पूर्वन्यायाधीश फोरमको निष्कर्षः भूमिकामा प्रश्न उठ्यो, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ  

पूर्वन्यायाधीश फोरमले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ ११ महिनासम्म नहुनुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको भूमिकामाथि शंका उत्पन्न गराएको विश्लेषण गरेको छ। फोरमले न्यायपालिकाको पछिल्लो स्थितिको विश्लेषणबारे १६बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै जबराको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको हो ।

फोरमले पछिल्लो समय न्यायिक नेतृत्वबाटै न्याय कानुन उल्लंघन हुँदा न्यायिक विचलनको अवस्था देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । फोरमले यस अवस्थाले न्यायालयको साख गुम्ने खतरा रहेको भन्दै चिन्तासमेत प्रकट गरेको छ। 

फोरमले न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीच भागबन्डाको चर्चा चल्नु, प्रधानन्यायाधीश जोडिएको मुद्दामा अस्वाभाविक ढिलाइलगायतले न्यायालयको विश्वसनीयता घटाएको निष्कर्ष निकालेको छ।  फोरमले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा ढिलाइ भएको उदाहरण दिँदै निष्पक्षताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । 

‘शीघ्र सुनुवाइ गरी निकास दिनुपर्ने न्यायिक दायित्वविपरीत आज एघार महिनासम्म प्रथम सुनुवाइ नै नहुनुले सर्वोच्च अदालतको स्वच्छताउपर नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, विश्वसनीयता घटाएको छ,’ फोरमले भनेको छ । फोरमले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिएर गतिरोधको निकास दिनसमेत आग्रह गरेको छ । ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ । र, यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।