतावादी विचारधाराहरू (मुक्ति, समानता र न्याय) महिलाको व्यक्तिगत आकांक्षासँग प्रतिध्वनित हुन्छन्, जसले उनीहरूलाई सशस्त्र समूहमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्दछ । वामपन्थी विद्रोहहरूमा महिलालाई सामान्यतया पुरुषको भूमिका भनेर चिनिने बन्दुक चलाउने, सैन्य आक्रमणहरू सञ्चालन गर्ने वा सेनाहरूलाई निर्देशन (कमाण्ड) दिने जस्ता महत्‍वपूर्ण भूमिका दिइन्छ । महिला लडाकुले हतियार उठाउँदा पूर्वलडाकु र गैरलडाकु महिला दुवैका लैंगिक भूमिकालाई चुनौती दिन्छ । यसका बाबजुद युद्धबाट शान्तितर्फको संक्रमणको समयमा उनीहरूले सामाजिक एवं राजनीतिक बाधा अवरोध भोग्छन् । 

हाम्रो अनुसन्धानले युद्धपछिको सन्दर्भमा नेपाल र कोलम्बियामा महिला पूर्वलडाकुहरूको पुनर्समायोजनको अध्ययन गरेको छ । पुनर्समायोजनको प्रस्थानबिन्दु निःशस्त्रीकरण र फौज विघटनलाई मानिन्छ । यो लडाकुहरू नागरिक समाजमा फर्किने र गैरलडाकु जीवन बाँच्ने अन्तिम एवं महत्‍वपूर्ण चरण हो ।

नेपाल र कोलम्बियाले असमानता र गरिबीद्वारा सिर्जित सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गरे । नेपालले वि.सं. २०५२–०६२ बीचमा दशक लामो गृहयुद्ध भोग्यो । माओवादी विद्रोहीले दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले युद्ध घोषणा गरेका थिए । आत्मरक्षा किसान समूहको रूपमा जन्मिएको कोलम्बियाको क्रान्तिकारी सशस्त्र बल (फार्क) लगभग ६० वर्षदेखि राज्यविरुद्ध युद्ध छेडिरहेको थियो । पाँच वर्ष लामो वार्तापछि फार्कले २४ नोभेम्बर २०१६ मा ‘ला हवाना शान्ति सम्झौता’मा हस्ताक्षर गर्‍यो ।
दुवै समूहले दमनकारी संरचनाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य बोकेका थिए । नेपालका माओवादीहरूको मुक्तिको एजेन्डा झन् बलियो थियो । फार्कले गरिबहरूको रक्षार्थ आफ्नो विचारधारालाई अघि सारेको थियो र महिलालाई लडाकुको रूपमा समावेश गर्ने पक्षमा वकालत गरेको थियो । दुवै देशका विद्रोही फौजमा महिलाको सहभागिता ३० देखि ४० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ ।
नेपालको पुनर्समायोजन प्रक्रिया वि.सं. ०६२ मा सुरु भई ०६८ मा सम्पन्न भएको थियो । कोलम्बियामा फार्कले २०१७ जुन महिनामा सबै हतियार प्रमाणीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनलाई बुझाएको थियो र त्यहाँ अहिले पनि पुनर्समायोजन जारी छ ।

पुनर्समायोजन एक लैंगिक परिघटना हो । महिला, पुरुष तथा लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यकहरूले पुनर्समायोजनलाई भिन्न–भिन्न रूपमा अनुभव गर्छन् । लिंगलाई जोडेर निःशस्त्रीकरण एवं सेना विघटन विषयमा भएका अनुसन्धानले कैयन् नतिजा दिएका छन् । यहाँ बढी महत्‍वपूर्ण रहेका दुई निष्कर्षको चर्चा गर्दै छौँ । 

पहिलो, निःशस्त्रीकरण तथा सेना विघटन कार्यक्रम लैंगिक रूपमा तटस्थ हुने मान्यतामा अगाडि बढ्दा पूर्वलडाकुका विविध आवश्यकतालाई ख्याल गर्न असफल हुन्छन् । दोस्रो, महिला लडाकु युद्धकालमा स्विकारिन्छन्, तर युद्धपछि बेवास्तामा परेको देखिन्छ ।

नेपाल र कोलम्बियाको सशस्त्र द्वन्द्वमा महिला लडाकुले पुरुषसरह भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसका बाबजुद लैंगिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने वाचा अपूरा नै रहे । नेपालको पुनर्समायोजन कार्यक्रममा लैंगिक रूपमा तटस्थ थियो र यसमा धेरै झुटा वाचा समावेश थियो । उदाहरणका लागि पुनर्समायोजन कार्यक्रममा माओवादी पूर्वलडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने विषय पनि थियो । धेरै लडाकु आमाहरू यो कार्यक्रम रोज्न चाहन्थे, तर हेरचाहको काम र बच्चासँग यात्रा गर्दा हुने कठिनाइका कारण अन्तर्वार्ता प्रक्रियामा भाग लिन सकेनन् । नेपालको पुनर्समायोजनसम्बन्धी नीतिले महिला भएकै कारण उनीहरूका अगाडि आउने कैयौँ प्रणालीगत अवरोधहरूलाई बेवास्ता गर्‍यो । 

नेपाल र कोलम्बियाको शान्ति सम्झौताको मोडेलले महिला पूर्वलडाकुहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेन, न त यसले संरचनागत लैंगिक असमानतालाई बदल्न नै सफल भयो

