• भारतले नाकाबन्दी गरेपछि व्यापारिक निर्भरता हटाउन चीनसँगका नाका सडक स्तरोन्नति थालिएको थियो । पाँच वर्षमा सक्ने आयोजना समयमै नसकिएपछि दुई वर्ष थपिएको छ । तर, निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन ।
• तीन खण्डमा स्तरोन्नति थालिएको सडकको एउटा खण्डमा काम नै थालिएको छैन । चीनले बनाइदिने भनिएको सो खण्डमा चिनियाँ प्राविधिक अहिलेसम्म टेकेका छैनन् ।

पाँच वर्षअघि सुरु भएको गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक निर्माण तथा मर्मत ओझेलमा पर्दै आएको छ । काम थालेको पाँच वर्ष बित्दा जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।  

०७२ मा भारतको नाकाबन्दीका वेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सो सडक स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको नाकाबन्दीपछि उत्तरतर्फको छिमेकी चीनसँगका नाका जोडिएका सडक स्तरोन्नति गरी एक देशसँगको मात्र व्यापार निर्भरता न्यून गर्ने सरकारको घोषणा थियो । ०७३ देखि १२ मंसिर ०७८ सम्ममा गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको ८२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने सरकारको निर्णय थियो । समयमै काम सम्पन्न नहुने देखिएपछि सो सम्झौताअवधि ०८० असार मसान्तसम्म लम्ब्याइएको छ ।

समयमै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि जग्गा प्राप्तिमा विवादलगायतका कारण कामले गति लिन नसकेको गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाका तत्कालीन प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीको भनाइ छ । उनले हालसम्म समग्र ४५ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार हालसम्म ८२ किलोमिटरमध्ये २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ५७ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न अझै बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी, ३२ वटा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ८ वटा पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । २४ वटा पक्की पुलमा खासै प्रगति छैन । त्यस्तै, फ्लाइओभर, रक सेट, नेटआर्ट, फुटपाथ निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । पहिरो रोकथामका कार्यहरूसमेत अझै बाँकी छन् । 

नौ सय कित्ता जग्गा प्राप्तिमा बाधा
दुई हजार पाँच सय कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा एक हजार ६ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिएको सडक योजनाले जनाएको छ । नौ सय कित्ता सडकको अधिग्रहण अझै हुन सकेको छैन । तत्कालीन योजना प्रमुख भण्डारीका अनुसार ‘स्थानीय प्रशासनले तीन महिनाभित्र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्त गरिसक्ने भनेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ को दफा २५  प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ । त्यसअनुसार जग्गा प्राप्त गर्न धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिइएको थियो ।

तर, तत्कालीन प्रजिअहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २५ नलगाई दफा १३ अनुसार साधारण जग्गा प्राप्ति ऐन लगाउँदा कामले गति लिन नसकेको हो,’ भण्डारीले भने । आयोजना निर्माणको काममा अदालतको अन्तरिम आदेश पनि बाधक बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अदालतको स्टे अडरका कारण अझै पनि ६ किलोमिटर खण्डमा काम अघि बढ्न नसकेको भण्डारीले बताए ।

‘समयमा काम सम्पन्न नहुनुमा थुप्रै कारण छन् । कोरोनाले पनि ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । यस्तै भौगोलिक अवस्था कमजोर हुनाले पहिरो गइरहने समस्याले पनि असहजता ल्याएको छ,’ उनले थपे । 

‘गेम चेन्जर’ आयोजनाले लिएन गति
सरकारले गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकलाई रूपान्तरणकारी (गेम चेन्जर) राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्दै उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक स्तरोन्नतिको काम तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । पहिलोखण्ड गल्छीदेखि मैलुङ, दोस्रो खण्ड मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसी र तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको रहेको छ । 

पहिलो खण्डमा हालसम्म ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । दोस्रो खण्डमा २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । तेस्रो खण्डमा त सुरु नै हुन सकेको छैन । तेस्रोखण्डको निर्माण चीन सरकारले गर्ने भनिएको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले हालसम्म पनि काम अघि बढाएको छैन । तेस्रो खण्डमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएकाले पनि चिनियाँ पक्ष हच्किएको छ । नेपाली पक्षले घर–टहरा, बिजुलीका पोल हटाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात् मात्र काम अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । 

रसुवागढी नाकालाई चीनसँग संघीय राजधानी काठमाडौं जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको रूपमा विकास गर्न स्तरोन्नतिको काम थालिए पनि प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । भण्डारीले भने, ‘गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी सडक डेडिकेटेड डबल लेनको सडक हो । सो सडकको चौडाइ ११ मिटर हुन्छ । दुईवटा गाडी निर्वाध रूपमा चलिरहन मिल्ने गरी बनाउन खोजिएको हो । तर, प्रगति सन्तोषजनक भएन ।’ २० अर्ब लागतमा स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा हालसम्म नौ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।