निजामती सेवाका चुनौती

जो कर्मचारी कार्यालयको कामलाई भन्दा बढुवा परीक्षालाई ध्यान दिन्छ, उही बढुवा हुन्छ र हाकिम बन्छ । निजामती ऐनले कार्यालयको काममा ध्यान दिने कर्मचारीहरूलाई पनि कार्यालयको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । 

निजामती सेवामा सुधारको प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ । मुलुकमा सबै ठूला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् निजामती प्रशासनमा पनि सुधारको प्रयास भएका छन् । ००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि गठन भएको प्रशासकीय पुनर्गठन आयोग बुच कमिसन, ०१३ साल २२ भदौमा निजामती सेवा ऐन जारी हुनुलाई प्रशासनमा परिवर्तन सिलसिलाको सुरुवात मान्न सकिन्छ । ०४६ सालमा मुलुकले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय शासन व्यवस्था अँगालेपछि निजामती सेवा ऐन २०१३ प्रतिस्थापन गरी निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी गरियो ।

०६३ सालमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाउँदै ०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अपनायो, साबिकको केन्द्रीय निजामती सेवालाई संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास जारी छ । यसका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । ०७५ माघमा दर्ता गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गहन छलफलपश्चात् ०७७ असारको पहिलो साता बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे पनि उक्त विधेयकप्रति सत्तापक्षीय सदस्यहरूसमेत सन्तुष्ट थिएनन् र कर्मचारीहरू पनि प्रस्तावित विधेयकको विरुद्धमा रहेको अवस्था छ । देशको सुशासन र समृद्धिका संवाहक निजामती कर्मचारीहरू नै प्रस्तावित विधेयकबाट आफ्नो भविष्य सुनौलो देख्न सकिरहेका छैनन् ।

निजामती प्रशासनबाट आमसेवाग्राही, राजनीतिक नेतृत्वदेखि स्वयं निजामती प्रशासकहरूसमेत सन्तुष्ट हुन नसक्नु देशकै लागि दुर्भाग्यको अवस्था हो । यसरी तीनै पक्ष सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको अवस्थामा जारी हुन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनले सेवारत निजामती कर्मचारीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्ने संकेत देखिइरहेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारीलाई समायोजनको मौका दिइएको भए सायदै समायोजनको विषयमा यति धेरै असन्तुष्टि आउने थियो । कर्मचारीले आफूलाई संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा कुन अनुकूल हुन्छ, यकिन गर्न नपाईकनै समायोजनको डन्डा चलाइएकाले कर्मचारीहरू सरकारप्रति बढी नै तर्सिएका छन् । 

देशमा सुशासन कायम राख्ने र समृद्धिको रथ हाँक्ने जिम्मा पाएको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने ऐन कानुन जारी गर्दा गहन अध्ययन विश्लेषण जरुरत पर्छ । निजामती सेवाको बारेमा निर्णय लिनुअघि प्रशासनिक क्षेत्रमा के कस्ता कमजोरी र गुनासा छन्, विद्यमान अवस्थामा प्रशासनले सेवाग्राहीलाई किन सन्तुष्ट बनाउन सकेन, कर्मचारीहरू स्वयं पनि किन सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ? कर्मचारीको कामगराइबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू किन सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ? प्रस्तावित विधेयक तयार गर्दा यस्ता सबै पक्षको वस्तुगत एवं बृहत् मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकले विद्यमान विसंगतिलाई सुधार गर्न मात्रात्मक सुधारको रणनीति लिएको देखिन्छ । यतिले मात्र निजामती प्रशासनलाई उत्प्रेरित बनाउन र यो शताब्दीका चुनौतीहरू सामना गर्न पर्याप्त हुँदैन । आजको निजामती प्रशासनले भोगेका समस्याहरूमा सेवाभित्रकै एक सेवासमूह र अर्काे सेवासमूहबीचको मनोमालिन्य ज्यादै खतरा रूपमा देखिएको छ । प्रशासनले पेस गरेको विषयमा प्राविधिक समूहका कर्मचारी असहमत हुने र प्राविधिक कर्मचारीले पेस गरेको विषयलाई प्रशासनकाले विमति राख्ने परम्पराले धेरैजसो कार्यालयको कार्यसम्पादनमा बाधा पारेको स्थिति छ ।

