२५ कात्तिकदेखि ९ मंसिरसम्म सञ्चालन हुने संघीयतापछिको पहिलो जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनशक्ति, कागजात र व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । जनसंख्या शाखा प्रमुख ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार अहिले घरपरिवार विवरण संकलनका लागि साढे आठ हजार सुपरिवेक्षक खटिरहेका छन् ।

३० भदौदेखि खटिएका उनीहरूले १८ असोजसम्ममा घरपरिवारसँग सम्बन्धित (खेती, घरपालुवा जनावर, बैंक खाता, कर्जालगायत) विवरण संकलन गरिरहेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनाका लागि आवश्यक पर्ने ४९ हजार गणकमध्ये सर्टलिस्टमा ४८ हजारको नाम सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि २५ जेठदेखि ८ असारसम्म हुने भनिएको जनगणना रोकिएपछि आवेदन दिएकामध्ये केही विदेश गएका, केही अन्य काम वा परीक्षाको तयारी वा परीक्षा दिइरहेका हुनाले तोकिएको भन्दा धेरैलाई सर्टलिस्ट गरिएको जनसंख्या शाखा प्रमुख लामिछानेले बताए ।

‘सर्टलिस्टमा परेकालाई १ कात्तिकसम्म सम्पर्कमा आउन भनिएको छ । त्यसपछि अन्तिम गणक संख्या तय हुनेछ,’ उनले भने । विभागले स्थानीय व्यक्तिलाई गणकका रूपमा प्राथमिकता दिएको छ ।

विभागले ३९ हजार गणकको आवेदन माग गरेको थियो । देशभरबाट गणकका लागि एक लाख ५० हजारले आवेदन गरेका थिए । गणक भएर काम गर्नका लागि १२ कक्षा उत्तीर्ण भए पुग्ने योग्यता राखिएको थियो । तथ्यांक विभागले गणकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनिवार्य गरेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार भइसकेको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, जनसंख्या शाखा प्रमुख ढुण्डिराज लामिछानेले बताए । स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी काम सम्पन्न गर्ने विभागको तयारी छ ।

चार अर्ब बजेट, केमा कति खर्च ?

जनगणनाको तयारी थालिएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ । विभागका अनुसार ०७९ सालसम्ममा मुख्य प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र ०८० सालभित्र सबै क्षेत्रगत र विषयगत प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गर्ने तयारी छ । ‘यी सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि पाँच वर्षको अवधिमा चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये जनगणनाका लागि हुने खर्चमध्ये पूर्वतयारी (तालिम, भवन, प्रचार सामग्री) र प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । त्यसबाहेक गणनाको मुख्य काम तथ्यांक संकलनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण छ । विभागका अनुसार अहिले करिब एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभागले थप एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिसकेको जानकारी दिएको छ । 

जनगणनामा खटिने सुपरिवेक्षक र गणकको संख्या मात्र ५० हजार हुनेछ । गणकले खरिदार र सुपरिवेक्षकले नायब सुब्बा तहको सुविधा पाउनेछन् । गणकलाई एक महिना र सुपरिवेक्षकलाई दुई महिनाको करार सम्झौता गरिँदै छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार देशभर अहिले ७० लाख परिवार संख्या पुगेको छ । ०६८ सालमा गरेको जनगणनामा देशभर ५५ लाख परिवार संख्या थियो । त्यस्तै, अनुमानित जनसंख्या तीन करोड नाघ्नेछ । त्यसबाहेक विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत स्थायी, करार, काजमा काम गर्ने तीन हजार कर्मचारी पनि जनगणनामा सहभागी हुनेछन् । जनगणना सकिएको ६ महिनासम्म तथ्यांकलाई प्रणालीमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्न लाग्नेछ ।

यसअघि २५ जेठदेखि ८ असारसम्म हुने भनिएको जनगणना कोभिड–१९ का कारण स्थगित गरिएको थियो । आसन्न राष्ट्रिय जनगणना जनगणनाको १२औँ शृंखला हो । यसअघि ०६८ सालसम्म ११ वटा शृंखला सम्पन्न भइसकेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक १९६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा भएको थियो ।  

आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई समेटिने
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा संख्या मात्रै नभई आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रलाई पनि समेटिने विभागले जानकारी दिएको छ । यसपटकको जनगणनामा पहिलोपटक घर तथा परिवारसम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरहरूको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिँदै छ । त्यसका साथै कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा, पशुपक्षीको तथ्यांक र वित्तीय पहुँच, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएका घरहरूको समेत तथ्यांक संकलन गरिने उनले बताए । 

तीन प्रकारका प्रश्नावली प्रयोग गरिने
राष्ट्रिय जनगणनामा सही र विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि तीन प्रकारका प्रश्नावली तयार पारिएको छ । जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्यांक संकलन गरिन्छ । यसमा २५ वटा प्रश्न छन् । दोस्रो मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्नहरू छन् । तेस्रोमा सामुदायिक प्रश्नावलीको प्रयोग गरिनेछ । मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्ष रूपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानोपानी, बत्ती, मोबाइल, सवारीसाधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसायलगायतको पनि विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ । 

त्यसैगरी, सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाहरूको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरूको पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ । जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन् ? कस्तो काम गर्छन् ? उनीहरूले काम गर्ने ठाउँमा कस्तो उत्पादन हुन्छलगायतका तथ्यांकहरू संकलन गरिनेछ । 

सामुदायिक प्रश्नावली वडास्तरमा हुनेछ । यसमा पनि घरपरिवारबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई भेरिफाई गर्ने काम हुन्छ । जसबाट वडास्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ । खासगरी आगामी जनगणनामा सामाजिक, भाषा, धर्म, जात, लिंग, वातावरणीय, जग्गाजमिनको विवरण संकलन गरिनेछ । त्यसका साथै आर्थिक विवरण, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्यसम्बन्धी लगायतका तथ्यांक संकलन गरिनेछ । साथै, सेवा–सुविधामाथिका व्यक्तिहरूको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट रूपमा विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ ।