खस–आर्यको बाहुल्य, महिला र दलितको कमजोर उपस्थिति तथा मुस्लिम–अल्पसंख्यकबाट एकजना पनि मन्त्री नबनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण समावेशी बनाउनबाट चुकेका छन्, मन्त्रिपरिषदमा प्रदेशगत सहभागिता पनि सन्तुलित छैन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन भएको ८८ दिनपछि गैरसांसद र विवादास्पद छविका व्यक्तिहरू पनि समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । शुक्रबार उनले सत्तागठबन्धनमा रहेका चारवटै दलबाट १६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यसअघि पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण समावेशी बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा चुकेका छन् भने प्रदेशगत भौगोलिक सन्तुलन पनि मिलेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको कमजोर उपस्थिति छ भने मुस्लिम–अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व नै गराइएको छैन ।

तेस्रोपटक विस्तार भएर पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद्मा प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट पाँच मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्री, एकीकृत समाजवादीबाट चार मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्री र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट चारजना मन्त्री सहभागी भएका छन् । तर, २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा यसपटक उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छैन । 

सरकारमा सहभागी हुनेमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमा बालकृष्ण खाण, परराष्ट्रमा डा. नारायण खड्का र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् । कार्की यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री थिए । दिलेन्द्र बडूले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक उमा रेग्मी, रक्षा मीनेन्द्र रिजाल, खानेपानी उमाकान्त चौधरी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गजेन्द्र हमाल नियुक्त भएका छन् । 

गैरसांसद हमाल कांग्रेसकै पुराना नेता भए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका नातेदार रहेको र उनकै कोटामा परेको भन्दै आलोचना भएको छ । शुक्रबार संसद्मा पनि यसबारे नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न उठाएका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशले दुईवटा मन्त्री मागेको र प्रधानमन्त्रीले एकजना दिने सहमति गरेको भन्दै समाचार आएका छन् । के सरकारले प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाउन लागेको हो ? यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहिन्छ,’ उनको माग थियो ।

तर, सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हमाल कांग्रेसको तर्फबाट नियुक्त भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । नवनियुक्त मन्त्री हमाललाई प्रधानन्यायाधीश राणासँग जोडेर आएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै प्रवक्ता कार्कीले हमालले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गरे । 

पदभार ग्रहणपछि मन्त्री हमालले पनि आरोप अस्वीकार गरे । ‘मेरा राजनीतिक क्रियाकलापलाई पनि तपाईंहरूले हेर्नुपर्छ । म ०२५ सालमा नेपाली कांग्रेसमा लागेको मान्छे हो । मेरो दाइ नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति, मेरो बुबा नेपाली कांग्रेसको, म र मेरो परिवार सबै नेपाली कांग्रेसको हो,’ हमालको भनाइ थियो । 
समावेशीको कोणबाट पनि मन्त्रिपरिषद्मा सन्तुलन देखिएको छैन । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २४ प्रतिशत महिला, चार प्रतिशत दलित, १६ प्रतिशत मधेसी र ३२ प्रतिशत जनजाति अनुहार छन् । भौगोलिक रूपमा प्रदेश १ बाट चार, २ बाट पाँच, बागमतीबाट ६, गण्डकीबाट दुई, लुम्बिनीबाट चार, कणालीमा एक र सुदूरपश्चिमबाट तीनजना मन्त्री बनाइएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित १५ र समानुपातिक सांसद नौ छन् भने एक गैरसांसद छन् । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले एकजना मात्र महिलालाई मन्त्री बनाएको छ । मुस्लिम र अल्पसंख्यकले ठाउँ पाएनन् । उमा रेग्मी, गजेन्द्र हमाल, देवेन्द्र पौडेल, महेश्वरजंग गहतराज, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, रामसहायप्रसाद यादव, भवानीप्रसाद खापुङ र बोधमायाकुमारी यादव पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन् । 

यस्तै, यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । चेन अस्पतालका मालिकलाई स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय दिइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको थियो ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै सम्हालिसकेका थिए । शुक्रबार विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीका तर्फबाट थप मन्त्रीहरूले पनि जिम्मेवारी पाएका छन् । जसमा देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, शशि श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र महेश्वर गहतराजले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । बोधमायाकुमारी यादवलाई भने शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी भएका छन् । जसमा विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रामकुमारी झाँक्रीले सहरी विकास, प्रेम आलेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै, भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । यसमध्ये आले र श्रेष्ठ विवादास्पद छवि भएका सांसद हुन् । आलेलाई काठ ‘तस्कर’ गरेको आरोप छ भने श्रेष्ठले केपी ओली सरकारको कार्यकालमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न सांसदलाई ‘अपहरण र बन्धक’ बनाएको आरोप छ । 

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना तथा नवनियुक्त मन्त्रीहरु सामुहिक तस्बिर खिच्दै । तस्बिर : रासस   

जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिन्द्र राय यादवले कृषि तथा पशुपन्छी विकास, रामसहाय यादवले वन तथा वातावरण र रेणु यादवले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको आवश्यकताअनुसार उत्साह र इमानदारीका साथ जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । साथै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरूलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

गठबन्धनका दलभित्र असन्तुष्टि

मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएसँगै गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । दलभित्रका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेरै दलहरूले अनेक कारण देखाउँदै करिब तीन महिना बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् । सरकार र सत्तागठबन्धनको आलोचना बढ्न थालेपछि बाध्य भएर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि दलहरूभित्रको असन्तुष्टिलाई भने शीर्ष नेतृत्वले हल गर्न सकेन । परिणामतः शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म आकांक्षी नेता र उनका समर्थकले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

जसपामा पार्टी विभाजन हुँदा नेतृत्वलाई सहयोग गरे पनि नेतृत्वले मन्त्री बनाउँदा उपेक्षा गरेको भन्दै सबभन्दा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । पर्साका सांसद प्रदीप यादवका समर्थकले त उनको जिल्लामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुत्लासमेत जलाएका छन् । यादव स्वयंले भने नेतृत्वले नगरे पनि मतदाताले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै, जसपाले मन्त्री बनाउँदा भूगोललाई पनि ध्यान नदिएको र पार्टीभित्र रहेका विभिन्न समूहलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ । जसपामा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई अध्यक्ष यादवको मन्त्री छनोट प्रक्रियासँग असन्तुष्ट रहेका छन् ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पनि विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको, तर पार्टी विभाजन र आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएकालाई नसमेटेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको छ । मन्त्री हुने आकांक्षीको सूचीमा रहेका मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर र जीवनराम श्रेष्ठलगायत असन्तुष्ट देखिएका छन् । चौधरी एमाले विभाजनको समयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्येका मानिन्छन् । यस्तै, कुँवर पनि एमालेको सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता हुन् । अछाममा भीम रावल एमालेमा नै रहँदा कुँवरले पार्टीको ठूलो पंक्तिलाई आफूसँगै एकीकृत समाजवादीमा समाहित गरेका थिए ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रमा पनि नारायणकाजी श्रेष्ठ, मातृका यादव र हरिबोल गजुरेललगायतले आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । यद्यपि, माओवादी केन्द्रले अन्य दलभन्दा छिटो आफ्नो पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हुनेको नाम टुंग्याएको थियो ।

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसमा पनि प्रधानमन्त्री रहेका सभापति देउवाले विपक्षीलाई पेलेर मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएको भन्दै असन्तुष्टि छ । सबभन्दा बढी मन्त्रालय पाएर पनि सबैलाई नसमेटेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह असन्तुष्ट छन् । शुक्रबार देउवाले पौडेल, कोइराला र कृष्ण सिटौला समूहका एक–एकजनालाई मन्त्रिमण्डलमा समेटेका छन् ।

किन भयो पूर्णता दिन ढिलाइ ?
देउवाले २९ असारमा प्रधानमन्त्री हुँदा चाँडै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर द्रुत गतिमा काम गर्ने दाबी गठबन्धनले गरेको थियो । देउवा एमालेका अध्यक्ष ओलीको पूर्ववर्ती सरकारको विकल्पका रूपमा प्रतिपक्षीबाट सोझै सरकारमा पुगेका थिए । तर, सरकार गठन भएको झन्डै तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई नै पूर्णता दिन नसकेको भन्दै देउवा सरकारको व्यापक आलोचना भयो । यसकारण गठबन्धन सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै पूर्ण रूपमा लागू हुन पाएनन् । गठबन्धनले सुरुमा माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको पार्टीभित्र जारी विवादलाई बहाना बनाउँदै केही दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, असार अन्तिमतिर गठन भएको सरकारले भदौको दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा अध्यादेश ल्याएर पार्टी नै विभाजन गरे पनि मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्न सकेन ।

त्यसपछि गठबन्धनले अध्यादेश र एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा नवगठित एकीकृत समाजवादी र एमाले छाडेका १४ सांसदविरुद्ध हालेको मुद्दालाई देखायो । उक्त मुद्दा पनि अदालतले हल गरेपछि गठबन्धनले ११ असोजमा अध्यादेश फिर्ता गर्‍यो, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अघि बढ्न सकेन । त्यतिवेलासम्म गठबन्धनले सरकारमा सहभागी हुने चार दलमध्ये कसले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भनेरसमेत टुंग्याएको थिएन । 

१९ असोजमा गठबन्धनले मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डा त टुंग्यायो, तर न दलहरूको चित्त बुझाउन सक्यो, न त दलभित्रका असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न नै । यद्यपि, २० असोजमा आन्तरिक गृहकार्य गरेर २१ असोजमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने वाचा गठबन्धनले गरेको थियो । सोही दिन माओवादी केन्द्रबाहेक अन्य दलले मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसकेपछि त्यसको एक दिन ढिलो गरी शुक्रबार गठबन्धनले असन्तुष्टिका बीच मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको छ ।

कांग्रेसको छाया सरकारका सात मन्त्री देउवा सरकारमा
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई खबरदारी गर्न कांग्रेसले २१ सदस्यीय छाया मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको थियो । एक नेताको नेतृत्वमा एउटा मन्त्रालयको जिम्मा तीनजनालाई दिइएको थियो । अहिले कांग्रेसको तर्पmबाट सातजना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनेकामध्ये बालकृष्ण खाण मात्रै छाया सरकारमा थिएनन् । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका डा. नारायण खड्का र महिला बालबालिका मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी उमा रेग्मीलाई छाया सरकारमा पनि यिनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी थियो । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ऊर्जा, रक्षामन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले अर्थ, कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले गृह र खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले सहरी विकासको जिम्मा थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सारिएका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छाया सरकारमा गगन थापाको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय हेर्ने सदस्य थिए । कांग्रेसको कोटाबाट अहिले उद्योगमन्त्री बनेका गजेन्द्रबहादुर हमाल छाया सरकारमा थिएनन् ।

जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नवनियुक्त सबै मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएलगत्तै शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको आवश्यकताअनुसार उत्साह र इमानदारीका साथ जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । त्यस अवसरमा उनले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामनासमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । बैठकले सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरूलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

महिला सहभागिता २४ प्रतिशत मात्र

संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३% सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, अहिले २४% मात्र सहभागिता गराइएको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा संविधानतः कम्तीमा आठ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपथ्र्यो, तर ६ जना मात्र छन् । यद्यपि धेरैले राम्रा मन्त्रालय पाएका छन् । माओवादीले तीन तथा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक/एकजना महिलालाई मन्त्री बनाएको छ ।

कुन प्रदेशबाट कति मन्त्री ?

खस–आर्य १२ र दलित एकजना मात्र मन्त्री

सरकारमा सबैभन्दा धेरै खस–आर्यको प्रतिनिधित्व छ । १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायका तर्फबाट ४ प्रतिशत अर्थात् एकजना मात्र मन्त्री छन् । माओवादीका तर्फबाट महेश्वरजंग गहतराजलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, जनजातिबाट आठजना (३२%), मधेसीबाट ४ जना (१६%) र सबैभन्दा धेरै खस–आर्यबाट ४८ प्रतिशत अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित १२ जना मन्त्री छन् ।

गैरसांसद पनि मन्त्री
उद्योगमन्त्री नियुक्त गजेन्द्रबहादुर हमाल सांसद होइनन् । देउवाले कांग्रेस विभाजन गरेपछि गठन गरिएको प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा उनी बाँके जिल्ला सभापति थिए । कांग्रेसको अघिल्लो महाधिवेशनमा हमाल महाधिवेशन प्रतिनिधिमै पराजित भएका थिए । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान पनि हुन् ।