सेवासमूहगत मनोमालिन्यताले समग्र निजामती प्रशासनको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । तर, यो अवस्थालाई हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्वले अनदेखा गरिरहेको छ, किनकि हाम्रा धेरै सचिवहरूसँग जिल्लास्तर कार्यालयको प्रमुख बनेर काम गरेको अनुभव नै छैन, भए पनि ज्यादै कम छ । यही कारण उनीहरूले प्रशासनको कार्यक्षमता बढाउन कार्यालयभित्रको अन्तर सेवासमूहगत विवाद हटाउनेतर्फ सोच्नसमेत सकेका छैनन् । बजेटको अख्तियारी कार्यालय प्रमुखको नाममा आउने, बेरुजुको जिम्मेवारी प्रमुखको टाउकोमा हुने, तर लेखाका सहकर्मीको समर्थनमा मात्र काम गर्नुपर्ने ? एउटा कार्यालय प्रमुखले कार्यसञ्चालनको क्रममा लेखा समूहको कर्मचारीले राखेका रायलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । यस्तो विडम्बनालाई सुधार नगरी हुँदैन । विशेषज्ञताका लागि विभिन्न सेवासमूहको परिकल्पना गरिएको हो ।

लेखा समूह अब विशेषज्ञता चाहिने समूह रहेन । दोहोरो स्रेस्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि डेबिट र क्रेडिट भन्ने शब्द नै नसुनिएको अवस्थामा गठन गरिएको लेखा समूहको निरन्तरताको आवश्यकता अब देखिँदैन । किनभने, सबैजसो कार्यालयमा कम्प्युटर प्रणालीबाट लेखा राखिने व्यवस्था लागू भइसकेको छ । रा.प.अन. दोस्रो श्रेणीदेखि रा.प. दोश्रो श्रेणीसम्मका प्रशासन सेवामा सेवाका सामान्य प्रशासन समूह र लेखा समूहका लागि सेवा प्रवेशको शैक्षिक योग्यता पनि लगभग एउटै तोकिएको अवस्थामा सामान्य प्रशासनभन्दा अलग स्वरूपमा लेखा समूहलाई किन निरन्तरता दिइएको छ ? प्रशासन सेवाभित्र रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा समूह चाहिँदैन भने अन्य श्रेणीमा किन समूह चाहियो ? लेखासम्बन्धी मात्र काम गर्ने भएकाले अन्य समूहको दाँजोमा लेखामा काम गर्नेहरूलाई कार्यबोझ कम छ । लेखा समूहका कर्मचारीलाई लेखाबाहेक अरू शाखाको काम लगाउन सकिँदैन । लेखा समूह खारेज गरेको खण्डमा सामान्य प्रशासन समूहको कर्मचारीबाटै लेखाको काम गराउन सकिन्छ, कार्यालयमा कर्मचारीहरूबीच कार्यबोझ मिलाउन पनि सकिन्छ ।

नेपाल इन्जिनयरिङ, वन, कृषि, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा विशेषज्ञताका लागि गठन गरिएका सेवा हुन् । यसमा कसैको विमति छैन । तर, यी सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा प्रशासन सेवा र लेखा समूहको उपस्थितिले ती निकायको कार्यसम्पादनमा सहज पारेको छ कि असहज ? यस विषयमा प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । भुक्तभोगीहरूको अनुभवमा एकभन्दा धेरै सेवासमूह जोडिएको निकायमा कार्य वातावरण सहज छैन । विशेषज्ञताले नै नेतृत्व गर्दा उत्तम नतिजा आउने भएर सचिवहरूको समूहगत नियुक्ति र सरुवा हुने गरेको होइन र ? नेपाल वन सेवाको सचिवले आफ्नो मातहतमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उसको क्षमताअनुसारको निकायमा सरुवा, बढुवा पदस्थापन वन सेवाकै कर्मचारीको सहयोगमा निजले नै गर्न सक्दैनन् र ? सरुवा, बढुवा, काज, रमाना तथा पदस्थापनाकै लागि वन मन्त्रालयजस्तै प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा पनि प्रशासन सेवाकै कर्मचारीको दरबन्दी अपरिहार्यै हो र ? प्रशासन सेवालाई अन्य विभिन्न निकायमा मिसाउँदा कस्तो परिणाम आइरहेको छ ? गैरप्रशासनिक सेवासमूहको निकायमा प्रशासन सेवालाई अलग गर्दा कस्तो परिणाम आउला, अनुमान गर्न सकिँदैन र ?

