- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
न्यून आययुक्त परिवारलाई सघाउने किसिदाको लक्ष्य प्रशंसनीय छ, तर उनको विधि गलत छ
जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले अक्टोबर ३१ को आमनिर्वाचनमा अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । उनको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)ले ठूलो क्षति गुमाउनुपर्ने अनुमान भए पनि जम्मा १५ सिट गुमायो । २६१ सिटसहित एलडिपीले ४६५ सिटको जापानको तल्लो सदनमा सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेको छ ।
चुनावमा बरु सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी पार्टी कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टीले १३ सिट गुमाएर ९६ सिटमा खुम्चनुपर्यो । जबकि, पार्टीले चुनावमा अन्य प्रतिपक्षी पार्टीसँग उम्मेदवार उठाउन चुनावी तालमेल गरेको थियो । चुनावको समयमा कोभिड–१९ को संक्रमण दर कम हुँदा किसिदालाई फाइदा पुग्यो । उनका पूर्ववर्ती योसिहिदे सुगाको समयमा संक्रमण निकै बढी थियो, जसका कारण उनी राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे । किसिदा प्रधानमन्त्री भएपछि खोपदर वृद्धि भएकाले संक्रमण घट्न सहयोग पुग्यो ।
किसिदाको आर्थिक एजेन्डा विगतमा उनको पार्टीले लिएभन्दा बढी वामपन्थी रहेको छ । चुनावी अभियानका क्रममा उनले आर्थिक पुनर्वितरणमा विशेष जोड दिएका थिए । साथै, उनले हाल प्रचलनमा रहेको नवउदारवादी रणनीतिलाई विस्थापित गर्ने बताएका छन् । नयाँ विकल्पलाई उनले ‘नयाँ पुँजीवाद’को नाम दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेट्सले विगतमा सिन्जो आबे र सुगाको पालामा आयको खाडल बढेको कुरा उठाएको थियो । तर, किसिदाको नयाँ एजेन्डाले त्यसलाई प्रभावहीन बनाइदियो ।
किसिदा र एलडिपीले जितेकाले प्रश्न उठ्छ– ‘नयाँ पुँजीवाद’ अभ्यासमा जाँदा कस्तो हुनेछ ? प्रारम्भिक लक्षण त्यति राम्रो छैन । किसिदाको पहिलो ठोस नीतिगत निर्णय १८ वर्ष वा त्योभन्दा मुनिका प्रत्येक नाबालकलाई ८७८ डलर वितरण गर्नेछ । यो कार्यक्रमका लागि घरायसी आय हेरिन्छ र यसमा जापानका झन्डै ९० प्रतिशत नाबालिग पर्नेछन् । नगद वितरणले मानिसको उपभोग नबढाउने, बरु आय मात्र बढाउने आलोचना भएपछि किसिदाले वितरण गरिने नगदको आधा ‘सपिङ कुपन’को रूपमा दिने बताए । तर, यो परिवर्तनले पनि घरायसी खपत बढाउनेमा आशंका छ । किनकि, कुपनलाई सहजै नगदमा साट्न सकिन्छ, जुन सहजै बचत गर्न सकिन्छ ।
प्रारम्भिक सूचकमा किसिदाको ‘नयाँ पुँजीवाद’ आर्थिक एजेन्डामा पुरानो समाजवादी गन्ध भेटिन्छ । यसले जापानको हित गर्दैन । अर्थतन्त्रलाई विकासलाई सघाउने खालको संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता छ, अनुदानको होइन ।
कामकाजी अभिभावकलाई सघाउने किसिदाको लक्ष्य प्रशंसनीय छ, तर उनको विधि गलत छ । हाल छलफलमा रहेको अर्को सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए, केही सर्तसहित ज्याला वृद्धि गर्ने उद्योगलाई सहुलियत (करछुटमार्फत) हुनेछ । यस्तो अग्रसरताले ज्याला र रोजगारी वृद्धि गर्न सक्छ, तर त्यो लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने प्रभावकारी मार्ग होइन । खासमा विद्यमान श्रमबजारमा श्रमिकको गतिशीलता वृद्धि गर्न केन्द्रित हुनु सही मार्ग हुने थियो ।
त्यस्तै, जापानमा ढिलो गरी हुने ज्यालावृद्धिको व्यवस्थालाई उन्मूलन गरेर श्रमिकलाई सघाउन सकिन्छ । त्यसका अतिरिक्त मध्य–करिअरमा रहेका श्रमिकलाई काममा राखिरहने फर्मलाई वित्तीय सहयोग दिन सकिन्छ । उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा ‘स्टेम विषय’ (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित)लाई महŒव दिएर दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशीलता र ज्याला वृद्धि गर्न सकिन्छ । साथै, कलेजको प्रवेश परीक्षामा मेजर विषय छान्नुपर्ने प्रणाली पनि उन्मूलन गर्न आवश्यक छ ।
किसिदाको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निश्चित तह (१७० एन प्रतिलिटर) पुगेपछि तेल होलसेलकर्तालाई अनुदान दिने एजेन्डा पनि अघि सारेको छ । यस्तो इन्धन अनुदानलाई धेरै अर्थशास्त्रीले राम्रो मान्दैनन् । प्रायशः विपन्न मुलुकमा अभ्यासमा रहेको यो अनुदान लागू गरिसकेपछि पुनः फिर्ता लिन राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ । यसको सही विकल्प न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरेर अनुदान दिनु हुनेछ ।
प्रारम्भिक सूचकमा किसिदाको ‘नयाँ पुँजीवाद’ आर्थिक एजेन्डामा पुरानो समाजवादी गन्ध भेटिन्छ । यसले जापानको हित गर्दैन । अर्थतन्त्रलाई यसको विकासलाई सघाउने खालको संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता छ, अनुदानको होइन । अनुदानले बजारलाई विकृत मात्र बनाउँछ ।
