प्रदेश  १ को सरकारमा दलित समुदायलाई न्यायपूर्ण सहभागिता गराएर मन्त्री नियुक्त गर्न दलित अगुवाहरूले माग गरेका छन्। नेपालको संविधान, २०७२ ले आत्मसात् गरेको सामाजिक न्याय र समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरूमा दलित समुदायलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै प्रदेश १ का दुई सय दलित अगुवाहरूले न्यापूर्ण सहभागिता गराएर मन्त्री नियुक्त गर्न  माग गरेका हुन्।

दलितलाई मन्त्री बनाउन माग गर्नेहरूमा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद खेम नेपाली, संविधानसभा सदस्य अनिता परियार, पूर्वप्रदेश राज्यमन्त्री तथा सांसद जसमाया गजमेर, प्रदेश सांसद उमिता विश्वकर्मा, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष डिबी शा शंकरसहित प्रदेशका दुई सय दलित अगुवा र अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिहरू छन्।

१७ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश १ सरकारमा चार विभागीय र एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन भए पनि दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराइएको छैन। अझै सरकार विस्तार हुन बाँकी रहेकाले दलित समुदायलाई न्यायपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्ने दलित अगुवाहरूको माग छ।

प्रदेश १ मा  शेरधन राईको पहिलो सरकारले अन्तिम कार्यकालमा दलित समुदायको तर्फबाट जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाए पनि उनलाई प्राथमिकताको मन्त्रालय नदिएर विभेद गरेको उनीहरूले बताएका छन्। भीम आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा पनि दलित समुदायको कुनै प्रतिनिधित्व नै भएन। प्रदेश १ मा कुल जनसंख्यामध्ये दलित समुदायको जनसंख्या पाँच लाखबराबर रहेको छ। प्रदेश १ मा दलित समुदायबाट तीन सांसद छन्। हालसम्म प्रदेश १ मा तेस्रोपटक सरकार निर्माण भइसकेको छ, जसमा २५ जना मन्त्री बनिसकेका छन्। तर, दलित समुदायबाट एकजना मात्र राज्यमन्त्री बनाइएका छन्।
 
संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी धारा ४० (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तकाे आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानको शब्दमा दलित सहभागिताको व्याख्या प्रस्ट गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने दलित समुदायको सहभागितालाई बेवास्ता गरिँदै आएको उनीहरूको आरोप छ।