फ्रन्ट पेज डिजिटल संस्करण

आर्थिक अपराधका मुद्दामा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा उदार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आर्थिक अपराधका मुद्दामा पनि उदार देखिएका छन् । विभिन्न व्यापारिक समूहले अर्बौँ रुपैयाँ करछली गरेका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । यी मुद्दा किनारा लगाउन  प्रधानन्यायाधीश जबराले चासो देखाएका छैनन् । बरु व्यापारिक स्वार्थ समूहको अनुकूल हुने गरी अन्तरिम आदेश दिएर कर असुली नै प्रभावित पारिएको छ । कतिपय व्यापारिक घरानाका यस्ता मुद्दाको एक दशकदेखि छिनोफानो हुन सकेको छैन । 

एनसेल : एनसेलले ६० अर्ब रुपैयाँ करछली गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । ०७२ मा एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पुँजीगत लाभकरको विषय ‘सेटल’ भए पनि आयकरको विषय समाधान भइसकेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अन्तर्गत नियन्त्रणमा परिवर्तनबापत ६० अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेपछि एनसेल यसविरुद्ध ०७७ पुसमा सर्वोच्च गएको थियो ।

वरुण बेभरेज : वरुण बेभरेजको पनि नक्कली भ्याट बिल बनाएर ३० करोड कर छली गरेको मुद्दा सर्वोच्चमै अल्झिएको छ । उक्त कम्पनी सुरुमा आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करविरुद्ध कम्पनी राजस्व न्यायाधिकरणमा गयो । तर, ०७३ मा मुद्दाको फैसला गर्दै न्यायाधिकरणले विभागको निर्णय सदर गरिदियो । तर, कर छल्न सकिने मनसायले वरुण सर्वोच्च आइपुगेको हो । सुरुमा सर्वोच्चले निस्सा नदिएपछि पुनरावेदन दर्ता गरेर सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको हो । जहाँ मुद्दा अल्झिरहेको छ ।

जगदम्बा स्टिल्स : महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार जगदम्बा स्टिल्सको करिब ४० करोड राजस्व छलीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । जगदम्बाको मुद्दा पनि वरुण बेभरेजकै शैलीमा सर्वोच्चमा प्रवेश हो । 

डिप्रोक्स नेपाल : सरकारले कायम गरेको करिब ७७ करोड राजस्व तिर्न अटेर गर्दै डिप्रोक्स नेपाल ०६९ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । उसको आव ०५६/५७ देखिको कर विवाद छ । 
भाटभटेनी : ०६७ मा आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा गठित समितिको ‘झुटा एवं नक्कली भ्याट बीजकबाट भएको करछली सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०७६’ ले भाटभटेनी सुपरमार्केट प्रालिले २२ करोड ६७ रुपैयाँ भ्याट छली गरेको औँल्याएको थियो । ०६४ देखि ०६७ सम्म छली गरेको भ्याट, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवानासहित यो रकम तिर्नुपर्ने समितिको ठहर थियो । कर निर्धारण भएपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै भाटभटेनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको अर्धन्यायिक प्रकृतिको प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गयो । तर, उसले समितिबाट निर्धारित कर जायज भएको ठहर गरिदियो । यसविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व न्यायाधिकरणमा गयो । ०७४ असारमा न्यायाधिकरणले पनि निर्धारित कर असुल्ने ठहर गर्‍यो । त्यसपछि उम्किने मनसायले सर्वोच्च पुगेको भाटभटेनीको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ ।