सहरियालाई छतमा तरकारी फलाउन भनेर बागमती प्रदेश सरकारले कौसीखेतीका नाममा दिँदै आएको १० हजार रुपैयाँ अनुदान रोकिने भएको छ । नयाँ पत्रिकामा ‘करोडौँका घर भएका सहरियालाई कौसीखेती गर्न सरकारको १० हजार अनुदान’ भन्ने समाचार प्रकाशन भएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश, हेटौंडाका कृषि सचिव डा.शरणकुमार पाण्डेले नगद अनुदान रोकिने बताएका हुन् । ‘आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ, मिडियामा यी कुरा आएपछि छलफल पनि भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कौसीखेती जसले गर्न चाहन्छ, उसलाई अनुदानभन्दा पनी तालिम र प्रविधिको व्यवस्था गछौँ,’ उनले भने ।

कोरोना महामारीले घरबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थामा गरिएको यो कार्यलाई त्यहीअनुसार बुझ्न पाण्डेको आग्रह छ । ‘जुन वेला कोरोनाको त्राससँगै तरकारीको ढुवानी बजारसम्म सहज भएको थिएन, त्यो वेला यो अभियान सुरु भएको थियो । बिस्तारै अवस्था सहज पनि बनेको छ । यो अभियानकै कारण आफैँले उत्पादन गरेको स्वच्छ तरकारी खाने बानी पनि सहरका नागरिकमा परेको छ । यस विषयलाई अब धेरै विवादित बनाउन आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘थोरै अनुदान रकमले छोटो समयमै कौसीखेतीसम्बन्धी सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको सत्य हो । यद्यपि आगामी दिनमा नगद अनुदानभन्दा कौसीखेती गर्ने चाहना भएकालाई प्रविधि र तालिमको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्छ । अब हामी नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिँदैनाैँ ।’ 

काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र चितवनका १६ सय ९८ घरधनीले कौसीखेतीमा अनुदान लिइसकेका छन् । तत्कालीन प्रदेश कृषिमन्त्री दावा दोर्जे लामाले कौसीखेती अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । सहरका हरेक भान्सामा विषादीमुक्त तरकारी तथा फलफूल होस् भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ ।