मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

थरीथरी विवादमा प्रधानन्यायाधीश जबरा

प्रधानन्यायाधीश विपक्षी रहेको मुद्दा १० महिनादेखि अलपत्र
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए र प्रधानन्यायाधीशसमेतको उपस्थितिमा बैठकबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ पदमा नियुक्तिको निर्णय भयो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १ पुसमा ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरे । तर, १० महिना नाघ्दा पनि उक्त मुद्दामा कारणदेखाऊ आदेशसमेत हुन सकेको छैन । 

वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठ र आफूनिकट न्यायाधीशलाई इजलासमा राखे
केपी ओलीले पहिलोपल्ट गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बेवास्ता गर्दै कनिष्ठ, आफूनिकट र स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखे । निवेदकहरूबाट इजलासमै प्रश्न उठेपछि विपक्षीसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छाडे । 

कार्यपालिकामै ‘हिस्सा खोजे’, चौतर्फी विवाद भएपछि मन्त्री बनेका प्रधानन्यायाधीशका जेठानले राजीनामा दिए
दोस्रोपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा २८ असारमा ब्युँतिएपछि दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै हुन सकेन । यसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि जोडिए । उनले कार्यपालिकामा समेत भाग खोजेको आरोप लाग्यो । उनीबाट नभई यसको जवाफ सर्वोच्च अदालतबाट आयो । विवाद चर्किँदै गएपछि उनका जेठान र गैरसांसद मन्त्री बनेका गजेन्द्रबहादुर हमालले राजीनामा दिए । 

ओलीलाई सहज हुने गरी नेकपा विभाजनको फैसला, प्रधानन्यायाधीशले पुनरावलोकनमा निस्सा दिएनन्
दलभित्रका किचलोका कारण प्रतिनिधिसभामा प्रहार गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज हुने गरी दलको नाम विवादमा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कालीन नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याउने गरी विभाजन हुने फैसला गर्‍यो । जब कि यो विषय निवेदकले मागसमेत गरेका थिएनन् । त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले निस्सा नदिने निर्णय गर्‍यो । 

अध्यादेशबाट गरिएका संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा ‘भाग खाए’
गत वैशाखमा पुनः अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा विभिन्न नियुक्ति गरे । अध्यादेशसम्बन्धी रिटहरू सर्वोच्चमै थन्क्याएर प्रधानन्यायाधीश जबरा परिषद् बैठकमा पुगे र नियुक्तिहरूको साक्षी बसे । दुवैपल्टको नियुक्तिहरूमा उनले ‘भाग खोजेको’ आरोप लाग्यो । 

क्रूर ढंगले पत्नीहत्या गरेका रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाए
गत वर्षको १५ असारमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नीको हत्या गर्ने सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय साढे ११ वर्षबाट घटाएर साढे आठ वर्ष मात्र हुने फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चकै नजिर र कानुनको उल्लंघन गर्दै भएको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन प¥यो र यसले निस्सा पनि पायो । तर, १५ महिना नाघ्दा पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथ गराए
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धका मुद्दा र त्यसअनुसार नियुक्त भएकाहरूको शपथ रोक्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका वेला संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएकाहरूलाई प्रधानन्यायाधीश आफैँले २१ माघमा शपथग्रहण गराए । 

गोलाप्रथा वा कम्प्युटराइज्ड अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा अनिच्छुक
पेसी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने आवाज निकै पहिलेदेखि उठ्दै आएको छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचारको सुरुवात ‘बेन्च सपिङ’बाटै हुने भएकोले पेसी व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्ने कानुनसम्बद्ध संस्थाहरूको माग छ । नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको यो आवाजलाई यसपटक सर्वोच्च आफैँले पनि स्विकार्‍यो र लागू गर्न सर्वोच्चकै न्यायाधीश सम्मिलित समितिले प्रतिवेदन पनि दियो । तर, गोलाप्रथा वा कम्प्युटराइज्ड अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने प्रणाली कहिलेबाट लागू हुने हो, अन्योल छ । प्रधानन्यायाधीशले यो प्रणाली लागू गर्न नचाहेको अन्य न्यायाधीशहरू बताउँछन् । अहिले प्रधानन्यायाधीशले तजबिजी आधारमा पेसी तोक्ने गरेका छन् । यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा आशंकाको घेरामा छन् ।