फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति स्थानीय तहले बाँड्ने

केन्द्रबाट विद्यार्थीको खातामा रकम पठाउने कार्यक्रम नै अलपत्र भएपछि नयाँ मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी

विपन्न विद्यार्थीलाई माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) अध्ययन सहज गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति अब स्थानीय तहले बाँड्ने भएका छन् । केन्द्रबाटै छनोट गरी विद्यार्थीको खातामा रकम पठाउँदा विपन्नले नपाउने र विनियोजित रकम पनि बर्सेनि फ्रिज हुने भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड परिवर्तन गरेको हो । 

संशोधित मापदण्डमा स्थानीय तहले नै विद्यार्थी विपन्न भए–नभएको प्रमाणीकरण गर्ने र विद्यार्थीलाई रकम वितरण गर्ने उल्लेख छ । ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटी) फारम केन्द्रले भराई विद्यार्थीको कुवान्टाइन (आर्थिक अवस्था जनाउने) छुट्याएर स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले भेरिफिकेसन गरी विद्यार्थीलाई रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत पिएमटी फारम भरेर विपन्न भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । उनीहरूको अंकअनुसार कुवान्टाइन पहिलोदेखि पाँचौँसम्म विभाजन गरिएको हुन्छ । प्रथम कुवान्टाइनमा पर्ने सबै विद्यार्थीले विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाउँछन् भने कुवान्टाइल दोस्रो र तेस्रोमा पर्ने विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ मा साइन्स पढे मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिने गरी मापदण्ड संशोधन भइसकेको बताए । ‘स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाएपछि अब धेरै विपन्न विद्यार्थीले रकम पाउँछन् भन्ने विश्वास छ । खासमा विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाउनबाट नछुटुन् भन्ने हो,’ पौडेलले भने । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संशोधित विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन मापदण्ड ०७८ स्वीकृत गरिसकेका छन् । 

छात्रवृत्तिका लागि विनियोजित रकम निरन्तर फ्रिज
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८३ हजार पाँच सय ९२ विपन्न विद्यार्थीलाई ८६ करोड दुई लाख ७४ हजार रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर, पाँच हजार विद्यार्थीका लागि पाँच करोडको हाराहारीमा मात्रै वितरण भयो । लक्षितअनुसारको विद्यार्थी छनोट नभएको र छनोट भएकाको पनि भेरिफाइ नहुँदा रकम खातामा नगएको हो । 

आव ०७६/७७ मा एक अर्ब २६ करोड विनियोजन भएकोमा सबै रकम फ्रिज भएको थियो । कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो । आव ०७५/७६ मा ५३ हजार पाँच सय ५९ विद्यार्थीका लागि ९८ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १२ हजार सात सय २५ विद्यार्थीले मात्रै छात्रवृत्ति पाएका थिए । यसमा जम्मा १७ करोड ५१ लाख १० हजार मात्रै वितरण भएको थियो । मन्त्रालयले ०७४/७५ मा २५ जिल्लामा कक्षा ९ र ११ का विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । ०७५ देखि देशभर सुरु गरेको थियो । 

यस्तो छ विपन्न विद्यार्थी छनोट गर्ने आधार र प्रक्रिया
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डसँग समन्वय गरी गरिबी परिचयपत्र वितरण भएपछि गरिबी कार्डमा उल्लेख भएको विपन्नताको आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने संशोधित मस्यौदामा उल्लेख छ । बोर्डबाट गरिबी परिचयपत्र वितरण भएका जिल्लाको हकमा अध्ययनरत विद्यार्थीको कक्षाको पहिचान र परिवारले पाएको गरिबी परिचयपत्रको आधारमा विद्यार्थीको बैंक खातामा रकम निकासा हुनेछ । बोर्डबाट गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्न बाँकी जिल्लाको हकमा विगतमा केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको गरिबी पहिचान फाराम आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा परिमार्जन गरी विपन्न विद्यार्थी पहिचान गर्न प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ६ हजारदेखि २४ हजार रुपैयाँसम्मको छात्रवृत्ति
शिक्षा मन्त्रालयले लक्षित समूहमा छानिएकामध्ये कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कक्षा ८ मा छनोट भई कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । विपन्नका लागि सो रकम ठूलो भए पनि लक्षित विद्यार्थीसम्म पुग्न सकेको छैन । गत वर्ष पनि कक्षा १० का पाँच हजारले रकम पाएकामा अरू कक्षाका अघिल्लोपटक पाएका विद्यार्थीले पाएनन् । चालू आवमा पनि ८६ करोड विनियोजन भएकोमा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन ।