सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ गाडी किन्न रोक लगाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र निर्वाचन प्रयोजनका लागि बाहेक नयाँ गाडी किन्न रोक लगाएको हो । ‘नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा वैदेशिक ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा निर्वाचन कार्यक्रमका लागि बाहेक अन्य अवस्थामा चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरिनेछैन,’ मापदण्डमा उल्लेख छ, ‘मौजुदा सवारीसाधन मितव्ययी ढंगले मर्मत गरी उपयोग गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, उपयोगमा नआउने २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई अनिवार्य लिलाम गर्नुपर्नेछ । मर्मत गरेर उपयोगमा नआउने गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । 
‘मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीसाधन लागतप्रभावीका आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न सकिने–नसकिने सम्बन्धित निकायले मापदण्ड प्रारम्भ भएको दुई महिनाभित्र यकिन गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ । विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न नसकिने सवारीसाधन सम्बन्धित निकायले चार महिनाभित्र अनिवार्य लिलाम गर्नुपर्नेछ । 

सुविधाप्राप्त पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ । अब मन्त्रालय÷निकाय वा अन्तर्गत भएका सवारीसाधनको संख्या र प्रयोगको अवस्थासहितको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ । 

इन्धन खर्च १० प्रतिशत कटौती 
सवारीसाधनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने पदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ मा तोकिएको मापदण्डअनुसार न्यूनतम १० प्रतिशत कटौटी गरी इन्धन खपत गर्नुपर्नेछ । सवारीसाधन प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा लगबुक भर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यस्तै, इन्धन खर्च शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकममा थप निकासा वा अन्य खर्च शीर्षकबाट रकमान्तर गर्न पाइनेछैन । 

पुराना लिलाम गरेपछि मात्रै नयाँ फर्निचर 
अब सरकारी कार्यालयले पुराना फर्निचर लिलाम गरेपछि मात्रै नयाँ खरिद गर्न पाउने भएका छन् । नयाँ मापदण्डअनुसार पुराना फर्निचर, मेसिनरी औजार, यन्त्र–उपकरणलगायत वस्तुहरू लिलाम नगरेसम्म नयाँ खरिद गर्न पाइनेछैन । ‘यथासम्भव पुराना वस्तुहरू लागत लाभको विश्लेषण गरेर मर्मत गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ । मर्मत गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति गराएर मात्रै गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ । 

विद्युतीय उपकरण पाँच वर्ष चलाउनुपर्ने 
कार्यालयमा कर्मचारीले प्रयोग गर्न खरिद गरिएका ल्यापटप, आइप्याड, मोबाइलजस्ता विद्युतीय उपकरण न्यूनतम पाँच वर्षसम्म प्रयोग गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीको संख्या, कामको प्रकृति, आवश्यकता तथा मौज्दातमा भएका उपकरणको अवस्थालाई समेत विश्लेषण गरी लिलाम गरेर मात्र नयाँ खरिद गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । सरकारी कामकाजका लागि ल्यापटप, डेस्कटप, कम्प्युटर र एयर कन्डिसनजस्ता सामान खरिद गर्दा विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।  

१० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने 
अब सरकारी निकायले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा मासिक कार्य विभाजनसहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिकभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत, त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्नुपर्नेछ । असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।