फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निकटस्थसँग सल्लाह गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा, राजीनामाको विकल्पबारे पनि छलफल

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निकटस्थहरूसँग छलफल गर्न थालेका छन् । राजीनामाको विकल्पबारे पनि छलफल चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र नेपाल बारको नेतृत्वलाई मनाएर अघि बढ्ने प्रयासमा थिए । त्यसैअनुसार आइतबार बारका पदाधिकारीसँग छलफल पनि गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले सोमबार ‘फुल कोर्ट’ बोलाएर छलफल गर्ने बताएका थिए । तर, सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशको बैठकले ‘फुल कोर्ट’ बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि जबरा निराश बनेका छन् ।

स्रोतका अनुसार जबराले छलफल गरेका निकटस्थले पनि उनलाई स्थिति धेरै बिग्रिसकेकाले राजीनामा दिएर अघि बढ्न सुझाएका छन् । राजीनामा नदिँदा सर्वोच्चबाटै असहयोग हुने र महाअभियोगमा पुगेर टुंगिने भएकाले मार्गप्रशस्त गर्नु ठीक हुने सुझाव उनीहरूले दिएका छन् । ‘सोमबार नै राजीनामा आए पनि आश्चार्य हुनेछैन,’ स्रोतको भनाइ छ । विवादास्पद फैसला दिएको मात्र होइन, संवैधानिक नियुक्ति र कार्यपालिकामा समेत हिस्सा मागेर न्यायपालिकालाई बदनाम गराएको गम्भीर आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति नै जारी गरेर न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अन्यथा संसद्बाट कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिसकेको छ । सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरूले पनि उनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

 तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि नैतिक प्रश्न उठेपछि जबराले पनि इजलास बहिष्कार गरेका थिए
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली जन्ममितिका कारण विवादमा तानिएपछि अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उनको इजलास बहिष्कार गरेका थिए । दुईथरी जन्ममिति भएको र पराजुलीले उमेरहदका कारण अवकाश पाउनुपर्ने भए पनि कार्यसम्पादन गरिरहेको भन्दै २८ फागुन ०७४ मा जबराले पराजुली नेतृत्वको पूर्ण इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।