‘हतियार छोडेपछि हातमा भान्छाको भाँडाकुँडा नआओस् भनेर फार्कका महिला पूर्वलडाकुहरू अन्य देशका पूर्वलडाकुहरूसँग सिकिरहेका छन् । परिणामस्वरूप उनीहरू पुनर्समायोजनका थुप्रै केन्द्रीय विषयमा लैंगिक समानतालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्षम भएका छन् । यिनमा भूमिमाथिको अधिकार, महिलाको राजनीतिक सहभागिता र ‘लिंग–केन्द्रित मनोसामाजिक परामर्श’ जस्ता विषय मुख्य छन् । उनीहरूले ‘विद्रोही नारीवाद’ सम्बन्धमा आफ्नै नारीवादी एजेन्डा पनि प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘ला हवाना सम्झौता’को पाँच वर्षपछि उल्लेखित काममा उदासीनता देखिन थालेको छ । कतिपय महिला राजनीतिमा भाग लिन, नयाँ सीप र शैक्षिक तालिम लिन सक्षम भएका छन् भने अरू कैयौँ कतिपय अराजनीतीकरण र बढ्दो व्यक्तिवादको चपेटामा परेका छन् । कतिजना पुनःसमायोजित भएको महसुस गर्न नसकेको बताउन थालेका छन् । 
महिला पूर्वलडाकुहरूको पुनर्समायोजन अनुभवमा महिलाहरू युद्धमा सक्रिय हुँदाहुँदै पनि शान्तिकालीन समयमा अदृश्य हुने गरेको देखाएको छ ।

धेरै अवस्थामा उनीहरूले परिवार र समुदाय, राजनीतिक दल एवं सरकारबाट ‘तेहरो’ उपेक्षाहरूको सामना गर्छन् । नेपाल र कोलम्बियाको शान्ति सम्झौताको मोडेलले महिला पूर्वलडाकुहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेन, न त यसले संरचनागत लैंगिक असमानतालाई बदल्न नै सफल भयो । लिंग, वर्ग, जात, नश्ल एवं जातिका आधारमा हुने विभेद अझै पनि व्याप्त छन् ।

नेपाल र कोलम्बियाका महिलाहरू न्यायपूर्ण जीवन बाँच्न हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल भएका थिए र उनीहरू युद्धले आफ्ना आकांक्षा पूरा हुनेमा विश्वस्त थिए । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि दुवै देशमा लैंगिक समानतामा प्रगति नभएको होइन, तर यो परिवर्तन ल्याउन महत्‍वपूर्ण भूमिका खेलेका महिला पूर्वलडाकुहरू नै भने उपेक्षित बने । कोलम्बियामा हाम्रो अनुसन्धानले पूर्वलडाकुहरूबीच लैंगिक आधारमा हुने हिंसामा वृद्धि भएको देखाउँछ । यद्यपि, फार्कका महिला पूर्वलडाकुहरूले आफ्नो पुनर्समायोजनका लागि विस्तृत योजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

धेरै महिला पूर्वलडाकु राजनीति गर्ने इच्छा र पूनःसमायोजनपछि लैंगिक मानकहरू पुनः मान्नुपर्ने उनीहरूभित्रको डरका बीच अल्झिएका छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ त ? हामीले लैंगिक समावेशी पुनर्समायोजनका लागि पाँचवटा सुझाव प्रस्ताव गरेका छौँ :

१. युद्धपश्चात्को महिलाको राजनीतिक भूमिकालाई स्विकार्नुपर्छ । महिलाको राजनीतिक संलग्नताका बहुल पक्षको विश्लेषण गर्दा द्वन्द्वको समयमा उनीहरूले आर्जन गरेका सीपले शान्ति प्रक्रियामा लैंगिक समानता ल्याउन कसरी योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने विषयको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

२. पुनर्समायोजन कार्यक्रममा महिलालाई आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान गर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजनाहरू समावेश हुनुपर्छ । युद्धपछिका लाभ सुनिश्चित गर्न महिला पूर्वलडाकु र गैरलडाकुबीच ऐक्यबद्धता एवं राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न थप काम हुनुपर्छ ।

३. पुनर्समायोजन कार्यक्रमले महिला पूर्वलडाकुहरूको अनुभवको विविधताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ र युद्धपछि उनीहरूको राजनीतिक एवं आर्थिक सहभागिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रतिक्रिया तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

४. महिला पूर्वलडाकुहरूसम्बन्धी पूर्वाग्रही धारणालाई चुनौती दिनुपर्छ । अर्थात्, नागरिक वा सेना तथा पीडित वा पीडकको भिन्नता जनाउने अवधारणाले महिला पूर्वलडाकुमाथि लाग्ने लाञ्छना बलियो बन्न पुग्छ । यसले उनीहरूको पुनर्समायोजनमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्छ । 

५. हामी पुनर्समायोजन कार्यक्रमलाई विविधीकरण गर्न सुझाब दिन्छौँ । पुनर्समायोजनले लिंग, जाति र वर्गको अन्तरसम्बद्धता (इन्टरसेक्सन)लाई ध्यान दिनुपर्छ । पुनर्समायोजन कार्यक्रमले भूराजनीति, समाजतर्फको संक्रमणको समयमा महिला पूर्वलडाकुहरूको मनमा उब्जने भावना र अभिव्यक्तिको अन्तरसम्बद्धतामाथि पनि विचार गर्नुपर्छ ।

(लेखकद्वय म्याकगिल विश्वविद्यालय एवं लुन्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता हुन्) द कन्भर्सेसनबाट