गोरखाको विकास निर्माणका काममा भएको ढिलासुस्तीप्रति डा. भट्टराईको चिन्ता

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गोरखाका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्तीबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्लाको समग्र विकास निर्माणबारे छलफल गर्दै उनले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

‘सुज’ अभियानअन्तर्गत नौ दिनमा गोरखा बजार आइपुगेका डा. भट्टराईले उत्तरी क्षेत्रमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोलगायतका पूर्वाधारमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान गर्नुपर्ने बताए । अभियानकै क्रममा बुढीगण्डकी डुबान प्रभावितहरूले अझै मुआब्जा नपाएको र धेरैलाई मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको पाएको बताउँदै उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। 

त्यस्तै, बेनीघाट लार्के, बाह्रकिलो बारपाक लाप्राकलगायतका जिल्लाका अधिकांश सडक निर्माणकार्य अस्तव्यस्त बनेकाले सबै सडक निर्माण कार्य छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले बताए। उत्तरी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थीका अनुसार शिक्षकको दरबन्दी नभएकोले आवश्यक दरबन्दी परिपूर्ति गर्नसमेत कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। 

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले उत्तरी गोरखाको नाका खुलाउन पहल गरिदिन माग गरेका थिए। उत्तरी क्षेत्रमा पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध रहेको र खाद्यान्न ढुवानीका लागि तिब्बतसँग जोड्ने नाका छिट्टै खुलाउन पहल गरिदिन उनले अनुरोध गरे। नाका खुलाउन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेकोसमेत आचार्यले बताए।

यस्तै, चुमनुब्री गाउँपालिकाका चुम्चेत र छेकम्पारको प्रवेशद्वार लोक्पामा गत भदौ २ गतेबाट झर्न थालेको पहिरो अझै नरोकिएको उनले जानकारी दिए । डुयु खोलामा झरेको पहिरो अझै नरोकिएको र  दुई वडाका ७ सय घरधुरी गाउँमै थुनिएको बताउँदै पहिरोको समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले मात्र नसक्ने भएकाले केन्द्रबाट समेत पहल गरिदिन डा भट्टराईलाई अनुरोध गरेका थिए। कार्यक्रममा सबै कार्यालय प्रमुखहरूले बाटोघाटो, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत् लगायतबारे हाल भइरहेका प्रगति वितरणको जानकारी गराएका थिए। 

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई, गण्डकी प्रदेशका जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्य, जसपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य,  सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।