टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ७ शुक्रबार
  • Friday, 21 January, 2022
२०७८ असोज १२ मंगलबार १२:३६:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

निर्वाचनको चार वर्षपछि मनरा सिस्वाकाे १० नं. वडामा पुनः मतगणना हुँदै

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ असोज १२ मंगलबार १२:३६:००

सर्वोच्च अदालतले महोत्तरीको सिस्वा नगरपालिका– १० बथनाहामा पुनः मतगणना गर्ने उच्च अदालत जनकपुरको आदेश सदर गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको चार वर्षपछि सर्वोच्चले पुनः मतगणना गर्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको हो।

उच्च अदालत जनकपुरले २०७५ असार २१ गते १५ दिन भित्र पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएकोमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वर्तमान वडाध्यक्ष अरुण चौधरीले सर्वोच्चमा आदेश खारेजी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका थिए। पछि २०७७ चैत ६ गते सर्वोच्चले उच्च अदालत जनकपुरकै आदेशलाई सदर गरिदिएकोमा त्यही वेला कोरोनाको कारण मतगणनाको मिति तय हुन सकेको थिएन।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद बगाले र रामेश्वर रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७८ कात्तिक ७ गते बिहान ११ बजे मतगणनाको लागि मिति तोकेको छ। मनरा सिस्वा नगरपालिका– १० का वडाध्यक्ष अरुणकुमार चौधरी र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जलेश्वरसमेत विरुद्ध वादी स्वतन्त्र उम्मेदवार रमेश रायले पुनः मतगणना गर्न दोहोर्‍याई मतगणनासमेत गरिपाउँ भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

२०७४ असोज २ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका अरुणकुमार चौधरीको दुई सय ६४ मत र स्वतन्त्र उम्मेदवार रमेश रायको दुई सय ६७ मत आएकोमा निर्वाचन अधिकृतले अरुणकुमार चौधरीको ३ वटा बदर मतसमेत सदर गरिदिएपछि दुवै बराबरीमा भएको र सोपछि आफू नभएको वेला निर्वाचन अधिकृतले गोलाप्रथा गरी अरुण कुमार चौधरीलाई निर्वाचित गरिदिएको भन्दै रमेशकुमार रायले मुद्दा हालेका थिए।

उच्च अदालत जनकपुरले जारी गरेको आदेशमा मतको सदर र बदरमा विवाद देखिएको भन्दै पुनः मतगणना हुनुपर्ने उल्लेख थियो। गोलाप्रथा गर्दा पनि निवेदकको अनुपस्थितिमै गरिएको भन्दै अदालतले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनबमोजिम बदर हुने मत बदर नगरेको वा कानुनबमोजिम सदर हुने मत सदर नगरेको देखिएकोले दोहोर्‍याएर मतगणना गर्न आदेश थिएको थियो।

सोही आदेशपछि वर्तमान वडाध्यक्ष चौधरीले आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले उनको निवेदनको आधारमा आदेश खारेजीको अवस्था नदेखिएको भन्दै उच्च अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो।