- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
भारत अमेरिकाको चीनविरोधी एक सामरिक भूमि मात्रै हो । वास्तवमा अमेरिकाले भारतलाई विश्वास गर्दैन र भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थमा चासो पनि राख्दैन ।
जब भारतको प्रसंग आउँछ, अमेरिकी अधिकारीहरू आफ्ना एजेन्डा अगाडि बढाउन भारतलाई ‘समान विचारको साथी’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । हालै अमेरिकी उप–विदेशमन्त्री वेन्डी सेर्मनले भारतलाई ‘समान विचारको साथी’ भनेर सम्बोधन गरेकी छिन् । गत बुधबार र बिहीबार भएको ‘इन्डिया आइडियाज’ सम्मेलनमा सरिक हुन भारत आएकी अमेरिकी कूटनीतिज्ञले ‘जब चीन हाम्रो र हाम्रा साझेदारहरूका राष्ट्रिय स्वार्थ एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको हितविरुद्ध जान्छ, तब हामी चीनलाई चुनौती दिनेछौँ’ भनेकी थिइन् । यसै सन्दर्भमा उनले अमेरिकाका लागि भारत ‘समान विचारको साथी’ हो पनि भनेकी थिइन् ।
अघिल्लो महिना बेलायती मूल (एंग्लो सेक्सन) का तीन मुलुक अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको त्रिपक्षीय रक्षा गठबन्धन ‘औकुस’ भारतअनुकूल छैन । यस सन्दर्भमा उप–विदेशमन्त्री असन्तुष्ट भारतलाई शान्त पार्ने प्रयास गरिरहेकी छिन् । अमेरिकाका लागि साझेदारहरूको पनि हैसियत वा वर्ग हुने गर्छ । अमेरिकाले अंग्रेजीभाषी भएका बेलायत र अस्ट्रेलियालाई वास्तविक साझेदार देख्छ भने जापान एवं युरोपलाई केवल सरोकारवाला मुलुकका रूपमा देख्छ । भारत अमेरिकाको चीनविरोधी एक सामरिक भूमि मात्रै हो । वास्तवमा अमेरिकाले भारतलाई विश्वास गर्दैन र भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थमा चासो पनि राख्दैन ।
भारतले चीन–अमेरिका सम्बन्ध सहज बन्दै गएको महसुस गरेको हुनुपर्छ । अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि क्याथरिन टाईले गत सोमबार गरेको एक भाषणमा अमेरिकाले चीनसँग निकट भविष्यमा ‘खुलेर वार्ता’ गर्ने जनाएकी थिइन् । त्यसैगरी गत बुधबार ज्युरिच, स्विट्जरल्यान्डमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य एवं अफिस अफ सेन्ट्रल कमिसन फर फरेन अफेयर्सका निर्देशक याङ जिएचीले भेटवार्ता गरेका थिए । विश्लेषकहरूले सो भेट फलदायी भएको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बाइडेन प्रशासनले व्यावहारिक चीन नीति अवलम्बन गरिरहेको वेला भारतको चीननीति असहज भइरहेको भान हुन्छ ।
गत अप्रिलमा अमेरिकी जलसेनाले अनुमतिविना भारतको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाएका थिए । सो समयमा भारत कोरोना भाइरस संकटको दोस्रो लहर भोगिरहेको थियो तर अमेरिका स्वार्थी बनेको थियो । अमेरिकाले भारतलाई अतिरिक्त खोप निर्यात गर्न दिएन र भारतमा खोप उत्पादन तीव्र गतिमा बढाउन कच्चापदार्थहरू पनि आयात गर्न दिएको थिएन । त्यसबाहेक रुसी एस–४०० मिसाइल प्रणाली खरिद गरेकोमा अमेरिकाले भारतलाई अनावश्यक दबाब दिनेसमेत काम गरेको थियो । भारत भ्रमणका क्रममा उप–विदेशमन्त्रीले रुसी मिसाइल प्रणाली ‘घातक’ र ‘कसैलाई फाइदा नहुने’ भनेर अमेरिकाको भारतमाथि कुनै न कुनै किसिमको रोक लगाउने योजनाको सन्देश दिएकी थिइन् ।
रणनीतिक रूपमा चीनको प्रतिरोध गर्नेबाहेक अमेरिका र भारतको सम्बन्ध तथाकथित लोकतन्त्र एवं मानवअधिकारको मूल्य–मान्यताको मतैक्यले पनि निर्माण गरेको छ । के अमेरिका भारतका लोकतान्त्रिक एवं मानवअधिकारका मूल्य–मान्यतालाई साँच्चै प्रोत्साहन गर्छ ? गत मार्चमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०२० को मानव अधिकार अभ्यासका प्रतिवेदनहरू जारी गरेको थियो, जहाँ मानवअधिकार हनन गरेको भनेर भारतको आलोचना गरिएको थियो । जुलाईमा आएका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनले भारतलाई लोकतन्त्र खस्किन नदिन सचेत गराएका थिए । भारतीय लोकतन्त्र र मानवअधिकार निश्चय पनि अमेरिकी स्तरको छैन । तर, भारतको लोकतन्त्र र मानवअधिकारका नाममा गरिने आलोचनाले अमेरिकालाई व्यापार–वाणिज्यमा छुट हत्याउने मौका उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ । त्यति मात्रै होइन, उसले चीनलाई नियन्त्रण गर्न भारतले आफूसँग सहकार्य गरोस् भन्ने दबाब पनि दिइरहेको हुन्छ । वास्तवमा दुवै पक्षले प्रचार गरेझैँ अमेरिका र भारतको सम्बन्ध गाढा छैन ।
बेइजिङ फरेन स्टडिज विश्वविद्यालयका वरिष्ठ शोधकर्ता एवं चेङ्दु इन्स्टिच्युट अफ वल्र्ड अफेयर्सका अध्यक्ष लङ छिङचुनले ग्लोबल टाइम्ससितको वार्तामा अमेरिकाको भारतप्रतिको दृष्टिकोण शब्दले नभई व्यवहारले निर्धारण गर्छ भनेर बताएका थिए । अर्थात् भारत अमेरिकाको साझेदार हो वा एक कठपुतली भन्ने व्यवहारले निर्धारण गर्छ । ‘के अमेरिका भारतीय वस्तुलाई विशेष ग्राह्यता दिन्छ ? के भारतका सूचना प्रविधि व्यवसायीलाई अमेरिकामा सहज वातावरणका साथ काम गर्न दिइन्छ ? के अमेरिका आफ्नो उत्पादन प्रक्रिया भारतमा सारेर भारतीय अर्थतन्त्रलाई उकासिरहेको छ ?
के अमेरिका भारतको हातहतियार खरिद गर्ने स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ ?’ भनेर ‘लङ’ प्रश्नहरू तेस्र्याउँछन् । वास्तवमा भारतका नेताहरूले अमेरिकी रणनीतिमा भारतको हैसियत एवं महत्वबारे खुलेर बोल्न सक्नुपर्छ । ग्लोबल टाइम्सबाट