कुनै सेवासमूहको कर्मचारी ६ वर्षमा बढुवा हुने र कुनै सेवासमूहका कर्मचारीहरू १२ वर्षमा पनि बढुवा हुन नपाउने अवस्था छ । बढुवाका लागि प्रत्येक पदमा लिखित परीक्षा दिनुपर्ने प्रणाली विश्वका कमै मुलुकमा होला । अहिलेको बढुवा प्रणालीले कर्मचारीलाई काममा भन्दा लोकसेवाको परीक्षालाई ध्यान दिन बाध्य पारेको छ ।

यहाँ उल्लेख गरिए झैँ प्रशासन सेवालाई अन्य सेवासँग नमिसाउँदाका दुइटा फाइदा स्पष्टै देखिन्छ । पहिलो, सेवासमूहगत विवादको निप्टाराले कार्यालयभित्र काम गर्ने अनुकूल वातावरण तयार हुन्छ । दोस्रो, मुलुकको निजामती प्रशासनको दरबन्दी संरचनामा छरितोपन कायम भई मुलुककै प्रशासनिक चालू खर्चमा कमी आउनेछ । मुलुकको निजामती प्रशासनले व्यहोरेको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो । कार्यालयभित्रको अन्तरसेवासमूह विवादले कार्यालय प्रमुखमा जतिसुकै इमानदारीका साथ काम गर्ने ऊर्जा भए पनि अर्काे सेवासमूहको कर्मचारीसँग सम्झौता नगरी अगाडि बढ्न सक्दैन, आफ्नो कार्यक्षमतामाथि अरूले प्रश्न उठाउलान् भन्ने डरले कार्यालय प्रमुखले धेरै प्रकारका सौदाबाजीलाई देखेर पनि नदेखे झैँ गर्नुको विकल्प हुँदैन । निजामती सेवाले भोगेको एउटा तितो यथार्थ यो पनि हो ।

प्रस्तावित विधेयकले भुलेको अर्काे महत्‍वपूर्ण पाटो हो, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा । सबै सेवासमूहका निजामती कर्मचारीहरू सरुवा र बढुवाको मामलामा पीडित छन् भने कसरी हुन्छ उत्तम कार्यसम्पादन ? सेवा प्रवेश गर्नभन्दा सरुवा हुन कठिन महसुस गर्छन्, कर्मचारी । कर्मचारीको सरुवामा राजनीतिक दलले सीधै हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाइरहेका छन् । सरुवालाई दण्ड र पुरस्कारको रूपमा किन परिणत गरियो ? कोही कर्मचारी राजनीतिक दलको कृपा पाएर सधैँ अनुकूलको कार्यालयमा सरुवा पाउने, राजनीतिक पहुँच नभएकाहरू सधैँ उपेक्षित कार्यालयमा नै रहनुपर्ने ? सरुवामा राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको कृपा चाहिने परिपाटीलाई हटाउनै नसकिने हो ?
बढुवाको विषयलाई लिएर कर्मचारीभित्र धेरै असन्तुष्टि छ । कुनै सेवासमूहको कर्मचारी ६ वर्षमा बढुवा हुने र कुनै सेवासमूहका कर्मचारीहरू १२ वर्षमा पनि बढुवा हुन नपाउने अवस्था छ । बढुवाका लागि प्रत्येक पदमा लिखित परीक्षा दिनुपर्ने प्रणाली विश्वका कमै मुलुकमा होला । अहिलेको बढुवा प्रणालीले कर्मचारीलाई काममा भन्दा लोकसेवाको परीक्षालाई ध्यान दिन बाध्य पारेको छ । एकै दिन सेवा प्रवेश गरेको साथीसँग काममा भन्दा लोकसेवाको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न ध्यान दिनुपर्ने भएपछि हालको बढुवा प्रावधानले कर्मचारीहरूलाई कार्यालयको कामप्रति गैरजिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेको छ । यस्तो विषम परिस्थितको समेत सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएन भने भोलिका लागि कस्तो जनशक्ति तयार होला ? कर्मचारीलाई कार्यालयको कामप्रति जिम्मेवार बनाउने हो कि बढुवा परीक्षाप्रति लालायित ? जो कर्मचारी कार्यालयको कामलाई भन्दा बढुवा परीक्षालाई ध्यान दिन्छ, उही बढुवा हुन्छ र हाकिम बन्छ ।

निजामती ऐनले कार्यालयको काममा ध्यान दिने कर्मचारीहरूलाई पनि कार्यालयको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्र्छ । प्रत्येक श्रेणीको पदमा बढुवा गर्न लिखित परीक्षा दिनैपर्छ र ? कामबाट अनुभवी, उच्चस्तरको कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई बढुवा गर्दा उसले निजामती सेवा हाँक्न सक्दैन र ? शाखा अधिकृतको पदमा नियुक्ति लिएको ऊर्जाशील कर्मचारीको ध्यान कार्यालयमा लगनशील भई काम गरेर उच्चस्तरको नतिजा दिनुमा भन्दा जसरी पनि उपसचिव र सहसचिवको लिखित परीक्षा पास हुनैपर्नेमा केन्द्रित गराइदिएको छ, आजको बढुवा प्रणालीले । शाखा अधिकृत भएको १० वर्षभित्र सहसचिवको नियुक्तिपत्र पनि पाउँछ र सिंहदरबारभन्दा बाहिर कुनै पनि जिल्लामा कामै नगरी अहिले सचिव बन्न सकिने अवस्था छ । 

लोकसेवा आयोगको परीक्षालाई भन्दा कार्यालयको कामलाई बढी ध्यान दिने लगनशील कर्मचारीलाई लोकसेवाकेन्द्रित बढुवा प्रणालीले नैराश्यता बढाएको छ । देशसेवा गर्नका लागि सेवा प्रवेश गरेको हो कि मात्र हाकिम हुनका लागि ? यस्तो अन्योल अवस्था कायम रहेसम्म चाँडो बढुवा हुनेहरू मात्तिएर कामप्रति ध्यान नदिने र बढुवा हुनका लागि लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम घोक्न नसक्ने वा जाँच दिन अनुकूल अवस्था नमिलेकाहरू बढुवा भएन भनेर आत्तिएर कामप्रति ध्यान नदिने स्थिति बनेको छ । यस्तो परिपाटीले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन स्तर बढाउला र ? नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको अधिकृतस्तरको पदमा एकपटक सेवा प्रवेशका लागि परीक्षा लिएपछि प्रत्येक तहमा हुने बढुवामा लिखित परीक्षा लिइँदैन ।

लिखित परीक्षा नदिई कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा भएकाहरूबाट सञ्चालन भएका ती निकायको प्रशासन, निजामती प्रशासनभन्दा कमजोर छ र ? देश समृद्धिका लागि सबै सेवासमूहको भूमिका उत्तिकै महत्‍वपूर्ण हुन्छ । किन एउटा सेवाले अन्य सेवाभन्दा माथिल्लो हैसियत प्राप्त गरिरहेको छ ? एउटा सेवाले अर्काे सेवामाथि प्रशासन चलाएको महसुस किन गरेका छन् ? यस्तो अवस्था मुलुकको नागरिक प्रशासनको चुनौती हो । आशा गरौँ, अब जारी हुने निजामती सेवा ऐनले माथि उठाइएका सवालहरूको उत्तर दिनेछ । आयोगको परीक्षामा भन्दा कार्यालयको कार्यसम्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति तयार पार्नेछ ।

(खड्का प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहायक प्रवक्ता हुन्)