- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
तथ्यांकहरूको समग्रतामा मूल्यांकन गर्ने हो भने डिजिटलीकरणको असमानता र विभेद छर्लंग हुन्छ । जनसंख्याभन्दा बढी मोबाइल सिम बिक्री भएको आधारमा नै सबै जनसंख्या टेलिफोनको पहुँचमा छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
डिजिटल टेक्नोलोजीको द्रुत विकासले हाम्रो समाज एवं हाम्रा मानवीय व्यवहारमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । भर्चुअल रूपमा डाटाको भण्डारण र डिजिटल उपकरणहरूमार्फत हुने सम्पर्क वर्तमान समाजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । अहिलेको समाजको संरचना हेर्दा अब लिखित किताबको साक्षरता मात्र होइन, डिजिटल ज्ञानको नेभिगेसन र प्रविधि प्रयोगको सीप सबैका लागि आवश्यक भएको छ । जानी–नजानी हामी सूचना प्रविधिसँग समाहित हुँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
नेपालमा पनि डिजिटल नागरिक परिचयपत्रको बारेमा बहस सुरु भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी सेवाहरू प्रविधिको प्रयोग गरी सहज रूपमा नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन अनेकन् प्रयास सुरु भएका छन् । प्रविधि परिचालन गरी सामाजिक आर्थिक क्षेत्र विस्तारको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (२०१९) अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रमा डिजिटलीकरणका सम्भावनाहरू पहिचान गरिएका छन् । यस फ्रेमवर्कको उद्देश्य वित्तीय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत मानवअधिकार एवं सार्वजनिक सेवाको सहज पहुँचबाहिर रहेका ठूलो संख्याका मानिसहरूसमक्ष प्रविधिमार्फत ती सेवाको पहुँच पुर्याउनु हो ।
विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका हरेकजसो क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । डिजिटल प्रविधि र अनलाइन सेवाको प्रयोगले केही हदसम्म सामाजिक सम्पर्क र कैयन् सेवा प्रवाहमा राहत प्रदान गरेको छ । हामीले कोभिड–१९ महामारीकै अवधिमा सयौँ डिजिटल प्लेटफर्महरूको पनि बढोत्तरी भएको देखेका छौँ । धेरै साना र मझौला उद्यमहरूले भुक्तानी लिन र दिन पहिलेजस्तो नगदमा आधारित कारोबारको सट्टा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । विशेषगरी, सहरी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट अध्यापन गरिरहेका छन् । कनेक्ट आइपिएस तथा ई–सेवाजस्ता डिजिटल भुक्तानी माध्यममा लाखौँ मानिस आबद्ध भएर कारोबार गरिरहेका छन् । होम डेलिभरीका एपहरूबाट सामान खरिद–बिक्री भइरहेका दृश्य व्यापक र सामान्य बन्दै गएका छन् । यसरी प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा डिजिटल पहँुच र यसको प्रयोग गर्ने सीपको बारेमा बहस गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमित प्रकाशन हुने प्रतिवेदनअनुसार ०७८ असार मसान्तसम्ममा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता तीन करोड ८१ लाख ३१ हजार दुई सय २७ रहेको देखिन्छ । मोबाइलमा इन्टरनेट सेवा लिने संख्या दुई करोड २८ लाख ४८ हजार चार सय तथा तारसहितको फाइबर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ७१ लाख ५७ हजार दुई सय रहेको छ । जबकि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या तीन करोड दुई लाख २९ हजार नौ सय रहेको आकलन छ । यी तथ्यांकलाई हेर्दा मोबाइलको पहुँच शतप्रतिशतभन्दा बढी र इन्टरनेटको पहुँच करिब ७५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, यसले वास्तविक पहुँच हो कि होइन, सबै प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट नियमित चलाउँछन् या चलाउँदैनन्, प्रयोगकर्ताहरूले के–के सीप क्षमता जानेका छन् जस्ता कुराहरू भने थाहा दिँदैन ।
नेपालमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेट पूर्वाधारको विकाससँगै डिजिटलीकरणका लागि स्मार्ट मोबाइल फोन, टेलिफोन नेटवर्क, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, विद्युत्को उपलब्धता र इन्टरनेट चलाउन सक्ने सीप क्षमता प्रमुख आवश्यकता हुन् । यी विषयमा हामीसँग वास्तविक तथ्यांकहरू उपलब्ध छैनन् । टेलिफोन नेटवर्क र विद्युत् उपलब्धताको स्थिति हेर्ने हो भने देशको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा पहुँच पुगेको दाबी नेपालका टेलिफोन सेवा प्रदायकहरू तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ । टेलिफोन सेवाको पहुँच धेरै स्थानमा पुगेको भए पनि गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट देशको लगभग आधा भूभागमा मात्रै पुगेको देखिन्छ । मोबाइल डाटामा आधारित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच धेरै स्थानमा पुगे पनि गुणस्तरीय भिडियो कल नै गर्न सक्ने क्षमताको इन्टरनेट सीमित सहरी क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध छ ।
टेलिफोन सेवाको पहुँच धेरै स्थानमा पुगेको भए पनि गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट देशको लगभग आधा भूभागमा मात्रै पुगेको देखिन्छ । मोबाइल डाटामा आधारित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट धेरै स्थानमा पुगे पनि गुणस्तरीय भिडियो कल नै गर्न सक्ने क्षमताको इन्टरनेट सीमित सहरी क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध छ ।
०७६ सालमा असर नामक शैक्षिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने एउटा सार्वजनिक सर्वेक्षणअन्तर्गत नेपालको प्रदेश २ मा रहेका १३६ पालिका, १२७१ वडामा रहेका ४५,६०० घरधुरी, १,३७,६९७ व्यक्ति तथा उनीहरूको घरपरिवारमा रहेका सबै सदस्यका बारेमा जानकारी संकलन गरिएको थियो । भूगोलको हिसाबले नेपालको सुगम तथा समतल क्षेत्र रहेको प्रदेश २ का आठ जिल्लाको सर्वेक्षणमा सामेल ९०.४ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत् जडान रहेको र विद्युत् जडान भएका घरहरूमा पनि सर्वेक्षण भएको दिन बिजुलीको अवस्था जाँच्दा १० मध्ये नौ घरमा मात्र विद्युत् चालू हालतमा रहेको पाइएको थियो । हामीले सर्वेक्षण गरेका घरमध्ये ५८ प्रतिशत घरधुरीमा चालू हालतको टेलिभिजन सेट र १४ प्रतिशत घरधुरीमा कम्प्युटर सेट वा ल्यापटपमध्ये कम्तीमा एक रहेको पाइएको थियो ।
घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा हामी गएका घरपरिवारमा रहेका १८ वर्षभन्दा माथिका वयस्क मानिसहरूमध्ये ७२ प्रतिशतसँग चालू हालतको सिमसहितको मोबाइल रहेको थियो । सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकमा सम्पूर्ण पुरुष जनसंख्याको ८६ प्रतिशत र सम्पूर्ण महिला जनसंख्याको ५७ प्रतिशतसँग मात्र चालू हालतको सिमसहितको मोबाइल रहेको पाइएको थियो । उनीहरूसँग रहेका ती मोबाइलहरूमध्ये पनि झन्डै ६५ प्रतिशत मात्र इन्टरनेट जोड्न मिल्ने स्मार्ट मोबाइल सेट थिए । इन्टरनेटको पहँुचको कुरा गर्दा जम्मा ४१ प्रतिशत घरधुरीमा कम्तीमा एक सदस्यसँग नियमित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट (मोबाइल फोन वा केबल) रहेको थियो । सर्वेक्षणमा समावेश भएका घरपरिवारका १८ वर्षभन्दा माथिका वयस्क पुरुषको सम्पूर्ण जनसंख्याको ५२ प्रतिशत र महिलाको सम्पूर्ण जनसंख्याको ३० प्रतिशतसँग मात्र इन्टरनेटको पहुँच रहेको पाइएको थियो ।
यही ०७८ असोज महिनामा हामीले श्रम र श्रमिकसम्बन्धी सर्वेक्षणको क्रममा प्रदेश २ को बारा, पर्सा, महोत्तरी र धनुषा तथा बागमती प्रदेशको मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत करिब १२ सय मजदुरहरू भेटेका थियौँ । त्यसक्रममा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष श्रमिक र करिब ५८ प्रतिशत महिला श्रमिकसँग चालू हालतको सिमसहितको मोबाइल फोन रहेको पाइयो । तीमध्ये करिब ४० प्र्रतिशत श्रमिकसँग किप्याडयुक्त मोबाइल फोन सेट रहेको पाइयो । सर्वेक्षणमा समावेश श्रमिकहरूमा स्मार्ट फोन बोक्ने श्रमिकमा महिला श्रमिकको तुलनामा पुरुष श्रमिकको संख्या उच्च रहेको, धेरैजसो महिला श्रमिकको मोबाइल फोन नै नरहेको, भएको मोबाइल सेटमा पनि इन्टरनेट चलाउन सकिने खालको स्मार्ट फोन ज्यादै कमसँग मात्र रहेको र कतिपय महिला श्रमिकले आफ्नो व्यक्तिगत नभएर आफ्नो श्रीमान्कै मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने गरेको बताएका थिए ।
यी सबै तथ्यांकको समग्रतामा मूल्यांकन गर्ने हो भने डिजिटलीकरणको असमानता र विभेद छर्लंग हुन्छ । जनसंख्याभन्दा बढी मोबाइल सिम बिक्री भएको आधारमा नै सबै जनसंख्या टेलिफोनको पहुँचमा छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । समाजको सीमान्तकृत तप्का अझै टेलिफोन पहुँचबाट बाहिर रहेको देखिन्छ । मोबाइल फोन भएकामध्ये पनि इन्टरनेट चलाउन सकिने मोबाइल सेट भएको जनसंख्या दुईतिहाइ जति मात्रै देखिन्छ । यसमा महिला र पुरुषको पहुँच तुलना गरेर हेर्ने हो भने विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका महिलासँग निकै कमसँग मात्रै मोबाइल फोन रहेको, त्यसमा पनि इन्टरनेट चल्ने स्मार्ट फोन सेट ज्यादै कमसँग मात्रै रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
आधाभन्दा बढी जनसंख्यासँग स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको पहुँच रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, स्मार्ट फोन र इन्टरनेट हुँदैमा सबैले त्यसको डिजिटल सेवा लिने गरी प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने छैन । दुई वर्षअगाडि हामीले सरकारी, सामुदायिक र निजी सबैखाले विद्यालयमा १० कक्षामा पढिरहेका बालबालिकाहरूमा गरेको असर नामक शैक्षिक सर्वेक्षण गर्दा १०० विधार्थीमध्ये ४८ ले मात्र कक्षा दुई तहका नेपाली र अंग्रेजीका पुस्तकहरू सहज रूपले पढ्न सकेका थिए । अहिले नेपालमा इन्टरनेट चलाउने ठूलो संख्या लेख्ने वा पढ्नेभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, युट्युब, टिकटक आदिमा फोटो, अडियो, भिडियोजन्य सामग्री चलाउनेहरूको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी सेवाहरूलाई प्रविधिको प्रयोग गरी सहज रूपमा नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन नागरिकमा डिजिटल प्रविधिको साक्षरता बढाउनुका साथै सेवालाई अडियो–भिडियोमा आधारित सहज र सरल बनाई प्रवाह गर्नुपर्छ । अर्को तरिका, अधिकतम नागरिक एवं सरोकारवालाहरूलाई प्रविधि चलाउने सीप प्रशिक्षण प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यद्यपि, यसका लागि उपयुक्त नियामकीय संरचना र सरकारी वा निजी सेवा प्रदायकले अटोमेसन (स्वचालित पद्धति)को अन्तरआबद्धता पनि विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ ।
