उच्च अदालत पाटनले कांग्रेस महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सुनिल बोहोराले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो।

रिटमा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गतका अधिवेशनबाट प्रनिनिधि छनाेट भएका हटाउन  र प्रतिनिधि बन्ने–बनाउने कार्यलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि कार्तिक ७ मा पेसी तोकी दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरिएको छ। 

त्यस अवधिसम्म उनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधि नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ। ‘विपक्षीहरूलाई राजनीतिक कार्यहरूमा सामेल नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ। रिटमा अन्य दलमा समेत कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन अन्य आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ।