मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १५ बुधबार
  • Wednesday, 01 December, 2021
गत फागुनमा जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको अखिल जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले सिराहाको लाहानस्थित मालपोत कार्यालयमा प्रेसरकुकर बम विस्फोट गराउँदा आठजना घाइते भएका थिए । फाइल तस्बिर
हदिश खुद्दार जनकपुरधाम
२०७८ कार्तिक १८ बिहीबार ०७:३१:००
Read Time : > 5 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

तराईमा सशस्त्र समूह : केही सहमतिमा, केही निष्क्रिय

जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंहलगायतका समूहलाई भने सरकारले अझै वार्तामा ल्याउन सकेको छैन

Read Time : > 5 मिनेट
हदिश खुद्दार, जनकपुरधाम
२०७८ कार्तिक १८ बिहीबार ०७:३१:००

पाँच वर्षअघिसम्म तराई–मधेसमा सशस्त्र समूहको आतंक थियो । वेलावेला हुने हिंसात्मक घटनाले नागरिकमा त्रासको वातावरण देखिएको थियो । तर, यतिवेला राज्यको आक्रामक रणनीतिसामु तराई–मधेसमा क्रियाशील सशस्त्र समूह राज्यसमक्ष बन्दुक विसर्जन गर्न बाध्य बनेका छन् ।जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष श्याम साह पाँच वर्षअघिको समय र अहिले धेरै फरक भएको स्मरण गर्छन् । ‘व्यापारीसँग चन्दा माग्ने, नदिँदा अपहरण गर्ने तथा दिनदहाडै गोली हान्नेसम्मको काम भूमिगत समूहबाट हुन्थ्यो । त्यो वेला हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण र दुःखद थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अचेल व्यापारीहरूले शान्तिपूर्ण वातावरणमा व्यापार गर्दै आएका छन् ।’ मधेसकै केन्द्रबिन्दु जनकपुरमा दिनदहाडै सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया, गौरीशंकर आयरन स्टोरका सञ्चालक गौरीशंकर साहको हत्यापछि यस क्षेत्रका व्यापारीमा भय–त्रास थपिएको थियो ।

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओवादीले मधेसमा आफ्नो प्रभाव बढाउन मधेसी मुक्ति मोर्चा गठन गर्‍यो । संघका प्रथम अध्यक्ष जयकृष्ण गोइत थिए । ०६१ साउनमा गोइत र माओवादी नेतृत्वबीचमा मतभिन्नता देखियो । लगत्तै माओवादीले गोइतलाई हटाएर मातृकाप्रसाद यादवलाई नेतृत्व दियो । स्वायत्त मधेस क्षेत्रलाई दुई–दुई भागमा अर्थात् पश्चिमी तराईलाई थारुवान स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि गोइतले माओवादीबाट विद्रोह गरी सशस्त्र भूमिगत आन्दोलन चलाएको बताइन्छ । तर, भूमिगत समूहमा प्रवेशका लागि कुनै मापदण्ड, योग्यता र आधार तोकिएन । बेरोजगार तथा कुलतमा फसेका, माओवादीबाट पीडित भएका, विभिन्न अपराधमा संलग्न भई फरार भएका युवा तथा कतिपय जबर्जस्ती असुली तथा अपहरणका माध्यमबाट पैसा कमाउने युवा भूमिगत समूहमा आबद्ध भए ।

२६ चैत ०६३ मा गोइतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली शासकले तराई छोड्नुपर्ने, तराई स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्ने, तराईको शासन तराईका मूलवासीले गर्न पाउनुपर्ने, तराई–मधेसका सम्पूर्ण राजस्व मधेसकै विकासमा खर्च हुनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका थिए । तर, ती समूहमा आपराधिक प्रवृत्ति हाबी हुन थाले । गोइत समूहमै लागेका नागेन्द्र पासवान उर्फ ज्वाला सिंहले सिराहाको मिर्चैयामा कब्जा गरेको जमिन छोड्न गोइतले दबाब दिएपछि ०६३ मा उनले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरे । त्यसपछि गोइतले आफूले नेतृत्व गरेको समूहको नाम परिवर्तन गरी अखिल जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राखे । त्यहीँबाट भूमिगत समूहमा टुटफुटको क्रम सुरु भएको हो । भूमिगत समूहमा लागेकाहरूले व्यापारी, सरकारी जागिरमा रहेका व्यक्ति तथा हुनेखानेलाई अपहरण, हत्या तथा ज्यान मार्ने धम्की दिने कार्य उत्कर्षमा पुग्यो ।

टुक्रा–टुक्रामा विभाजित हुन पुगेका भूमिगत समूहहरूले माओवादीमा लागेकालाई हत्या गरेपछि माओवादीले पनि प्रतिकारमा ती समूहमा लागेकालाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गर्न थाले । सुरुमा माओवादीलाई लक्षित गरेर ती समूहले गतिविधि अघि बढाएपछि प्रहरी प्रशासनले केही हदसम्म छुट दिएको देखियो । सोही आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपकुमार न्यौपाने एक तह घटुवामा परेका थिए ।

तत्कालीन मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टीका महासचिव तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजीव झा भन्छन्, ‘सुरुमा माओवादीलाई साइजमा ल्याउन, त्यसपछि आर्थिक लाभ लिन सशस्त्र समूहलाई प्रयोग गरियो । पछि ती समूहमा लागेकालाई नियन्त्रणमा लिएर पक्राउ गर्ने र हत्या गर्ने काम पनि भयो ।’सशस्त्र समूहका आपराधिक प्रवृत्ति हाबी भएका तथा सुरक्षाको जोखिम देखेरै ०६५ मा भारतको बिहारको कठिहारमा एक दर्जन सशस्त्र समूहको भेला भई पार्टी एकीकरण तथा अलग मधेस राष्ट्रको एजेन्डा संशोधन गर्नेसम्मको निर्णय भएको थियो । तर, त्यसको केही दिनमै भारतीय प्रहरीले मधेस जनक्रान्ति संयुक्त मोर्चाका रणवीर सिंह भनिने रामनारायण यादव, विद्रोही भनिने रामवृक्ष महतो, शेखर सिंह भनिने विशेश्वर मण्डल, मुरारी चौधरी, रामविलास यादव, राजीव सिंहलगायतलाई पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझायो । राजन मुक्ति भनिने रञ्जित झा, अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरीलाई पनि भारतबाट पक्राउ गरेका थिए ।

भूमिगत सशस्त्र समूह  जो तराई–मधेसमा सक्रिय थिए
मधेसी भाइरस किलर्स पार्टी, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टी, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन समूह, लिब्रेसन टाइगर अफ तराई इलम, मधेसी मुक्ति टाइगर्स, अखिल तराई मुक्ति मोर्चा, संयुक्त तराई मुक्ति मोर्चा (पवन), संयुक्त तराई मुक्ति मोर्चा (अजाद), संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति (संस्थापन पक्ष) संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (कौटिल्य समूह), जनक्रान्ति तराई मधेस पार्टी जनतान्त्रिक मोर्चा (भगत सिंह), जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा कुवरा (भवार साह र प्रताप र संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति)

०६६ मा तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेर तराईमा सक्रिय रहेका सशस्त्र समूहहरूलाई निस्तेज गर्ने अभियान थाले । विशेष सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सशस्त्र समूहका कैयौँ नेताहरू पक्राउ परे । रावलले देशमा एक सय नौवटा सशस्त्र समूह रहेको बताएका थिए । राजन मुक्ति भनिने रञ्जित झा, स्वामीजी भनिने उमेश यादव, पृथ्वी भनिने श्याम यादव, अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरीलगायतका नेताहरू पक्राउ परेपछि ती समूह स्वतः विघटन हुन पुगेका थिए । बाँकी रहेका समूहलाई राज्यले बल प्रयोग गरेर निस्तेज पारेको थियो ।

 मधेस जनविद्रोहले सशस्त्र समूहका एजेन्डा नै ओझेलमा
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन समूह)का तत्कालीन वार्ताटोली संयोजक राजीव झा जनविद्रोहबाट उदाएका मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीले भूमिगत समूहहरूले उठाएका मुद्दालाई टुक्र्याएर सत्तामा पुगेपछि सशस्त्र समूहको एजेन्डा ओझेलमा परेको बताउँछन् । ‘भूमिगत समूहहरूले मधेसलाई राष्ट्रका रूपमा आर्थिक सम्पन्नता, विभेदसहित प्रशासनको एजेन्डा उठाएका थिए । तर, मधेस जनविद्रोहबाट उदाएका शक्तिहरूका कारण सशस्त्र समूहका एजेन्डा ओझेलमा परे,’ उनले भने, ‘त्यस्तोमा क्रान्तिकारी धार कमजोर हुँदै गयो र ऊर्जा प्रदान गर्न तत्काल कुनै विकल्प पनि थिएन । विश्व समुदायले पनि सहयोग, साथ नदिएपछि अधिकांश भूमिगत समूहहरू वार्तामा आउन बाध्य भए ।’

 दोस्रो पुस्ताले हतियार विसर्जन गर्‍यो, तर पहिलो पुस्तालाई अझै हतियारमोह
तत्कालीन सरकारले भूमिगत समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन एमाले नेता सोमनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन गर्‍यो । वार्ताटोलीले विभिन्न १९ वटा सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए । त्यसमध्ये १८ वटा सशस्त्र समूह तराई–मधेसका छन् । ०६५ मा मधेसी भाइरस किलर्स पार्टी, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चालगायतसँग सम्झौता भएको थियो । भूमिगत समूहहरूसँग भएको सम्झौतामा कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता, कारागारमा रहेकालाई रिहा तथा मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उनीहरूलाई राज्यको तर्फबाट कुनै अवरोध नगरिने उल्लेख छ । भूमिगत समूहहरूले पनि आफूहरूले गर्दै आएको हिंसात्मक कार्य छाडी मूलधारको राजनीतिमा आउने तथा आफूहरूसँग रहेका हातहतियार सरकारलाई बुझाउने सहमति गरेका थिए । राज्यले सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको भूमिगत समूहबाट राजनीतिको मूलधारमा आएकाहरूको आरोप छ ।

सहमतिमा थुनामा रहेकालाई रिहा गर्ने तथा मुद्दा फिर्ता लिने भने पनि प्रशासनले पक्राउ गर्दै आएको छ । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका वार्ताटोली संयोजक राजीव झाले राज्यले भूमिगत समूहहरूसँग सहमति गरे पनि त्यसलाई बीचमै भंग गरेको आरोप लगाए । ‘सम्झौतामा कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनेलगायतका विषय समावेश थिए,’ झाले भने, ‘राज्यले सहमति त गर्‍यो, तर कार्यान्वयन गरेन । कार्यान्वयन नै नभएपछि वार्ता र सम्झौताको कुनै औचित्य रहँदैन ।’ तत्काल ती समूह कमजोर भएकाले हिंसात्मक गतिविधि शून्यको अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘यसको मतलब ती समूह समाप्त नै भइसकेको भन्ने होइन,’ झाले भने, ‘दोस्रो पुस्ताका भूमिगत समूह समाप्त भए पनि पहिलो पुस्ताका भूमिगत समूहका नेताहरू जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंहलगायत अझै वार्तामा आउन सकेका छैनन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।’

 आयोगको सुझाब सरकारले कार्यान्वयन गरेन : मुख्य न्यायाधिवक्ता झा, (प्रदेश–२)
सरकारले भूमिगत समूहहरूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश केशव मैनालीको अध्यक्षतामा सम्झौता कार्यान्वयन तथा सुझाब आयोगसमेत गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्य तथा प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘भूमिगत समूहहरूसँग भएको सम्झौताको फाइल अध्ययन गरेर सरकारलाई विभिन्न सुझाब दिएको थिएँ, तर अधिकांश सुझाब राज्यले कार्यान्वयन गरेन । मुद्दा फिर्तादेखि पाँच लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएका थियौँ । तर, ती सुझाब कार्यान्वयनमा आएनन् ।’

राज्यले वार्ता गरेका भूमिगत समूहसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले भूमिगत समूहहरू वार्तामा आउन सक्ने वातावरण बन्न नसकेको मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले बताए । शान्तिसुरक्षा अझै संघीय सरकारकै मातहतमा रहेकाले संघीय सरकारले नै सुरक्षासम्बन्धी विषयमा चासो लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई मूलधारमा ल्याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब देशमा शान्ति स्थापना भइसकेको र अब आमजनतामा कसैको भय–त्रास नरहने बताएका थिए । तर, ओलीले अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमै सिराहाको मालपोत कार्यालयमा जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको अखिल जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले बम विस्फोट गराई आफूहरू अस्तित्वमै रहेको भनेर देखाउन खोजेको थियो ।

प्रेसरकुकर बम विस्फोट गराएको घटनामा मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा शिवकुमार यादवसहित आठजना घाइते भएका थिए । गोइत समूहले मालपोतमा बम विस्फोटका घटना गराउनु केही समयअघि गोइत समूहका उपाध्यक्ष रामविलास यादवले स्थानीय प्रशासनसामु आत्मसमर्पण गरेका थिए ।तराई–मधेसका अधिकांश सशस्त्र समूह निष्क्रिय देखिए पनि आफूहरूले सतर्कता र निगरानी गर्दै आएको प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डिआइजी उमेश रञ्जितकारले बताए । समय–समयमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन उनीहरूले हिंसात्मक घटना गर्दै आए पनि त्यसलाई निस्तेज गर्न प्रहरीले पनि सोही रणनीतिअनुसार काम गर्दै आएको उनले बताए । ‘ती समूहलाई वार्तामा ल्याउने काम सरकारको हो,’ उनले भने, ‘प्रहरी शान्ति कायम गर्ने आफ्नो दायित्वप्रति प्रतिबद्ध छ ।’